बिहारमधील हिंदुद्रोहाची मालिका !
संपादकीय
हिंदु धर्मामध्ये पिंडदान करण्याला पुष्कळ महत्त्व आहे. तसेच ते एखाद्या धार्मिक ठिकाणी केल्यास अधिक पुण्यकारक म्हटले जाते. त्यातही बिहारमधील गया येथे पिंडदान करण्याला अधिक महत्त्व आहे. याच गया शहरामध्ये पिंडदान करण्यासाठी ५० पिंड वेदी (पिंडदानाचे विधी करण्याचे ठिकाण) आहेत. त्या ठिकाणी पिंडदान करता येते. या स्थानांची स्वच्छता आणि देखरेख करण्यासाठी गया नगरपालिकेने ५ लाख ५० सहस्र रुपयांचे वार्षिक कंत्राट दिले आहे. हे पैसे वसूल करण्यासाठी पालिकेने या वेदींच्या ठिकाणी पिंडदान करण्यास येणार्‍यांकडून प्रत्येकी ५ रुपये शुल्क घेण्याचा नियम बनवला आहे. याला येथील पुजारी आणि त्यांची संघटना यांनी कठोर विरोध केला आहे. सध्या देशात सर्वत्रच हेच चालू आहे. रस्ते आणि पूल यांचा खर्च वसूल करण्यासाठी ‘टोल’ (पथकर) द्यावा लागत आहे. हे रस्ते आणि पुल यांचा खर्च वसूल झाला, तरी टोलवसुली मात्र चालू असते, हेही उघड झाले आहे. अशा प्रकारे पैसे वसूल करणे, ही सरकारी स्तरावरील खंडणी झाली आहे, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. याविरोधात जनतेने आंदोलन केले, तरी सरकार त्याला भीक घालत नाही, असे दिसून आले आहे.
बिहारमध्ये यापूर्वीच संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांच्या युती सरकारने मठ अन् मंदिरे यांची ३० सहस्र एकर भूमी ‘सार्वजनिक मालमत्ता’ म्हणून घोषित केली आहे. तसेच सार्वजनिक मंदिरांना ४ टक्के करही लावला आहे. भारतात ८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; मात्र तेथेही अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन हिंदूंच्या मंदिरांवर अन् तीर्थक्षेत्रांवर आघात करण्यात आलेले नाहीत; मात्र हिंदूबहुल राज्यात हिंदु शासनकर्त्यांकडून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पदच म्हणावे लागेल. आज मंदिरे, पिंड वेदी यांवर कर लावून त्यातून शुल्क घेणारे पुढे हिंदूंच्या प्रत्येक धार्मिक सण, कार्यक्रम आणि अंत्यसंस्कार यांवरही शुल्क वसूल करू लागले, तर आश्चर्य वाटू नये. यापूर्वीच्या २ निर्णयांविषयी म्हणजे मठ आणि मंदिरे यांची भूमी सार्वजनिक करणे, तसेच मंदिरांवर कर लावणे यांविषयी हिंदुत्वनिष्ठांनी प्रखर विरोध न केल्याने गया पालिकेचे पिंड वेदीवर शुल्क लावण्याचे धाडस होऊ शकले. बिहारमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे अस्तित्व किंवा त्यांची शक्ती अल्प प्रमाणात दिसून येत आहे. मंदिरांवर कर लावण्याच्या वेळेलाच त्यांनी प्रखर विरोध करून हा निर्णय रहित करण्यास भाग पाडणे अपेक्षित होते. मोगल आणि इंग्रज यांनी जे केले नाही, ते बिहार सरकारने केले. देशभरातील अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, साधू, संत, धर्माचार्य यांनीही याला विरोध केल्याचे ऐकिवात आले नाही. एकूणच हिंदूंच्या देशात हिंदूंची धार्मिक स्थळे आणि विधी यांवर कर लावले जात असतांना हिंदू एखाद्या इस्लामी देशात किंवा ख्रिस्ती देशातच रहात आहेत, अशाच गुलामगिरीच्या मानसिकतेत रहात असल्याचे दिसून आले आहे अन् येत आहे. अशा मानसिकतेच्या हिंदूंना देव तरी आपत्काळामध्ये वाचवेल का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. हिंदूंसाठी हे लज्जास्पद होय !