महसूल जमेत झालेली १.५० टक्के ही वाढ निराशाजनक – भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचे ताशेरे

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कर्जात १० टक्के वाढ ! श्री. सचिन कौलकर, मुंबई

मुंबई – सलग २ वर्षे महसूल अधिशेष कायम ठेवल्यानंतर राज्यात वर्ष २०१९-२० मध्ये १७ सहस्र ११६ कोटी रुपयांची मोठी महसूल तूट नोंदली गेली आहे, तसेच ‘वर्ष २०१९-२० या कालावधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महसूल जमेत झालेली वाढ निराशाजनक १.५० टक्के होती’, असे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी राज्य वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवालात मारले आहेत.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षणाचा अहवाल २८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत सादर करण्यात आला. महसूल वृद्धीचा अल्प झालेला दर अनुक्रमे १ सहस्र ५४७ कोटी रुपये, ५ सहस्र ८३४ कोटी रुपयांच्या करेतर (कराव्यतिरिक्त इतर) महसुलामधील घट आणि केंद्रीय करामध्ये राज्याचा वाटा अल्प झाल्यामुळे झाला. राज्याचे थकित कर्ज (वित्तीय दायित्व) वर्ष २०१५-१६ मधील ३,५१,३४१ कोटी रुपयांपासून वर्ष २०१९-२० च्या अखेरीस ४,७९,८९५ कोटी रुपये इतके झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कर्जात १० टक्के वाढ झाली आहे.

वर्ष २०१९-२० या कालावधीत राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत् वितरण आस्थापन मर्यादित (१३११.७० कोटी रुपये) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत् पारेषण आस्थापन मर्यादित (७४५.४३ कोटी रुपये) या प्रमुख नफा कमावणारी आस्थापने होती. एस्.टी. महामंडळ (९३९.८७ कोटी रुपये) आणि महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मिती आस्थापन मर्यादित (३२५.८१ कोटी) ही आस्थापने तोट्यात होती, अशी नोंद या अहवालात आहे.