राज्यात २ सहस्रांहून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता, ७ वर्षांपूर्वी आकृतीबंध सादर होऊनही सरकारचे दुर्लक्ष !
- स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही आरोग्यासारख्या प्राथमिक आवश्यकतांची हेळसांड हे सर्वपक्षीय राजकाण्यांसाठी लज्जास्पद होय !
- कोरोनाच्या संकटानंतर सरकारला जाग !
मुंबई, ३० डिसेंबर (वार्ता.) – बृहद आराखड्यानुसार ३० सहस्र लोकसंख्येसाठी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत मात्र महाराष्ट्र्रात ६६ सहस्र १५२ लोकसंख्येमागे १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. बृहद आराखड्यानुसार राज्यात आणखी २ सहस्र १८४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता आहे. राज्यात सद्यस्थितीत केवळ १ सहस्र ८१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला आरोग्यमंत्री राजेश टापे यांनी दिलेल्या उत्तरातून राज्यातील आरोग्य सेवेची ही दु:स्थिती उघड झाली. विशेष म्हणजे लोकसंख्येनुसार राज्यात आरोग्य सेवांचे प्रमाण किती असावे ? याविषयी आयुक्तालयाने वर्ष २०१४ मध्ये सरकारला आराखडा सादर केला होता; मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. कोरोनाच्या संकटात राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर आलेल्या ताणामुळे सरकारला जाग आली असून ३० एप्रिल २०२१ या दिवशी आरोग्य सेवेतील यंत्रसामुग्री, उपकरणे, मनुष्यबळ, इमारतींचे बांधकाम यांसाठी सरकारकडून आदेश काढण्यात आला आहे.
निधीची आवश्यकता
राज्यातील आरोग्य सेवेतील यंत्रसामुग्री, उपकरणे, मनुष्यबळ, इमारतींचे बांधकाम आदी कामांसाठी ७ सहस्र ४६७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याविषयी ३० एप्रिल २०२१ आदेशानुसार सरकारने ५ सहस्र १७७ कोटी रुपये इतके आशिया विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. यासह आरोग्य सेवांविषयी चालू असलेल्या नवीन बांधकामांसाठी हुडको संस्थेकडून ३ सहस्र ९९४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यालाही सरकारने मान्यता दिली आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये या दोन्ही प्रस्तावांना मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे; मात्र ८ मासांनंतरही याविषयीची कार्यवाही चालू आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली आहे.
सुविधांच्या योग्य वापराचा अभाव
राज्यात काही रुग्णालयांमध्ये सरकारकडून ‘एम्.आय.आर्.’ यंत्र खरेदी करण्यात आली आहेत; मात्र काही ठिकाणी ही यंत्रसामुग्री धूळ खात पडून आहे. भाजपचे आमदार गिरीश व्यास यांनी नागपूर मेडिकल रुग्णालयातील ‘एम्.आय.आर्.’ यंत्र पडून असल्याचे विधान परिषदेच्या सभागृहात सांगितले, तर आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांनी अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये ‘एम्.आय.आर्.’ यंत्र नसल्यामुळे उपचारासाठी रुग्णांना मोठ्या शहरांत न्यावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील डोंगरी भागात कोरोनाच्या कालावधीत ७ रुग्णालये सिद्ध करण्यात आली; मात्र त्यांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याची खंत व्यक्त केली.
आरोग्य सेवेवर राज्याच्या सकल उत्पन्नापैकी १ टक्क्याहून अल्प निधी व्यय होतो !
राज्याच्या एकूण देशांतर्गत सकल उत्पन्नापैकी (जीडीपी) आरोग्य सेवेवर १ टक्क्यांपेक्षा अल्प निधी दिला जात असल्याविषयी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. आरोग्य सेवांसाठी देशांतर्गत सकल उत्पनाच्या दीड टक्केतरी निधी देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्यातील २५७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तर १ सहस्र २०७ उपकेंद्रे मोडकळीस !
राज्यात असलेल्या एकूण १ सहस्र ८१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी २५७ केंद्रे, तर १० सहस्र ५८० पैकी १ सहस्र २०७ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे मोडकळीस आली असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिली. हुडकोकडून प्राप्त होणार्‍या निधीतून ही बांधकामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोनाच्या कालावधीत दिलेल्या योगदानाचे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून कौतुक !
प्रथमच मंत्रीपदाचे दायित्व सांभाळतांना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना कोरोनाच्या संकटाची धुरा सांभाळावी लागली. या कालावधीत त्यांनी झोकून देऊन काम केले. या कालावधीत त्यांच्या मातोश्रींचेही दुर्दैवी निधन झाले; मात्र अशा परिस्थितीतही राजेश टोपे यांनी कर्तव्याला प्राधान्य दिले. २७ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत आरोग्य विभागातील लक्षवेधीच्या प्रसंगी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी राजेश टोपे यांच्या या योगदानाविषयी उत्स्फूर्तपणे त्यांचे कौतुक केले.