महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या भीतीने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक सरकारने टाळली !

मुंबई, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी संमती न दिल्यास २८ डिसेंबर या दिवशी ही निवडणूक घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. यासाठी काही मंत्री आग्रही होते; मात्र तसे केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. सरकार घटनात्मक तरतुदींचा भंग करत आहे, असा  ठपका ठेवून राज्यपाल महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपती यांच्याकडे करू शकतील, अशी भीती होती. यावर २८ डिसेंबरच्या रात्री आघाडीच्या नेत्यांमध्ये बरीच चर्चा झाली. या वेळी मुंबई आणि देहली येथील नामांकित अधिवक्त्यांचेही समुपदेश घेण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या भीतीने सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला.

आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याला राज्यपालांनी अनुमती न दिल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक न झाली, तरी कोणत्याही परिस्थितीत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जाईल, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव संमत करून सरकारने नियमात पालट केला होता. यानंतर अध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करावा, असा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता.

परंतु ‘अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे पालटलेले नियम हे घटनेच्या तरतुदींच्या विसंगत आहेत. याविषयी कायदेशीर उपदेश घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल’, असे राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून सरकारला कळवण्यात आले. परिणामी या अधिवेशनात निवडणूक होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारकडून २६ डिसेंबर या दिवशी राज्यपालांना पुन्हा पत्र पाठवून तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. पत्राची भाषा आणि मुदतीत निर्णय घेण्याची समयमर्यादा दिल्याने राज्यपाल अप्रसन्न झाले होते. त्यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी राज्य सरकारच्या पत्राला खरमरीत उत्तर पाठवतांना अनुमती नाकारली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार या दोघांमध्ये चर्चा होऊन निवडणुकीचा बेत रहित करण्यात आला.