बनावट (खोटे) खटले प्रविष्ट करून पैसे कमावणारे भ्रष्ट अधिवक्ते !

१. अधिवक्ते हे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई लढून पीडितांना न्याय मिळवून देणारे माध्यम असणे !

अधिवक्त्यांना ‘ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट’ (न्यायालयातील अधिकारी) किंवा वकिली व्यवसायाला ‘नोबेल प्रोफेशन’ म्हटले जाते; कारण त्यांनी वकिलीच्या माध्यमातून अनेक जटील प्रश्न सोडवले आहेत. मातृभूमीला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक अधिवक्त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही त्यांनी राजकारण आणि समाजकारण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये वेगळाच ठसा उमटवला आहे. अनेक अधिवक्त्यांनी पीडितांना न्याय मिळवून दिला आहे, तसेच भ्रष्टाचार उघड करून आरोपी आणि दोषी यांना न्यायालयासमोर आणले आहे. याविषयी काही उदाहरणे द्यायची झाली, तर माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहेमान अंतुले, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर किंवा अन्य राज्यातील मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टी अधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर आणल्या. त्यामुळे या मंडळींना त्यांच्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीमध्ये भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला होता. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुकीला उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. निवडणुकीमध्ये एका पंतप्रधानांनी केलेल्या भ्रष्ट कृतीच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना त्यागपत्र द्यावे लागले होते. हे सर्व अधिवक्त्यांच्या योगदानामुळे घडू शकले.

एखाद्या घरातील व्यक्ती किंवा कुटुंबप्रमुख यांचा अपघाती मृत्यू झाला असेल, एखादा मनुष्य त्याच्या मालकाकडे काम करतांना मृत किंवा घायाळ झाला असेल, तर अशा पीडित लोकांना हानीभरपाई मिळवून देण्याचे कामही अधिवक्ते करतात. काही वेळा एखाद्याला नोकरीवरून काढणे, निलंबित करणे, पदोन्नती न देणे असे अनेक अपव्यवहार वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून होत असतात. अशा वेळीही अधिवक्ते पीडितांच्या माध्यमातून खटले उभे करून त्यांना न्याय मिळवून देतात. अनेक वेळा पोलीस यंत्रणांकडून चुकीच्या किंवा निष्पाप व्यक्तींच्या विरुद्ध खटले प्रविष्ट केले जातात, तेव्हा अन्याय झालेली पीडित व्यक्ती स्वतः तक्रारदार किंवा आरोपी असली, तरी अधिवक्त्यांच्या माध्यमातून तिला न्याय मिळवून दिला जातो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

२. उत्तरप्रदेशमध्ये अधिवक्त्यांनी पीडितांना हानीभरपाई मिळवून देण्याच्या नावाने शेकडो बनावट (खोटे) खटले प्रविष्ट करणे आणि त्यातून पैसे कमावणे

५.१०.२०२१ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. तेव्हा ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर ‘अधिवक्त्यांच्या विरुद्ध काय कारवाई करता येईल ?’, अशी विचारणा केली. अधिवक्ते हानीभरपाईसाठी मोटार अपघात दावे (क्लेम), मोटार अपघातात घायाळ किंवा मृतक यांच्या वतीने दावे लढत असतात. ‘वर्कमेन कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट’च्या (कामगार हानीभरपाई कायद्याच्या) अंतर्गत दावे केले जातात. त्यातील काही दावे बनावट होते. ते पीडितांनी प्रविष्ट केले नव्हते, तर अधिवक्त्यांनी विविध विमा आस्थापनांचे कर्मचारी, आधुनिक वैद्य आदी लोकांना हाताशी धरून खोटे दावे प्रविष्ट करून हानीभरपाई मागितली होती.

३. अधिवक्त्यांच्या बनावट खटल्यांच्या चौकशीसाठी विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) नेमण्यात येणे

कथित पीडितांच्या नावाने हानीभरपाई मागण्यासाठी अधिवक्त्यांनी बनावट खटले उभे केले. त्यानंतर पीडित व्यक्ती किंवा ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांनी दावे प्रविष्ट केलेले नाहीत, तर अधिवक्त्यांनी मृत किंवा पीडित यांच्या वतीने प्रकरणे उभे केल्याचे भासवून खोटे खटले प्रविष्ट केले आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये मिळवले, असे ‘आय.सी.आय.सी.आय.’ आणि अन्य विमा आस्थापनांच्या लक्षात आले. या प्रकरणी स्थानिक जिल्हा न्यायाधिशांनी चौकशी केली. तेव्हा पीडितांनी नाही, तर अधिवक्त्यांनीच बनावट दावे उभे केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

या बनावट खटल्यांच्या संदर्भात ७.१०.२०१५ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘या सर्व प्रकरणांची चौकशी ‘एस्.आय.टी.’द्वारे (विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे) व्हावी’, असा आदेश दिला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक ‘एस्.आय.टी.’ स्थापन करण्यात आली. त्यांच्याकडे अशा प्रकारचे संशयास्पद खटले चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले.

४. ‘एस्.आय.टी.’ने वाहनांचे चालक-मालक, अधिवक्ते, विमा आस्थापनांचे अधिकारी आणि आधुनिक वैद्य यांच्या विरोधात फौजदारी खटले भरण्यास सांगणे अन् अन्वेषणामध्ये कूर्मगती मोठ्या प्रमाणात आढळून येणे

चौकशीअंती या प्रकरणाचा आलेला अहवाल धक्कादायक असून निकोप लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था यांच्या दृष्टीने क्लेशदायक आहे. त्यात १ सहस्र ३७६ खटले बनावट असल्याचे समोर आले. ही चौकशी झाल्यानंतर ‘एस्.आय.टी’ने गाड्यांचे चालक-मालक, अधिवक्ते, विमा आस्थापनांचे अधिकारी, आधुनिक वैद्य यांच्या विरोधात फौजदारी खटले भरायला सांगितले. त्याप्रमाणे २४६ प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटले उभे राहिले. या २४६ पैकी ३३ फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले. ही सर्व माहिती न्यायालयाला देण्यात आली, तेव्हा न्यायालयाने चिंता, खंत आणि मनस्ताप व्यक्त केला; कारण ही सर्व प्रकरणे वर्ष २०१५ मध्ये उघडकीस आली होती आणि १ सहस्र ३७६ बनावट प्रकरणांपैकी ‘एस्.आय.टी.’ केवळ २४६ प्रकरणांचीच चौकशी पूर्ण करू शकली होती. केवळ ८० प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे नोंद झाले आणि ६ वर्षांत केवळ ३३ खटल्यांमध्येच आरोपपत्र प्रविष्ट होऊ शकले. अशा कूर्मगतीने ‘एस्.आय.टी.’ आणि पोलीस कार्य करत असतील, तर दोषींना शिक्षा कधी होणार ?

न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे की, बनावट दावे प्रविष्ट केलेले, तसेच फौजदारी खटले प्रविष्ट असलेले अधिवक्ते उजळ माथ्याने वकिली करतात. त्यांना काही शिक्षा व्हायची ती होईल; परंतु राज्याची ‘बार कौन्सिल’ आणि ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ हे अशा अधिवक्त्यांची सनद काही काळासाठी किंवा कायमस्वरूपी रहित करू शकतात.

५. भ्रष्ट अधिवक्त्यांच्या विरोधात तत्परतेने कारवाई होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या अध्यक्षांना पाचारण करणे

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. तेथे ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’च्या वतीने उपस्थित असलेले अधिवक्ता प्रवीण अग्रवाल यांनी सांगितले, ‘‘या प्रकरणी त्यांचे पक्षकार असलेले ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’ सहकार्य करत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या वतीने खटला चालवता येत नाही.’’ हे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. अधिवक्त्यांनी भ्रष्ट नीती अवलंबून बनावट खटले प्रविष्ट केले. अशा अधिवक्त्यांविरुद्ध तत्परतेने कार्यवाही न करणे, म्हणजे त्यांना भ्रष्ट कामे करण्याची अनुमती देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष मदनकुमार मिश्रा यांनाच न्यायालयात पाचारण केले. ‘तुम्हीच उत्तरप्रदेश बार कौन्सिलकडून माहिती घेऊन तो अहवाल आमच्याकडे सादर करा’, असा आदेश दिला.

६. ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’च्या कार्यपद्धतीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता दर्शवणे

विमा आस्थापनाकडून मोबदला मिळण्यासाठी अधिवक्त्यांमार्फत जो खोटा दावा प्रविष्ट केला होता, त्यासंदर्भात १६ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’कडून माहिती मागवली होती; मात्र बार कौन्सिलकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. या सुनावणीच्या वेळीही कौन्सिलचा कुणीही सदस्य उपस्थित नव्हता. यापूर्वी उपस्थित असणारे अधिवक्ता प्रवीण अग्रवाल यांनी सांगितले की, त्यांचे पक्षकार ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’ त्यांना प्रतिसाद देत नाही.’ तेव्हा न्यायालयाने ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष मदनकुमार मिश्रा यांना माहिती द्यायला सांगितले. तसेच ‘एस्.आय.टी.’लाही अहवाल द्यायला सांगितले. हे प्रकरण ज्या प्रकारे ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’ हाताळत आहे, त्याविषयी परत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता दर्शवली.

ज्या प्रकरणामध्ये अधिवक्त्यांचा आरोपी म्हणून सहभाग आहे, त्यासंबंधी ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’ इतकी असंवेदनशील भूमिका घेते, याचा आम्ही निषेध करतो. अशा प्रकारे फसवणूक केल्याने संपूर्ण अधिवक्त्यांच्या संघटनेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ‘एस्.आय.टी.’ने प्रविष्ट केलेल्या माहितीनुसार एकूण ९२ फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले आणि ५५ प्रकरणांमध्ये एकूण २८ अधिवक्ते आरोपी आहेत, तर ३२ खटल्याची चौकशी पूर्ण करून आरोपपत्र प्रविष्ट झालेले आहे; मात्र यात आरोप निश्चिती करण्यात आलेली नाही. ४ वर्षे जुन्या प्रकरणामध्येही अगदी नगण्य प्रगती चालू आहे.

७. विमा आस्थापनाकडून मोबदला मिळवण्यासाठी अधिवक्त्यांनी ३०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे संशयास्पद दावे प्रविष्ट करणे आणि ते न्यायालयाने असंमत करणे

‘एस्.आय.टी.’नेही त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे की, अधिवक्त्यांनी अनेक संशयास्पद दावे प्रविष्ट केलेले होते. अधिवक्त्यांकडून या दाव्यांच्या माध्यमातून ३०० कोटी ७६ लाख ४० सहस्र १०० रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. याविषयी सर्वाेच्च न्यायालय म्हणते की, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात न घेतल्याने सुस्त पद्धतीने कामकाज चालू आहे. ५५ गुन्ह्यांमध्ये २८ अधिवक्ते आरोपी आहेत. किमान या अधिवक्त्यांना यापुढे वकिली करू देऊ नये, जेणेकरून अशा प्रकारचे अपप्रकार त्यांच्याकडून होणार नाहीत.

न्यायालयाने या खटल्याच्या पुढील सुनावणीच्या वेळी ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’चे अध्यक्ष आणि सचिव यांना समक्ष उपस्थित रहाण्याचे आणि न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले, तसेच ‘एस्.आय.टी.’च्याही सर्व सदस्यांना सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित रहाण्यास सांगितले. जेणेकरून पुढील आदेश देता येईल. त्यापूर्वी या २८ अधिवक्त्यांची नावे ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडे देण्यास सांगितले. विमा आस्थापनांच्या अधिवक्त्यांनी आरोपी अधिवक्त्यांची ‘मोडस ऑपरेंडी’ (कार्यप्रणाली) काय होती ? आणि त्यांनी कशा प्रकारे खोटी प्रकरणे प्रविष्ट केली ? याविषयीची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी देणार असल्याचे सांगितले.

यात एक चांगली गोष्ट अशी झाली की, ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची १९.११.२०२१ या दिवशी एक बैठक झाली. यात आरोपी असलेल्या २८ अधिवक्त्यांविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यात आली. त्याप्रमाणे यापुढे त्यांची वकिली करण्याची अनुज्ञप्ती (परवाना) स्थगित करण्यात आली. तसेच येत्या ३ मासांमध्ये यांच्या विरोधातील शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, असेही ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने ‘एस्.आय.टी.’ला सांगितले. ३०० कोटी रुपये हडप करण्यासाठी प्रविष्ट केलेले २३३ संशयास्पद दावे न्यायालयाने असंमत केले. तसेच या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करून दोषींची नावे घ्यावीत, असेही सांगितले. खरेतर हे सर्व ‘उत्तरप्रदेश बार कौन्सिल’चे दायित्व होते. अधिवक्त्यांवरील विश्वास टिकून रहाण्यासाठी त्यांनीच हे फार पूर्वी करायला पाहिजे होते.

८. न्यायसंस्थेवरील विश्वास टिकून रहाण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व

हे सर्व क्लेशदायक आणि दुःखदायक आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने लोकशाही स्वीकारली असून तिचे विधीमंडळ, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता हे चार स्तंभ आहेत. सध्या न्यायव्यवस्था त्यांचे उत्तम रितीने दायित्व पार पाडते. वास्तविक पहाता न्यायाधिशांची अल्प संख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, खटल्यांची प्रचंड मोठी संख्या आणि निवाड्यासाठी कोट्यवधी जुने खटले प्रलंबित असतांनाही न्यायव्यवस्था हा स्तंभ उत्तम रितीने काम करते. हे कार्य असतांना त्यांना अधिवक्त्यांचे सहकार्य मिळणे महत्त्वाचे असते; पण अधिवक्त्यांनी अशा प्रकारची भ्रष्ट नीती अवलंबली, तर न्यायव्यवस्था कशी काम करू शकेल ? पीडितांना न्याय कसा देऊ शकेल ? हे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे अशा अधिवक्त्यांच्या विरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या विरोधात दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपात कारवाई करावी, तसेच त्यांच्याकडून सव्याज पैसे वसूल करावेत. त्यामुळे अधिवक्ता समूह आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर नागरिकांचा विश्वास टिकून राहील. काही चुकीच्या लोकांमुळे न्यायसंस्था अपकीर्त न होता तिच्यावरील विश्वास टिकून रहाणे महत्त्वाचे आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२०.१०.२०२१)