‘शक्ती’ नवी; पण यंत्रणा तीच !
संपादकीय
सध्या महाराष्ट्रात चालू असलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ विधेयक संमत करण्यात आले. वर्ष २०१९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘दिशा’ कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. आंध्रप्रदेशमध्ये ‘दिशा’ नामक युवतीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर हे विधेयक तेथील विधीमंडळात संमत करून केंद्राकडे पाठवण्यात आले; मात्र राष्ट्रपतींनी अद्याप या विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नाही. आंध्रप्रदेशात अस्तित्वात न आलेल्या कायद्याविषयी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासह तेथे जाऊन त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ या नावाने हा कायदा आणण्यात येत आहे. आंध्रप्रदेशचा कायदा अद्यापही संमत झालेला नाही. या धर्तीवर महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या ‘शक्ती’ विधेयकावर राष्ट्रपतींकडून त्वरित स्वाक्षरी होईल, याविषयी शंका आहे. काही कायदेतज्ञांनी या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडून स्वाक्षरी होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला विलंब लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या ‘शक्ती’ कायद्यामध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे अन्वेषण आणि खटल्याची सुनावणी ही सर्व प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे प्रावधान आहे. दोषी व्यक्तीला फाशी, तसेच मरेपर्यंत जन्मठेप अशी कठोर शिक्षेची तरतूद, तसेच कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हा, हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे.
कायदे असतांनाही अत्याचार का थांबत नाहीत ?
सध्या महाराष्ट्रात स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या विरोधात डझनभर कायदे आणि योजना आहेत; परंतु महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य पातळीवर सध्या महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) सुधारित अधिनियम २००६ आदी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात तर महिलांवरील अत्याचाराच्या निवारणासाठी राज्य महिला आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शासकीय, तसेच खासगी कार्यालयांमध्येही महिलांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी समितीही स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या अनेकविध कायद्यांच्या व्यतिरिक्त महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात महिला साहाय्यता कक्ष, महिला सुरक्षा समिती, ‘भरोसा सेल’, ‘पोलीस दीदी’, महिलांसाठी ‘हेल्पलाईन’ आदी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मुंबईमध्ये महिलांना त्वरित ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधा, तसेच मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना ‘निर्भया’ या नावाने राबण्यात येत आहे. रेल्वस्थानके, बसस्थानके, टॅक्सी आणि रिक्शा स्थानके आदी ठिकाणी ‘बिट मार्शल’, निर्भया पोलीस पथक आणि बिनतारी संदेश वाहन यांची गस्तही ठेवण्यात येते. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे आणि कुर्ला या रेल्वेस्थानकांवर महिलांच्या साहाय्यासाठी २४ घंटे पोलीस साहाय्य कक्षही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिलांना तक्रार करण्यासाठी १००, १०३, १०९० आदी ‘हेल्पलाईन’ क्रमांकही २४ घंटे उपलब्ध आहेत. मुंबई शहरामध्ये पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी फिरते पोलीस पथकही ठेवण्यात आले आहे. लोकल रेल्वेमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस ठेवण्यात येतो. प्रत्येक कार्यालयामध्ये महिलांच्या तक्रारींसाठी भ्रमणभाष क्रमांकही देण्यात आले आहेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिलांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी स्वतंत्र महिला पोलीस अधिकारीही नियुक्त करण्यात आले आहेत. एवढे कायदे आणि योजना असतांनाही महिलांवरील अत्याचार का वाढत आहेत ? याचा अभ्यास सरकारने प्रथम करायला हवा.
महिलांचा सन्मान करणारे नेते आणि यंत्रणा हवी !
आजही एखादी महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायला गेल्यावर तिची तक्रार नोंदवली जात नाही, न्यायालयात पीडित महिलांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षे ताटकळत रहावे लागते. बलात्कारित पीडित महिलेला न्याय मिळण्यासाठी आधी पोलीस ठाण्याच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागणे, त्यानंतर न्यायालयात हेलपाटे घालावे लागणे, ही पीडित महिलेची अवहेलना नाही का ? महिलांना न्याय मिळावा, यासाठी जलद गती न्यायालये चालवण्यात येतात; मात्र दुर्दैवाने तेथेही अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत रहावे लागते. ‘जलद गती न्याय’ या संकल्पनेची ही एकप्रकारे विटंबनाच आहे, असे वाटल्यास चुकीचे काय ? ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात हिंदु युवतींना फसवून धर्मांध त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करत आहेत. देशात ठिकठिकाणी ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकार घडत असतांना पोलीस तक्रारी नोंदवून घेत नाहीत. अनेकदा पीडितेला पोलिसांकडूनच अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. जोपर्यंत यंत्रणेतील या त्रुटी काढल्या जात नाहीत, तोपर्यंत कितीही नवीन कायदे आले, तरी त्याविषयी प्रभावीपणे कार्यवाही (अंमलबजावणी) होऊ शकत नाही, ही वस्तूस्थिती समजून घ्यायला हवी. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजात नैतिक मूल्यांचा प्रसार हा एक स्वतंत्र विषय होईल; मात्र कायद्याची मदार ती चालवणारे शासन आणि प्रशासन यांवर आहे. या सर्व उदाहरणांवरून गुन्हेगारी रोखण्यासाठी निवळ कायदे असणे पुरेसे नसून त्यांची प्रभावी कार्यवाही (अंमलबजावणी) होणे आवश्यक आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात हेच होत नसल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जर राजा छत्रपती शिवरायांप्रमाणे असेल, तर ‘महिलांचा मान राखा’ यासाठी ढीगभर योजना राबवण्याची आवश्यकता रहात नाही. अशा शासनकर्त्यांचा धाकच पुरेसा असतो. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महिलांचा आदर करणारे शासनकर्ते असतील, तेव्हा ते रोखले जातील.