कट प्रॅक्टिस (कपाटातील कायदे आणि संघटित भ्रष्टाचार !)

‘१२.९.२०२१ या दिवशी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचा वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘कट प्रॅक्टिस’विषयी एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा पुढील भाग येथे देत आहोत. वैद्यकीय क्षेत्र हे ‘सेवा करण्याचे क्षेत्र’ राहिले नसून त्याचा नफेखोरीसाठी कसा वापर केला जातो, याची काही कायदेशीर दृष्टीने उदाहरणे यात मांडली आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राची किंवा कुणा एकाची मानहानी करणे हा त्यातील हेतू नाही, तर नफेखोरीच्या प्रक्रियेत घुसमटणार्‍या आवाजांना जागा करून देणे आणि काही चांगले करू इच्छिणार्‍यांना एकत्र आणणे यासाठी हा लेखप्रपंच आहे.

आधीच्या लेखात औषधे बनवणारी आस्थापने आपली औषधे (जे त्यांच्या दृष्टीने नफा मिळवण्यासाठीचे एक ‘माध्यम’ आहे) विकली जाण्यासाठी वैद्यांना लालुच कशी दाखवतात, अशा स्वरूपाची प्रसिद्ध झालेली उदाहरणे पाहिली. कायद्यांच्या पळवाटांचा वापर यात कसा केला जातो आणि न्यायदेवता कशी ‘जाणीवपूर्वक’ आंधळी आहे, याची काही उदाहरणे आपण पाहूया. ‘न्यायदेवता आंधळी असते’, असे म्हटले जात असले, तरी देशाचे विधीमंडळ (म्हणजेच आपण ज्यांना निवडून दिले, असा आपला समज असतो, ते आमदार आणि खासदार) कायदे बनवते. न्यायपालिका त्यांची कार्यवाही करते. कायदाच नसेल, तर शिक्षा नसते. कायद्यातील खाचाखोचा किंवा पुराव्यांमधील बारकावे ही पुढची गोष्ट झाली. त्यामुळे न्यायदेवता केवळ आंधळीच असते कि सद्य:स्थितीला ती बहिरी, मुकी, पंगू, दुर्बळ, स्मृतीभ्रंश झालेली वगैरेही असते, हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. तूर्तास औषध आस्थापनांची नफेखोरी आणि वैद्यांची त्याला साथ (?) याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. आधुनिक वैद्यांनी ‘कट प्रॅक्टिस’ करू नये, यासाठी ‘मेडिकल कौन्सिल’ने ठरवून दिलेले नियम

इंडियन मेडिकल कौन्सिल (Professional Conduct, Etiqette and Ethics) Regulations), २००२ नियम ६.८ मध्ये ‘कोणतीही वैद्यकीय ‘प्रॅक्टिस’ करणार्‍याने औषधी आस्थापने, आरोग्याशी संबंधित आस्थापने किंवा मार्केटिंग क्षेत्रातील व्यक्ती यांच्याकडून कधीही भेटवस्तू घेऊ नये. त्यांच्याकडून देशात किंवा देशाबाहेर फिरण्यासाठी रेल्वे, विमान, जहाज यांचा प्रवासखर्च घेऊ नये. औषधी आस्थापनांनी आयोजित केलेल्या परिषदा, सभा, अभ्यास-कार्यक्रम यांच्यासाठी मिळालेला प्रवासखर्चही घेऊ नये. तसेच आधुनिक वैद्याने स्वतःसाठी किंवा कुटुंबियांसाठी हॉटेलमध्ये रहाण्याचा आणि जेवणाचा व्यय घेऊ नये किंवा रोख रक्कमही घेऊ नये’, अशा पद्धतीची नियमावली आहे. ती खरेतर ‘आदर्श आहे’, असे म्हणता येईल.

२. आधुनिक वैद्यांनी वैद्यकीय संशोधनामध्ये सहभागी होण्याच्या संदर्भातील नियम !

एखादा आधुनिक वैद्य वैद्यकीय संशोधनामध्ये सहभागी होत असेल आणि ते संशोधन आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित आस्थापनाकडून होणार असेल, तरीही आधुनिक वैद्यांवर पुढील कठोर बंधने आहेत.

अ. संबंधित शासकीय खात्यांकडून अशा संशोधनाला मान्यता मिळालेली असावी. तसेच या संशोधनासाठी सर्व कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता झालेली असावी.

आ. आधुनिक वैद्यांवर गुप्ततेचे बंधन नसावे. व्यापक जनहित समोर ठेवून संबंधित आधुनिक वैद्य संशोधनातील अल्प किंवा संपूर्ण भाग प्रकाशित करू शकेल, अशी मुभा संशोधनाच्या प्रारंभीपासून त्यांना दिलेली असावी.

इ. संशोधनासाठी कोणते आस्थापन किती व्यय करणार आहे ? म्हणजे त्या संशोधनासाठी लागणारा आर्थिक स्रोत संशोधनाच्या आरंभीच घोषित करण्यात आले पाहिजे.

ई. संशोधनात सहभागी होणार्‍या व्यक्ती आणि जनावरे यांची आवश्यक ती काळजी घेतली गेली पाहिजे.

उ. ‘मेडिकल कौन्सिल’च्या एथिक्स समितीची अथवा तत्सम समितीची संशोधनाला मान्यता असली पाहिजे.

ऊ. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिक आस्थापनाचा सल्लागार म्हणून वैद्य काम पहात असेल, तर त्याने त्याचा व्यवसाय आणि सल्लागार पद या गोष्टी वेगवेगळ्या ठेवायला पाहिजेत.

३. कार्यवाहीअभावी कपाटातील शोभेची वस्तू झालेला कायदा !

आधुनिक वैद्यांना औषधी आस्थापनांकडून भेटवस्तू स्वीकारण्यास बंदी आहे; पण अशा भेटवस्तू देऊ नयेत, यासाठी आस्थापनांवर बंदी नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईच होत नाही. एखादे औषध बनवणारे आस्थापन आधुनिक वैद्यांना भेटवस्तू देते, त्यांना विदेशात फिरायला नेते, त्यांच्यासाठी अभ्यासवर्ग किंवा परिषदा आयोजित करते. या सर्वांवर जो खर्च होतो, ‘तो त्यांचा व्यावसायिक खर्च मानला जावा कि नाही ?’, असा प्रश्न उभा रहातो; कारण जेव्हा या आस्थापनांना आयकर भरावा लागतो, तेव्हा सर्व व्यावसायिक खर्च वजा केल्यानंतर नफा उरतो, त्यावर आयकर आकारला जातो. मग वर नमूद केलेला आधुनिक वैद्यांवरील खर्च कुठे दाखवायचा ?

आस्थापने हा खर्च ‘सेल प्रमोशन’ (विक्री वाढवण्यासाठी आलेला खर्च) अशा नावाखाली दाखवतात. तो खर्च वजा व्हावा का ? कारण आयकर सवलतींमध्ये वैध खर्चच नफा मोजतांना दाखवला जाऊ शकतो. अवैध खर्च, उदा. एखाद्याला दिलेली लाच किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचा खर्च आयकर वजावटीसाठी मोजला जाणार नाही, असे कररचनेचे मूलभूत तत्त्व आहे.

आयकर खात्याच्या चौकशीमध्ये असणारा निरीक्षक प्राथमिक चौकशी करतो. त्याला ‘असेसिंग ऑफिसर’ असे म्हणतात. त्याच्या निवाड्याला आयुक्त स्तरावर आव्हान दिले जाते. त्यापुढे आयकर ‘ट्रिब्युनल’कडे (न्यायाधिकरणाकडे) आव्हान देता येते. तेथे एक करविषयीचे आणि दुसरे कायदेविषयीचे असे २ तज्ञ न्यायाधीश असतात. (विषय समजण्यासाठी ही अत्यंत ढोबळमानाने दिलेली माहिती आहे.) आयकर न्यायाधिकरणाचे निवाडे संगणकीय माहितीजाळावर (इंटरनेटवर) उपलब्ध आहेत. काही निवाड्यांची चर्चा पुढे केली आहे. वाचकांना त्यातून बरेच काही स्पष्ट होईल.

४. आयकर न्यायाधिकरणाचे काही निवाडे

४ अ. लिवा हेल्थकेअर लिमिटेड विरुद्ध आयकर विभाग (आयकर न्यायाधिकरण, मुंबई) (९.६.२०१६)

‘लिवा हेल्थकेअर लिमिटेड’ने न्यायाधिकरणाकडे एक अपील केले होते. आर्थिक वर्ष २०१०-११ मध्ये आयकर विवरण भरतांना ‘लिवा’ आस्थापनाने ९ कोटी ८५ लक्ष ८० सहस्र २०० रुपये इतका नफा दाखवला होता. आयकर निरीक्षकांनी या विवरणातील खर्च पडताळतांना त्यातील ८७ लक्ष १३ सहस्र ००२ रुपये इतका खर्च अमान्य केला. निरीक्षकांच्या मते, ‘संबंधित खर्च हा व्यावसायिक खर्च नाही; कारण हा खर्च आधुनिक वैद्यांना विदेशात नेण्यासाठी झालेला आहे.’ खर्च किंवा देयके खोटी नाहीत. खर्च झालेला आहे; परंतु तो अवैध असल्यामुळे त्याला नफ्यातच मोजावे लागेल’, असे निरीक्षकांचे म्हणणे होते.

‘लिवा’ आस्थापनाच्या म्हणण्याप्रमाणे हा खर्च वैध आहे. व्यवसाय करतांना त्यांना व्यवसायातील आवश्यकता पहाव्या लागतात. (म्हणजे असा खर्च केला नाही, तर त्यांच्या व्यवसायात वाढ होणार नाही.) ‘लिवा’च्या संदर्भात अशाच स्वरूपाचे अपील आधीच्या आर्थिक वर्षासाठी न्यायाधिकरणाने ऐकले होते. तेव्हाही अशाच स्वरूपाचा खर्च लवादाने संमत केला होता. (आर्थिक वर्ष २००८-०९ मध्ये असाच खर्च ४२ लक्ष ५३ सहस्र ९२४ रुपये होता.) त्यामुळे ‘या वेळेसही हा खर्च मान्य व्हावा’, अशी लिवाची मागणी होती. न्यायाधिकरणाच्या आदेशातील काही भागाचे स्वैर भाषांतर त्याखाली दिले आहे.

४ अ १. ‘लिवा’ने न्यायाधिकरणासमोर केलेला युक्तीवाद !

(As a part of sales promotion and product awareness program, the foreign tours of the selected doctors were sponsored and this was combined with the product awareness campaign by the assessee. This was also done to create good relationship with the doctors. The assessee had also furnished a list of doctors who had been sponsored along with the visit photographs.)

विक्रीवृद्धी आणि उत्पादनाचा प्रसार या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून निवडक आधुनिक वैद्यांचे विदेश दौरे आयोजित केले होते. आधुनिक वैद्यांशी चांगले नाते प्रस्थापित व्हावे, हाही त्यातील उद्देश होता. ज्या आधुनिक वैद्यांना विदेश दौर्‍यावर नेण्यात आले होते, त्यांची नावे आणि कार्यक्रमाची छायाचित्रेही आयकर खात्याला दिली होती.

४ अ २. न्यायाधिकरणाचा निवाडा

(In our view, the said opinion of the lower authorities is misplaced. The assessee is in the business of manufacturing and marketing of medicines and skin care products. There is a stiff competition in the market for the sale of the identical products manufactured by other companies.)

‘आमच्या दृष्टीने आयकर विभागाच्या कनिष्ठ अधिकार्‍यांचे मत चुकीचे आहे. लिवा (करदाता) यांचा औषधे, त्वचेविषयीची उत्पादने बनवणे आणि त्यांची विक्री करण्ो हा व्यवसाय आहे. अन्य आस्थापनेही अशी उत्पादने बनवतात. त्यामुळे या बाजारात तीव्र स्पर्धा आहे.’

(It is commonly known that the medicine companies sponsor the trips of the doctors to overseas so as to influence them to prescribe the medicines manufactured by their company……………………….The only purpose of the assessee company to sponsor the foreign trip of the doctors was for the purpose of promotion and sale of the products of the assessee company. It may be unethical practice for the doctors to accept such type of incentives, however, so far as the assessee is concerned, sponsorship was purely on account of business angle of the assessee company.)

‘आस्थापनांनी बनवलेली औषधे आधुनिक वैद्यांनी रुग्णांना विकावीत किंवा लिहून द्यावीत, यासाठी औषधी आस्थापने त्यांना विदेश दौर्‍यांवर फिरायला घेऊन जातात, ही गोष्ट उघड आहे. विक्री वाढावी; म्हणून लिवानेही असा दौरा आयोजित केला होता. अशा स्वरूपाच्या सोयी स्वीकारणे हे आधुनिक वैद्यांसाठी ‘अनैतिक’ असू शकते; परंतु आस्थापनांचा यामागे केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोन आहे.’ न्यायाधिकरणाने लिवाचे म्हणणे मान्य करत तो खर्चही मान्य केला, हे वेगळे सांगायला नको.

४ आ. मेडले फार्मास्युटिकल्स विरुद्ध आयकर विभाग !

‘मेडले फार्मास्युटिकल्स’ हे भारतातील आस्थापन आहे. ‘मेडले’चे एक संचालक मुश्ताक अताउल्लाह अंतुले हे ‘अंजुमन-इ-इस्लाम’ या आस्थापनाचेही संचालक आहेत. या आस्थापनाचाही अशाच प्रकारचा खर्च आयकर खात्याच्या निरीक्षकांनी अमान्य केला होता. हे प्रकरण आर्थिक वर्ष २०१२-१३ चे होते. ‘मेडले’ या प्रकरणी लवादाकडे गेली.

४ आ १. मेडलेने न्यायाधिकरणाकडे केलेला युक्तीवाद !

अ. ‘मेडले’ची आधीच चौकशी पूर्ण झाली असतांना आणि नवीन माहिती नसतांना केवळ ‘मत’ पालटले; म्हणून पुन्हा चौकशी होऊ शकत नाही.

आ. विक्रीवृद्धी खर्चामधील (sales promotions expenses) आधुनिक वैद्यांवर झालेला खर्च ६ कोटी २५ लाख ५३ सहस्र ८०० रुपये हा योग्य खर्च आहे. त्याला नफ्यातून वजा केले पाहिजे.

इ. उत्पादनांची आठवण करून देणे, तसेच बैठकांचा खर्च, बैठकांसाठीचा प्रवासखर्च आणि आधुनिक वैद्यांचा खर्च हा सर्व खर्च व्यवसायासाठी होता. या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

४ आ २. आयकर खात्याने मेडिकल कौन्सिलच्या (Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations) नियमांवर ठेवलेली भिस्त चुकीची आहे. त्यामुळे ‘मेडले’ने २९ कोटी २९ लक्ष १४ सहस्र ९९० रुपयांचे उत्पन्न दाखवले आहे आणि तेच योग्य आहे. न्यायाधिकरणाने मेडलेचे म्हणणे मान्य करून तो खर्चही मान्य केला.’

५. ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ ही म्हण सार्थ ठरवणारी व्यवस्था !

महालेखापालांच्या वर्ष २०१५ मधील याच विषयावरील लेखा परीक्षण अहवालातील एक सूत्र बोलके आहे. या परीक्षणाप्रमाणे ७ राज्यांमधील ३६ प्रकरणे अशी आढळून आली की, ज्यामध्ये आयकर निरीक्षकाने औषध बनवणार्‍या आस्थापनांचा हा खर्च (आधुनिक वैद्यांवर केलेला) वेगळा न काढता तो मान्य केला होता. तो (वर्ष २०१० ते २०१४ वर्षांसाठी) ५५ कोटी १० लक्ष रुपये होता. यावर संसदेच्या लोकलेखा समितीनेही चर्चा केली आहे. काँग्रेसचे संसदेतील नेते मल्लिकार्जुन खर्गे या समितीचे अध्यक्ष होते.

लोकलेखा समितीसमोर, म्हणजे वर्ष २०१८-१९ या काळामध्ये केंद्र सरकारचे अर्थखाते ‘आधुनिक वैद्यांना अशा पद्धतीने भेटवस्तू दिल्या गेल्या, तर त्याला खर्च समजण्यात येणार नाही आणि त्यावर कर बसेल’, असे सांगत असतांना इकडे लवादाचे निवाडे मात्र त्याच्या विरोधात दिले जात होते. ‘वर्ष २०१२ चे शासनाचे पत्रक हा कायदा नाही’, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले.

(‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ या केंद्रीय संस्थेने १२.८.२०१२ या दिवशी एक पत्रक काढून ‘आस्थापनांचा खर्च मान्य केला जाऊ नये’, असे निर्देश दिले होते.) मेडिकल कौन्सिलने आस्थापनांकडून भेटवस्तू स्वीकारण्याविषयी प्रारंभी नमूद केलेले नियम वर्ष २००९ मध्ये बनवले होते आणि दुसरे पत्रक वर्ष २०१२ मध्ये निघाले. मधल्या काळात हे खर्च होत राहिले. त्यामुळे ते खर्च मान्य होत राहिले.

६. वैद्यांवरील एकूण खर्च किती ? आवश्यकता किती ? निषेधाचे आवाज कुणाचेच का नाहीत ?

वर्ष २०१२-१३ या काळात भारतातील औषध-औद्योगिक क्षेत्रातील एकूण कामगिरी ६५ सहस्र कोटी रुपयांच्या वर होती. औषधांचे उत्पादन होऊन त्यांची विक्री झाली होती. आपण याच्या १ टक्का खर्च ‘सेल प्रमोशन’साठी झाल्याचे गृहित धरले, तर ते साडेसहा सहस्र कोटी रुपये होतात किंवा अर्धा टक्का धरला, तर सव्वातीन सहस्र कोटी होतात. तेही १२ लाख आधुनिक वैद्यांसाठी ! (त्या काळात ही आकडेवारी अजूनही अल्प असू शकते; कारण १२ लाख ही आकडेवारी वर्ष २०२० मधील आहे.) ज्यातले सगळेच ‘घेणारे’ नाहीत, असे आवर्जून मान्य केले, तर प्रती आधुनिक वैद्याला टक्केवारी किती जाते, याचा अंदाज ज्याने त्याने लावावा. ही आकडेवारी १० वर्षे जुनी आहे. सध्या त्याहून अधिक असू शकते.

‘आधुनिक वैद्यांसाठी खर्च करणे अमान्य आहे; पण आस्थापनांना हा खर्च मान्य आहे’, या न्यायाधिकरणांच्या सोयीस्कर भूमिकेचे समर्थन करायचे झाले, तरी त्याकाळात अशा पद्धतीने मेडिकल कौन्सिलच्या नियमांना हरताळ फासून भेटवस्तू किंवा प्रवास स्वीकारणार्‍या (ज्यातून ‘कट प्रॅक्टिस’चाच जन्म होतो) लक्षावधी, किमान सहस्रो आधुनिक वैद्यांवर कारवाई व्हायला हवी होती. समाजाला धक्का बसेल, एवढी उलथापालथ होणे आवश्यक होते. तसे झालेले आहे का ? आपण असे काही वाचले आहे का ? आपण स्वत:लाच विचारावे ! उत्तर ‘नाही’ असेच येते. मग ‘फिर भी मेरा भारत महान ।’ म्हणावे आणि गप्प बसावे. मेडिकल कौन्सिलने या प्रकरणाची स्वत:हून नोंद घ्यायला पाहिजे होती. आयकर लवादांनी त्यांच्यावर नमूद केलेल्या निवाड्यांसारखे निवाडे आणि संबंधित आस्थापनांनी कोणत्या आधुनिक वैद्यांना काय विनामूल्य दिले आहे, याचा तपशील मेडिकल कौन्सिलकडे पाठवायला हवा होता; परंतु हे सगळे ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ सारखे चालू राहिले आणि अजूनही चालू आहे.

७. स्थिती पालटेल; पण जोराचा धक्का दिला पाहिजे !

१४ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी आलेल्या ‘मुंबई अपिल लवादा’वरील (सदस्य : प्रमोद कुमार आणि सत्यजित डे) निकालांच्या मालिकांच्या विरोधातील निकालाकडे कल दाखवत प्रकरण विशेष पिठाकडे हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. त्याचा तपशील थोडक्यात आणि स्वैरपणे खाली दिला आहे.

७ अ. प्रकरण – आयकर उपायुक्त विरुद्ध मॅक्लॉईड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आयकर अपिल ५१६८ व ५१६९/२०१८) आर्थिक वर्ष २०११-१२ आणि २०१२-१३ या काळातील मॅक्लॉईड्स फार्मास्युटिकल्सच्या आयकर परताव्यांच्या संदर्भात अमान्य केलेल्या खर्चाविषयी आयकर विभागाने प्रविष्ट केलेली ही अपिले होती. वर नमूद केल्याप्रमाणे अनेक निवाडे लागल्यामुळे आयकर निरीक्षकांनी मॅक्लॉईड्सचा जो खर्च अमान्य केला होता, तो आयुक्तांनी मान्य केला होता. त्याच्या विरोधात आयकर खाते अपिल लवादाकडे गेले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य पहाता या मॅक्लॉईडस फार्मास्युटिकल्सने आधुनिक वैद्यांवर केलेल्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे होता.

आर्थिक वर्ष २०११-१२ : १ अब्ज ११ कोटी ११ लाख ७० सहस्र ५०० रुपये.

आर्थिक वर्ष २०१२-१३ : १ अब्ज ३७ कोटी ६२ लाख ६१ सहस्र ६५९ रुपये.

हे आस्थापनही औषधे, म्हणजेच गोळ्या, इंजेक्शन, द्रव औषधे इत्यादी बनवण्याचे काम करते. मॅक्लॉईड्स फार्मा. ने हेही मान्य केले होते की, खर्च हा केवळ आधुनिक वैद्यांवरच, म्हणजे त्यांना भेटवस्तू देणे, त्यांचे खर्च उचलणे, गिफ्ट व्हाऊचर्स देणे, ग्रंथ, मासिके आणि वैद्यकीय उपकरणे पुरवणे यांसाठी झालेला होता. याप्रकरणी लवादाने खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले आहेत. त्याचे स्वैर भाषांतर दिले आहे.

In any case, the ill effects of this not so holy nexus between some unscrupulous medical professionals and some greedy pharmaceutical companies have played havoc with the reputation of one of the noblest professions in the world, and this pampering of the medical professionals is perceived as at the cost of the helpless end consumer, i.e. the patients seeking medical helpoverwhelmingly from the most underprivileged sections of the fellow citizenry

(काही भ्रष्ट वैद्यकीय व्यावसायिक आणि काही लोभी औषध आस्थापने यांचे फारसे पवित्र लागेबांधे नसणार्‍या आणि जगातील सर्वांत उदात्त असणार्‍या अशा एका वैद्यकीय व्यवसायाच्या प्रतिमेची तोडफोड केली आहे. असाहाय्य अशा ग्राहकाच्या, म्हणजेच साहाय्य मागणार्‍या रुग्णाला धोक्यात घालून हे चालले आहे.)

८. आयकर विभागाने आरोग्य क्षेत्रातील आस्थापनांविषयी विशिष्ट माहिती जनतेसमोर उघड केल्यास या अपहारांना आळा बसू शकेल !

हा उघडानागडा भ्रष्टाचार पालटेल; पण प्रश्न आपल्या इच्छाशक्तीचा आहे. संसदेची अधिवेशने गदारोळ घालण्यासाठी, घोषणा देण्यासाठी, कविता म्हणण्यासाठी आणि सभात्याग करून बाहेर आंदोलने करण्यासाठीच असतात, असा समज रूढ होत चाललेला आहे. मुळात ही अधिवेशने गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी असतात. आयकर कायद्यात पालट घडवून आणून ही स्थिती सुधारू शकते. नुकतेच शेती कायदे रहित करण्यात आले, तर या क्षेत्रातही पालट होऊ शकणार नाही का ? निश्चित होईल; परंतु रुग्ण आणि हिंदू यांचे संघटन नाही. त्यामुळे त्यांनाच सर्व भोगावे लागते. यावर उपाय आहेत आणि ते स्वस्तही आहेत. आम्हाला सुचलेले उपाय खाली दिले आहेत, यात भरही पडू शकते, किंबहुना पडावी.

अ. कोणत्या आस्थापनाने कोणत्या आधुनिक वैद्यावर किती खर्च केला, याची सूची आयकर विभागाने मेडिकल कौन्सिलकडे पाठवली, तर त्यावर कौन्सिल पुढील चौकशी करू शकते.

आ. हा भाग आजमितीला माहिती अधिकारामध्ये खुला नाही; कारण ती एखाद्याची व्यक्तीगत माहिती आहे. असे असले, तरी व्यापक जनहित लक्षात घेता ही माहिती आयकर विभागाने आपणहूनच थेट जनतेसाठी उघड करावी. ज्याप्रमाणे सार्वजनिक आस्थापनांची माहिती, उदा. संचालक कोण आहे ? भागभांडवल किती ? तारण कर्ज किती ? इत्यादी माहिती सर्वसामान्यांना खुली आहे, तशी आरोग्य क्षेत्रातील आस्थापनांची सेल्स प्रमोशनशी निगडित सर्व माहिती खुली करण्यात आल्यास आपोआपच यांवर आळा बसेल.

इ. ‘आयकर विभाग आणि निवडणूक आयोग यांतील समन्वय आवश्यक असून तशी यंत्रणा निर्माण करावी’, असा आदेश काही वर्षांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच आयकर विभाग, औषध निर्मितीशी निगडित यंत्रणा आणि मेडिकल कौन्सिल यांच्यातही अशीच समन्वयक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. जसे लोकपाल हे पद भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी बनले आहे, तसे वैद्यकीय क्षेत्रातील गैरप्रकारांविषयी चौकशी करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा बनावी.

ई. आयकर कायद्यात, तसेच वैद्यकीय कायद्यांत थेट पालट व्हावा.

केल्याने होत आहे रे, आधी केलेचि पाहिजे ! आवश्यकता आहे ती आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था आणि कार्यकर्ते यांनी पुढे येऊन आवाज उठवण्याची, तसेच आंदोलने, पत्रव्यवहार, याचिका यांद्वारे एकजुटीने हा संघर्ष जिंकेपर्यंत लढण्याची !’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद