गोव्यात रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनीक्षेपक लावण्यावरील बंदीआदेशाचे कठोरतेने पालन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे प्रशासन आणि पोलीस यांना निर्देश

असे न्यायालयाने सांगावे लागणे पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद ! बंदीआदेश असतांना ध्वनीक्षेपक लावले जात असल्याचे पोलिसांच्या का लक्षात येत नाही ?

पणजी, २४ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यात रात्री १० वाजल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची ध्वनीक्षेपक यंत्रणा वापरण्यावरील बंदीआदेशाचे कठोरतेने पालन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने प्रशासन आणि पोलीस यांना दिले आहेत. या प्रकरणी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. एम्.एस्. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपिठाने राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना स्वतंत्र निर्देश दिले आहेत. शापोरा, हणजूण आणि वागातोर या भागांत ध्वनीप्रदूषणावर कारवाई करण्यासंबंधी सागरदीप शिरसईकर यांनी सार्वजनिक जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करतांना गोवा खंडपिठाने हे निर्देश दिले आहेत.

पोलिस महासंचालकांनी गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी पोलिस गस्त नेहमीपेक्षा वाढवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.#goagovernment #goabeach #goapolice #newyear #christmas #goagovernment #goacourt #pramodsawant Dainikgomantak #gomantaknews https://t.co/y9n6IEmvRy

— Dainik Gomantak (@GomantakDainik) December 25, 2021

याचिकादाराच्या मते हणजूण येथील किनार्‍यावर ‘लारिव्ह बीच क्लब’ येथे अनुज्ञप्ती नसतांना रेव्ह पार्ट्यांचे (मेजवान्यांचे) आयोजन करण्यात येते. या मेजवान्या रात्री उशिरा चालू होऊन त्या पहाटेपर्यंत चालू असतात. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर ध्वनीप्रदूषण होत असते. याविषयी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. (तक्रार करूनही कारवाई न करणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे मेजवान्या आयोजित करणार्‍या क्लबवाल्यांशी साटेलोटे आहे का ? याचे शासनाने अन्वेषण करावे ! – संपादक) ‘ध्वनीप्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) कायदा २०००’ आणि ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि नियम’ यांची कडक कार्यवाही करण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे. (केवळ कागदोपत्री कायदे असून काय उपयोग ? – संपादक) याची नोंद घेऊन न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.