महावितरण आणि वन विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने तोरणागडावर (जिल्हा पुणे) पुन्हा अंधार !

दोन विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने कसा आर्थिक भुर्दंड पडतो ? याचे हे उत्तम उदाहरण. याच्याशी संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आर्थिक हानी टाळण्यासाठी २ विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे.

वेल्हे (पुणे) – तोरणागडावरील विद्युतीकरणासाठी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीने २७ लाख ८८ सहस्र रुपयांचा निधी संमत केला होता. यामध्ये विजेचे खांब, १ सहस्र ८०० मीटर लांबीची भूमीगत वीजवाहिनी, १०० केव्हीए क्षमतेचे रोहित्र उभारून विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण केले होते. ३० नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी गडावरील विद्युतीकरणाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटनही झाले; मात्र विजेचा पुरवठा झालेल्या काही भागांमध्ये वन विभागाची हद्द असल्याने त्यांनी कामावर हरकत घेत विद्युत्पुरवठा बंद करण्याच्या सूचना महावितरणला दिल्याने किल्ल्यावर अंधार आहे. तोरणागडावर असलेले विजेचे खांब वन विभागाच्या हद्दीतून गेल्याने वन विभागाने महावितरणने पूर्ण केलेल्या कामावर आक्षेप घेतला आहे. महावितरण आणि वन विभाग यांच्यात ताळमेळ नसल्याने शिवप्रेमी संताप व्यक्त करत आहेत.

याविषयी तात्काळ कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याची चेतावणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक रेवणनाथ दारवटकर यांनी दिली. शासकीय नियमानुसार विद्युतीकरण करण्याच्या वेळी महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी वन विभागास कळवून अनुमती घेणे आवश्यक होते; मात्र अशी कोणतीही अनुमती घेतली नसल्याचे वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी गोविंद लंगुटे यांनी सांगितले.