वीजदेयक भरा !
सध्या महाराष्ट्रात महावितरणच्या वीजग्राहकांकडे तब्बल ७१ सहस्र ५७८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील सुमारे १२ लाख ५० सहस्र शेतकर्‍यांकडे १० सहस्रांहून अधिक कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शेतकर्‍यांना थकबाकीमुक्त होण्यासाठी मूळ थकबाकीच्या रकमेत ६६ टक्के सवलत देण्याची योजना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणने आणली आहे.
नुकतीच पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांकडून ‘एफ्.आर्.पी.’ची (रास्त आणि किफायतशीर दर) सुमारे १२ सहस्र कोटी रुपयांची थकित रक्कम मिळाली आहे. तरीही शेतकरी वीजदेयकांची थकबाकी पूर्ण करत नाहीत. यात बहुतांश ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांकडे कृषी पंपाच्या वीजदेयकांची थकबाकी अनेक वर्षांची असून ती मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतकरी ‘वीजदेयक माफ होईल’, या आशेने देयके भरण्यास सिद्ध होत नाही, ही स्थिती गंभीर आहे. यामध्ये कोणत्या शेतकर्‍यांची क्षमता नाही आणि कुणाला वीजदेयक भरणे शक्य नाही, हे समजायला हवे आणि त्यानुसार निर्णय व्हायला हवा.
महावितरणकडून वेळोवेळी अनेक योजना घोषित केल्या जातात; परंतु त्यास शेतकर्‍यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. ‘वीजदेयक भरले नाही’; म्हणून महावितरणचे कर्मचारी वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी गेल्यानंतर कर्मचार्‍यांना डांबून ठेवणे, मारहाण करणे, तोंडाला काळे फासणे, प्रसंगी मारहाण करणे, असे प्रकार होतात. हे सर्व शेतकरी संघटनांच्या माध्यमांतून केले जातात. वीजपुरवठा खंडित केला; म्हणून आक्रमक पवित्रा घेऊन अनेक मार्गांनी महावितरणवर दबाव आणला जातो. वीजवितरण कार्यालयाची नासधूस आणि मोडतोड करणे, कर्मचार्‍यांच्या अंगावर शाई फेकणे, कार्यालयात कोंडून ठेवणे अशा कृतीही होतात. कृषी पंप वीजदेयकापोटी महावितरणला राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते. तरीही शेतकर्‍यांकडून सक्तीने वीजदेयके वसुली केली जाते, असा आरोपही शेतकरी संघटना करतात. काही ठिकाणी तर शेतकरी स्वत: रोहित्रावर चढून वीजपुरवठा सुरळीत करतात. यावर उपाय म्हणजे शेतकर्‍यांची मानसिकता पालटणे आवश्यक आहे. अडचण असणार्‍यांनी अडचण मांडावी; परंतु कारण नसतांना वेठीस धरण्याचा भाग बंद व्हायला हवा. यासाठी ‘वीजदेयके भरणे’, ही राष्ट्रसेवाच आहे, हे बिंबवणे आवश्यक आहे.
– श्री. अमोल चोथे, पुणे