राज्यात तलवारी निघत आहेत, दंगली होत आहेत, रुग्णालयांना आगी लागत आहेत आणि शासन शांत आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
विधानसभा कामकाज !
मुंबई, २३ डिसेंबर (वार्ता.) – आझाद मैदानात २-२ मास ‘एस्.टी.’चे आंदोलन चालू आहे; मात्र सरकारला आंदोलन संपवण्यात रस नाही. सरकारने ‘एस्.टी.’चा संप सहानुभूतीपूर्वक न हाताळल्याने तो चिघळला आहे. राज्यात सध्या राज्यात तलवारी निघत आहेत, दंगली होत आहे, रुग्णालयांना आगी लागत आहे आणि शासन शांत आहे, अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते विधानसभेत बोलत होते.
१. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून सातत्याने विदर्भ-मराठवाडा यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. त्यांना सापत्नतेची वागणूक दिली जात आहे. सहस्रो कोटी रुपयांच्या पाणीयोजनांना केवळ ५ ते १० कोटी रुपये देऊन योजना बंद कशा पडतील, हे पाहिले जात आहे. आमच्या सरकारच्या काळात मराठवाड्याला एका वर्षात ८०० कोटी रुपये दिले; मात्र आघाडी सरकारच्या काळात दोन वर्षांत मिळून ७५० कोटी रुपये दिले.
२. शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट असून काही जिल्हे ५-५ वेळा आपत्तीला सामोरे जाऊन त्यांना कसलेही साहाय्य मिळत नाही. ज्या शेतकर्‍यांची हानी झाली त्यांना ना शासन साहाय्य करते ना पिक विमा आस्थापना.
३. केंद्र शासनाने राज्यशासनाला वर्ष २०२० मध्ये ४ सहस्र ५६४ कोटी रुयपे, तर वर्ष २०२१ मध्ये ४ सहस्र ३५२ कोटी रुपये आपत्ती साहाय्य म्हणून पाठवले; मात्र यातील ७९३ कोटी रुपये अद्याप नागरिकांना देण्यात आलेले नाहीत.
४. राज्यातील १० सहस्र गावे सध्या अंधारात असून त्यांचे वीजदेयक न भरल्याने वीजजोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. हे देयक भरण्याचे दायित्व शासनाचे असून शासन त्यावर काहीही करत नाही. याउलट १५ व्या वित्त आयोगाकडून केंद्र शासनाकडून आलेल्या पैशाची मननानी उधळपट्टी करत आहे. दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांच्या वीजजोडण्या तोडल्या जात आहेत. शासनाने गेल्या काही मासात १२ लाख वीजजोडण्या तोडल्या. वीज आस्थापना ही ‘आस्थापना’ असल्याने ते जोडण्या तोडणारच; मात्र यात शासनाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
५. टीईटी परीक्षेच्या घोटाळ्यात मंत्र्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या लोकांचा सहभाग आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढे पुणे पोलिसांवर दबाव येणार, हे निश्चित असून याचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडूनच झाले पाहिजे.
६. राज्यात अनाचार, अत्याचार, दुराचार चालला असून शासनाने जनतेला न्याय न दिल्यास एक दिवस जनताच तो न्याय करून घेईल.