परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी खेळणे थांबवा !
‘महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागांतर्गत गट ‘क’ आणि ‘ड’ पदाची लेखी परीक्षा अनुक्रमे २४ अन् ३१ ऑक्टोबर या दिवशी होणार होती. त्यापूर्वीच २४ सप्टेंबरला पेपर सेट (प्रश्नपत्रिका सिद्ध) करणार्‍या समितीतील तांत्रिक सहसंचालक (आरोग्य विभाग) महेश बोटले यांनी अल्प कालावधीत श्रीमंत होण्याच्या हेतूने पेपर फोडण्याचे षड्यंत्र रचले. बोटले यांनी लातूर आरोग्य विभागाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी प्रशांत बडगिरे यांच्याकडे ‘पेनड्राईव्ह’च्या (संगणकीय धारिका संरक्षित ठेवण्यासाठी वापरण्याची वस्तू) माध्यमातून पेपर पाठवले. संशयास्पद वाटू नये; म्हणून १०० प्रश्नांपैकी केवळ ९२ प्रश्न देण्यात आले. परीक्षार्थींकडून पैसे संकलित करण्याचे दायित्व बडगिरे यांच्याकडे होते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी पैशांसाठी पुढाकार घेतात, हे संतापजनक आणि दुर्दैवी आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून उत्तीर्ण होणेच आवश्यक आहे. असे विद्यार्थीच देशाचे भवितव्य घडवू शकतात. अन्यथा पुढे हेच विद्यार्थी देशासाठी घातक होतात, याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे आवश्यक आहे, हे या उदाहरणातून अधोरेखित होते.
प्रत्येकाकडून ५ ते ८ लाख याप्रमाणे परीक्षार्थींकडून ३० लाख रुपये संकलित करण्यात आले. हे पैसे परीक्षा आटोपल्यानंतर दोघांनी वाटून घेण्याचे ठरले. त्यापूर्वीच बोटले पोलिसांच्या कह्यात सापडले. आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी वादग्रस्त भरती प्रक्रिया रहित करून ‘एम्.पी.एस्.सी.’द्वारे नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. परीक्षा देण्यापेक्षा परीक्षा घेणे पुष्कळ जिकिरीचे आणि खर्च वाढवणारे आहे. त्यामुळे पुनर्परीक्षा घेतल्यास परीक्षेसाठी येणारा खर्च कोण देणार ? हा खर्च परीक्षा पुन्हा घेण्यास भाग पाडणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांकडूनच वसूल करायला हवा, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ? दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. केवळ कारवाई नव्हे, तर असे कृत्य करण्यास पुन्हा कुणी धजावणार नाही, अशी शिक्षा होणे अपेक्षित आहे.
उच्च पदस्थ अधिकारीच प्रश्नपत्रिका फोडत असतील, तर हे गंभीर आहे. या घटनेमुळे गुणवत्ताधारक परीक्षार्थींसमोर अंधार निर्माण झाला आहे. या परीक्षा घेण्याचे दायित्व एका खासगी आस्थापनाकडे आहे. अशा वादग्रस्त आस्थापनांनाच परीक्षांचा ठेका का दिला जातो ? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे कि त्यामागेही काही अर्थकारण आहे ? याचा शोध घेऊन परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी चाललेला खेळ थांबवायला हवा !