शेतकर्‍यांच्या साहाय्यासाठी १ सहस्र ४१० कोटी, तर एस्.टी. महामंडळासाठी १ सहस्र १५० कोटी रुपयांची तरतूद !
|
मुंबई, २३ डिसेंबर (वार्ता.) – हिवाळी अधिवेशनात २२ डिसेंबर या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ३१ सहस्र २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यांपैकी १६ सहस्र ९०४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य व्ययाच्या आहेत, तर ‘इम्पिरीकल डेटा’साठी ४३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या २ वर्षांच्या कालखंडातील आतापर्यंतच्या या सर्वाधिक रकमेच्या मागण्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वर्ष २०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर २७ डिसेंबर या दिवशी चर्चा होणार आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मासांत झालेल्या अतीवृष्टीमुळे शेतीपिकांची मोठी हानी झाली होती. या हानीपोटी शेतकर्‍यांना साहाय्य देण्यासाठी १ सहस्र ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एस्.टी.च्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एस्.टी. कामगारांना राज्य सरकारने वेतन आणि भत्तेवाढ लागू केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीतून १ सहस्र १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, तसेच ७ व्या वेतन आयोगाचा पहिला आणि दुसरा हप्ता देण्यासाठी २ सहस्र ४३५ कोटी रुपये, तर निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी २ सहस्र १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी १ सहस्र ४५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटच्या नातेवाइकांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी १ सहस्र कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादनासाठी, तसेच भागभांडवलासाठी साहाय्यक अनुदान म्हणून प्रत्येकी १ सहस्र कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ८०० कोटी रुपये, आमदारांनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी, तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी सेवा पुरवण्यासाठी प्रत्येकी ६०० कोटी रुपयांची, तर ‘हायब्रीड अन्यूईटी’तून बांधण्यात येणार्‍या रस्ते, पूल आणि केंद्रीय मार्ग निधी योजनेंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.