आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांची पत्नी मंत्री जेनिफर यांचे आरोपपत्र रहित करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
वर्ष २००८ मध्ये पणजी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण केल्याचे प्रकरण
पोलीस ठाण्यावर केलेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणीचा खटला १३ वर्षांनंतर न्यायालयात चालत असेल, तर सामान्य नागरिकांना कधी न्याय मिळत असेल ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
पणजी, २२ डिसेंबर (वार्ता.) – भाजपचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी पणजी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण केल्याच्या प्रकरणी त्यांच्यावर प्रविष्ट केलेले आरोपपत्र रहित करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे याचिकेद्वारे केली होती. गोवा खंडपिठाने २२ डिसेंबर या दिवशी या प्रकरणी निवाडा देतांना ही मागणी करणारी याचिका फेटाळली. यामुळे मोन्सेरात दांपत्य आणि इतर यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यावरील आक्रमण प्रकरणाचा खटला चालवला जाणार आहे.
Panaji Police Station attack case: HC order on 22nd December https://t.co/mafukDoBTi via @@goanewshub
— Goa News Hub (@goanewshub) December 21, 2021
मोन्सेरात दांपत्य हे दोघेही भाजपच्या उमेदवारीचे प्रमुख दावेदार असतांना ऐन निवडणुकीच्या काळात न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम करणारा आहे. या आदेशामुळे आता म्हापसा येथील ‘सीबीआय’ (गुन्हे अन्वेषण विभाग) न्यायालयात त्यांच्यावर आरोप निश्‍चित केले जाऊन खटला चालवला जाणार आहे. गोवा खंडपिठाने या प्रकरणी खटला जलदगतीने चालवला जावा, असे म्हटले आहे. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने मोन्सेरात दांपत्याला अंतरिम दिलासा देतांना कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली होती; परंतु त्यानंतर चालू वर्षी सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा खंडपिठात पत्रयाचिका प्रविष्ट करून मोन्सेरात दांपत्याच्या विरोधातील याचिका जलदगतीने निकालात काढण्याची विनंती केली होती. यानंतर मागील एक मासापासून या याचिकेवर गोवा खंडपिठात सुनावणी चालू होती.
वर्ष २००८ मध्ये पणजी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण केल्याच्या प्रकरणात बाबूश मोन्सेरात, मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, टोनी रॉड्रिग्स आणि इतर यांच्या विरोधात गुन्हे प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी ‘सीबीआय’कडून आरोपपत्रही प्रविष्ट झाले आहे.