मूर्तीभंजकांचे ढोंग !
संपादकीय
धर्मांधांनी मंदिराच्या परिसरात दुकाने मिळावित, यासाठी प्रयत्न करणे, हे त्यांचे ढोंगच होय !
इस्लाममध्ये मूर्तीपूजेला मान्यता नाही. कुराणामध्ये ‘जिहाद’ करण्याविषयी सांगतांना मूर्तीभंजन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यामुळेच मुसलमान आक्रमकांनी ज्या ज्या ठिकाणी आक्रमणे केली, तेथे त्यांनी मूर्तीभंजन केले, हा इतिहास आहे. स्वतः महंमद पैगंबर यांनी मक्केमधील मूर्ती तोडल्याचा इतिहास आहे आणि तो सर्वत्र सांगितला जातो. भारतातील इतिहास याहून वेगळा नाही. येथे सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा आणि काशी येथील प्रमुख मंदिरांसह देशातील लाखो मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली, तेथील मूर्ती फोडण्यात आल्या. मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिरातील मूर्ती लाल किल्ल्यातील मशिदीच्या पायर्‍यांखाली पुरण्यात आल्याचे सांगितले जाते. असा इतिहास असणारे ‘हिंदूंच्या मंदिराच्या परिसरातील दुकानांच्या लिलावामध्ये आम्हालाही सहभागी करून घेतले पाहिजे’, असे म्हणत सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करतात. न्यायालयाने अहिंदूंना मंदिराच्या परिसरातील दुकानांच्या लिलावामध्ये सहभागी होण्याचा आदेश दिला आहे. हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमण करून तेथील संपत्ती लुटणार्‍यांना आता हिंदूंच्या मंदिरांच्या ठिकाणी होणारा आर्थिक लाभही घ्यायचा आहे, हे स्पष्ट होते. अशा वेळी त्यांचा धर्म आड येत नाही, हे सरळ सरळ ढोंग आहे. थेट सर्वाेच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे हिंदूंना चडफडत रहाण्याव्यतिरिक्त काही करता येणे शक्य नाही. हिंदूंची मंदिरे एकतर सरकारीकरणाद्वारे आघात सहन करत आहेत. ‘भविष्यात अशा लिलावामध्ये धर्मांधांना दुकाने मिळाली, तर तेथे मंदिरांच्या पुजेसाठीचे साहित्य ते विकणार आहेत का ?’, ‘गोमांस खाणारे, तसेच अन्य धर्मीय असणार्‍यांकडून हिंदू ते कधी विकत घेणार आहेत का ?’, ‘जर ते पूजा साहित्य विकणार नसतील, तर ते तेथे कोणती वस्तू विकणार आहेत ?’, ‘हिंदूंच्या धार्मिक स्थळी रज-तम प्रधान वस्तू विकण्याचा आणि तेथील पावित्र्य अल्प करण्याचा प्रयत्न झाला, तर याला उत्तरदायी कुणाला ठरवायचे ?’, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. धर्मनिरपेक्षता ही एक गोष्ट आहे, तर धार्मिक साधनसुचिता वेगळी गोष्ट आहे. याचा विचार अशा प्रकरणात होणे आवश्यक आहे.
माननीय न्यायालयाने तो करावा, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे. भारताच्या इतिहासामध्ये जेव्हा धर्माच्या पावित्र्याचे भंग होण्याचे प्रसंग घडले, त्याला विरोध झाला आहे. त्यामुळे हिंदूंनी आता वैध मार्गाने विरोध करण्यासाठी अन्य पर्याय काढले पाहिजेत. लिलावामध्ये अन्यांना दुकाने मिळणार नाहीत, असा प्रयत्न हिंदूंनी केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. त्यातूनही दुकाने मिळाली, तर हिंदू तेथे वस्तू खरेदी करतील, याची अपेक्षा ठेवू नये. असे झाले, तर काही प्रमाणात तरी हिंदू त्यांच्या धार्मिक भावनांविषयीचा निषेध व्यक्त करू शकतील. हिंदू पापभिरू आहेत. त्यामुळे न्यायालयाकडे ते नेहमीच आशेने पहातात. त्यासाठी ते प्रदीर्घ वाट पहायलाही सिद्ध असतात. आताही न्यायहक्कांसाठी हिंदू न्यायालयीन लढा देत आहेत. हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही, हेही तितकेच खरे !