हिवाळी ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या काळात मुंबईतील आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये ७० टक्क्यांनी घट ! – प्रजा फाऊंडेशन
मुंबई – हिवाळी अधिवेशन २०१४ ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१६ या कालावधीमध्ये मुंबईतील आमदारांनी विधानसभेत ८ सहस्र ७७७ प्रश्न विचारले होते; मात्र हिवाळी अधिवेशन २०१९ ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२१ या कालावधीत आमदारांनी केवळ २ सहस्र ६२० प्रश्न विचारले आहेत. याआधीच्या तुलनेत हे प्रमाण ७० टक्क्यांनी घटले आहे, अशी माहिती सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणार्‍या ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने एका अहवालाद्वारे घोषित केली आहे. ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने विधानसभेत मुंबईतील आमदारांनी केलेल्या चर्चा, विचारलेले प्रश्न, तसेच निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या घोषणा यांविषयीचे विश्लेषण या अहवालात मांडले आहे.
प्रजा फाऊंडेशनने या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, बाराव्या विधानसभेच्या पहिल्या वर्षात आमदारांनी ७ सहस्र ९५५ प्रश्न विचारले होते, तर १४ व्या विधानसभेच्या पहिल्या वर्षात केवळ २ सहस्र ५६ इतकी प्रश्नांची संख्या आहे. यामध्ये शिक्षणविषयीच्या प्रश्नांमध्ये ७८ टक्के, तर आरोग्यविषयक प्रश्नांमध्ये ६२ टक्के इतकी घट झाली आहे. १२ व्या विधानसभेत (वर्ष २००९ ते २०१४) सत्र ४७ दिवस, तर १३ व्या विधानसभेत (वर्ष २०१४-२०१९) सत्र ५० दिवस चालले; परंतु १४ व्या म्हणजे चालू विधानसभेच्या पहिल्या वर्षात केवळ २२ दिवस सत्र चालले. बाराव्या आणि तेराव्या विधानसभेच्या तुलनेत हे प्रमाण ६५ टक्क्यांनी न्यून आहे.
घोषणापत्रात आश्वासने देऊनही विधानसभेत प्रश्नच उपस्थित केले नाहीत !
शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी राज्यकारभारात सुधारणा करण्याचे आश्वासन घोषणापत्रात दिले होते. प्रत्यक्षात हिवाळी सत्र २०१९ ते अर्थसंकल्पीय सत्र २०२१ या कालावधीत केवळ शिवसेनेच्या आमदारांनी याविषयी २ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उर्वरित पक्षांतील एकही आमदाराने घोषणापत्रातील आश्वासनानुसार एकही प्रश्न सभागृहात उपस्थित केलेला नाही, असे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढणे अत्यावश्यक ! – मिलिंद म्हस्के, संचालक, प्रजा फाऊंडेशन
आपत्कालीन परिस्थिती असो किंवा नसो आपल्या लोकप्रतिनिधींनी सभागृहामध्ये नागरिकांच्या समस्यांवर विस्तृत चर्चा करून त्यावर तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे.
१. ‘प्रजा फाऊंडेशन’ ही संघटना नगरसेवक आणि आमदार यांनी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल प्रगती पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करते. माहितीच्या अधिकारातून देण्यात आलेल्या माहितीवर आधारित हे प्रगतीपुस्तक सिद्ध करण्यात येते.
२. ‘गेल्या दोन वर्षांत विधीमंडळातील अधिवेशने पुष्कळ अल्प कालावधीसाठी झाली. त्यामुळे आम्ही आमदारांचे प्रगतीपुस्तक सिद्ध केलेले नाही’, असे प्रजा फाऊंडेशनने सांगितले; मात्र गेल्या तीन विधानसभांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा या अहवालात मांडण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत केवळ २२ दिवसच अधिवेशन चालले.
विधीमंडळातील विचारविमर्श आणि चर्चा यांचे प्रमाण न्यून झाल्याने नागरिकांचे जीवनमान खालावले ! – निताई मेहता, संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त, प्रजा फाऊंडेशन
लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये विधीमंडळाने नागरिकांच्या पालटणार्‍या आवश्यकतांची जाणीव ठेवून त्यावर विचारविमर्श केला पाहिजे आणि आवश्यक धोरणे आखली पाहिजेत. हे विधीमंडळाचे कर्तव्य आहे; परंतु मागील काही वर्षांतील विधीमंडळाचे कामकाज पहाता विचारविमर्श आणि चर्चा यांचे प्रमाण न्यून होतांना दिसत आहे. परिणामी शहरातील सेवासुविधांची स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमानही खालावले आहे.
कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला असता, तर सत्रांच्या संख्येत आणि सत्रांतील उपस्थितीमध्येही सुधारणा दिसून आली असती. नागरिकांच्या समस्यांचे अधिक कार्यक्षमतेने निराकरण झाले असते. घोषणापत्रात दिलेली लोकाभिमुख आश्वासने हे लोकशाही प्रक्रियेत निवडणुका जिंकण्याचे माध्यम आहे. म्हणूनच निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी या आश्वासनांना अनुसरून काम केले पाहिजे. आपल्या आश्वासनांना अनुसरून प्रशासनाच्या साहाय्याने प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस लक्ष्य निर्धारण केले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे सुशासन स्थापित करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवर विधीमंडळाचे नियंत्रण आणि लक्ष असले पाहिजे.