प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे अधिकाधिक प्रकल्पांना विलंब होतो ! – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची स्पष्टोक्ती 

  • अशी व्यवस्था पालटण्याचा प्रयत्न आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी केला नाही, हेही तितकेच सत्य आहे ! – संपादक
  • व्यवस्थेमुळे होणार्‍या विलंबामुळे प्रकल्पांचे वाढणारे मूल्य संबंधितांकडून वसूल केले पाहिजे ! – संपादक

नवी देहली – मला कुणावरही आरोप करायचे नाहीत; मात्र प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे अधिकाधिक प्रकल्पांना विलंब होत आहे. सरकारी यंत्रणेत निर्णय न घेणे आणि निर्णयांना विलंब होणे, ही मोठी समस्या होती. सर्वत्र निर्णय घेण्यास एवढा विलंब होतो की, त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढते, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी  ‘एस्.सी.एल्. इंडिया २०२१’ या परिषदेला संबोधित करतांना केली. ‘या संदर्भात पंतप्रधानांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. देशाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित समस्या सोडवण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न करतो’, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

गडकरी पुढे म्हणाले की, भारत सरकार अनेक दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या वाढत्या किमतींवर पर्याय शोधत आहे. यासाठी सरकार गेली अनेक वर्षे ‘बायोइथेनॉल’ आणि ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ऊर्जेवर काम करत आहे. या दिशेने सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. सध्या सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणून ग्रीन हायड्रोजनवर चालणार्‍या चारचाकी गाडीची मागणी दिली आहे. लोकांचा माझ्यावर विश्वास बसत नाही. लोकांचा विश्वास बसावा, यासाठी मी स्वत: त्या गाडीत बसीन.