खटला लढण्यासाठी मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल आदी नामांकित अधिवक्त्यांची नियुक्ती करणार ! – छगन भुजबळ, अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राखीव जागांचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण

मुंबई, १० डिसेंबर (वार्ता.) – स्वानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका सरसकट घ्याव्यात किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी राज्याला एक वर्षाचा कालावधी द्यावा, ही शासनाची भूमिका आहे. याविषयी राज्यशासन १० डिसेंबर या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत आहे. मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल आदी अधिवक्त्यांशी चर्चा झाली आहे. या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयात नामांकित अधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी १० डिसेंबर या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

या वेळी छगन भुजबळ म्हणाले, ‘‘वर्ष २०१३ मध्ये केंद्रशासनाने संकलित केलेली माहिती सदोष असली, तरी ती आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. त्यामध्ये दुरुस्ती करून आम्ही ती माहिती वापरू. यामुळे राज्यशासनाचा खर्च वाचेल. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत अशा प्रकरणात न्यायालयाने निवडणुका रोखलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रातही निवडणुकीला अनुमती द्यावी, आम्ही इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करून केंद्रशासनाने त्यांच्याकडील माहिती उलपब्ध करून द्यावी, यासाठीही न्यायालयात खटला चालू आहे. ही माहिती केंद्रशासनाने उज्ज्वला गॅससाठी वापरली आहे, मग इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणासाठी उपलब्ध करून द्यावी. याविषयी काहीतरी उपाययोजना काढावीच लागेल. ५४ टक्के समाजाला तुम्ही नाकारू शकत नाही.’’