भारत-चीन सीमावर्ती भागाच्या सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेली माहिती आणि निष्कर्ष
भारत-चीन सीमावर्ती भागाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणातील माहिती आणि निष्कर्ष पुढे देत आहोत.
१. सीमावर्ती क्षेत्रामधील निवासींना आधारभूत अशा संरचनेचा अभाव
‘भारत आणि चीन सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये रहाणार्‍या निवासींना आधारभूत अशा संरचनेचा घोर अभाव आहे. या नागरिकांना रस्ता, वीज, पाणी आणि आरोग्यसेवा मिळत नाहीत. वास्तविक नियंत्रण-रेषेच्या समांतर वसलेले गावच नाही; पण किमान भारतीय सेनेच्या चौकीपर्यंत आवश्यक असलेले रस्तेही जोडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. परिणामस्वरूप युद्ध परिस्थितीमध्ये आपल्याच सेनेला खाद्यान्न आणि युद्धसामुग्री यांची पूर्ती करणे आजही अशक्य आहे.
२. ‘सीमा क्षेत्र विकासनिधी’ नावाने दिले जाणारे धन म्हणजे सरकारी उपेक्षेचे प्रतीक !
केंद्रीय साहाय्यतेच्या नावावर देहलीकडून येणारा निधी गाळून-गाळून (भ्रष्टाचार होऊन) या क्षेत्रामध्ये पोचतो. या अल्प निधीमध्ये कोणतेही ठोस आणि स्थायी स्वरूपाचे काम करणे अशक्य होते. ‘सीमा क्षेत्र विकासनिधीच्या नावाने दिल्या जाणार्‍या या धनाला ग्रामीण सरकारी साहाय्यता नाही, तर ‘सरकारी उपेक्षेचे’ प्रतीक मानले जाते.
३. पुष्कळ महागडी आणि निर्जन मार्गातील वाहनांद्वारे करण्यात येणारी वाहतूक
येथील ये-जा करणार्‍या वाहनांची स्थितीही दयनीय आहे. अनेक स्थानांकडून ‘लेह’ या ठिकाणासाठी आठवड्यातून एकच वेळा बस सेवा चालू आहे. आजारी किंवा दुर्घटना यांसारख्या कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीमध्ये वाहनांद्वारे वाहतूक करता येणे शक्य होते; मात्र अशी वाहतूक करणे, पुष्कळ महागडे आहे. ही वाहतूक पुष्कळ दूर आणि निर्जन मार्गातील आहे. त्याशिवाय जागोजागी विचारणा, तपासणी, झडती होत असते. यासंबंधीचे अधिकार सध्या भारत-तिबेट सीमेवरील पोलिसांकडे सोपवण्यात आले आहेत.
४. भारताच्या सीमेमध्ये चीनचे वारंवार होणारे अतिक्रमण
भारतीय क्षेत्रामध्ये चीनचे अतिक्रमण वारंवार होत आहे. चीनमधील मेंढ्या- बकर्‍या चारणारे प्रथम भारतीय सीमामध्ये येऊन स्वत:चे तंबू ठोकतात. तेथे राहून ते त्यांच्या मेंढ्या आणि बकर्‍या यांना चरायला देतात अन् त्या क्षेत्रामध्ये भारतीय मेंढपाळांना मात्र मेंढ्या आणि बकर्‍या यांना चरण्यास प्रतिबंध करतात. तक्रार केल्यावर भारतीय सेना आणि भारत तिबेट सीमा पोलीस (आईटीबीपी) त्यांना रोखण्याऐवजी भारतीय नागरिकांना पुढे जाण्यापासून रोखतात.
काही काळानंतर जेव्हा भारतियांचाही आवाज बंद होतो. तेव्हा तेथे ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सैनिक स्वत:चा अड्डा बनवतात आणि चीनमधील मेंढ्या चारणारे लोक आणखीनच पुढे जाऊन त्या जागेचा ताबा मिळवतात. अशा प्रकारे चीनने वर्ष १९६२ च्या नंतर सहस्रो वर्ग कि.मी. भूमी कोणतीही गोळी न चालवता कह्यात घेतली आहे.
याचा दुष्परिणाम म्हणजे बहुतांश चराऊ कुरणांवर चीनचा ताबा आहे आणि भारतीय मेंढपाळांना मात्र पशूंसाठी चारा मिळण्याच्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. स्थानिक नागरिकांचे उपजीविकेचे मुख्य स्रोत पशूपालन आहे; परंतु तेथील क्षेत्रामध्ये पशूंची संख्या नित्य घटत आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे संकट उत्पन्न झाले आहे.
१० वर्षांपूर्वी ज्यांच्याजवळ एक सहस्रपेक्षा अधिक मेंढ्या आणि बकर्‍या होत्या. आता त्यांच्याकडे अधिकाधिक दीडशे इतक्याच मेंढ्या आणि बकर्‍या वाचल्या आहेत. परिस्थितीमूळे पशू भूकेने मृत पडत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात पशूसंख्यामध्ये घट होत आहे.
५. भारत सरकारच्या मौन पाळण्यावर हैराण असणारे सीमावर्ती क्षेत्रातील नागरिक
विरोध न करता भारतीय भूमी हातातून निघून गेल्याचे साक्षीदार असलेले तेथील स्थानिक नागरिक आपल्या भविष्याविषयी गोंधळलेले असून त्याविषयी ते चिंतेतही आहेत. वर्ष १९६२ च्या नंतरही ते भारतियांसमवेत ओळख असणार्‍या चिनी नागरिक आणि चिनी सैनिक यांना त्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखतच राहिले आणि संघर्ष करत राहिले; परंतु आता ते भारत सरकारच्या मौन पाळण्यावर हैराण असून त्याविषयी त्रस्त झाले आहेत.
चराऊ कुरणे हातातून गेल्यानंतर आता गावही हातातून जाण्याची वेळ आली आहे, असे तेथील नागरिकांना दिसून येत आहे. त्यांच्या गावावर जर चिनी सैनिकांनी ताबा घेतला आणि सरकारची त्याविषयीची उदासीनता कायम राहिली तर काय होणार? अनेक लोक व्यक्तीगत बोलण्यामध्ये हे मान्य करतात की, त्या स्थानिक नागरिकांनी पूर्वीच्या तुलनेत चीनच्या विरोधात आता संयमाने वागत आहेत; कारण भविष्यामध्ये जर चीनने त्यांच्या गावांना कह्यात घेतले आणि भारताने मौन पाळले, तर त्यांचे जिवंत रहाणे अशक्य आहे.
६. भारतीय चौक्या कह्यात घेऊन त्यावर ‘कॅमेरे’ बसवून लक्ष ठेवणे
सिंधू आणि पेंगाग दरीच्या दुसर्‍या दिशेने पक्के रस्ते अन् त्यावर वेगाने जाणारी वाहने उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. सीमेवर त्यांनी पक्की चौकी सिद्ध केली आहे. त्यामधील अधिकांश चौक्या प्रथम भारतीय होत्या. या चौक्यांवर उच्च क्षमतेचे ‘कॅमेरे’ लावले आहेत, जे कायम लक्ष ठेवून आहेत.
७. ‘भारत आमच्या विकासासाठी काही करत नाही’, ही भावना भारतीय नागरिकांत उत्पन्न करणारा दगाबाज चीन !
आपल्या चराऊ कुरणांसाठी त्यांनी भारतीय सीमेला लागून पक्क्या सदनिका, रुग्णालये, शाळा इत्यादी बनवले आहेत. शून्याच्या खाली तापमानामध्येही ते हिरव्या भाज्या खाऊ शकतील म्हणून त्यांच्यासाठी ‘ग्रीन हाऊस’ बनवून दिले आहे. येथे २४ घंटे नि:शुल्क वीज आणि पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्याचसमवेत त्यांना नि:शुल्क भ्रमणभाष उपलब्ध केले आहेत. ज्यामध्ये विविध प्रणाली (फंक्शन) इंग्रजी भाषेमध्ये नसून स्थानिक भाषेमध्ये आहेत.
त्याच्या पाठीमागे त्यांचा उद्देश भारतीय नागरिकांच्या मनामध्ये ही भावना उत्पन्न करायची आहे की, भारत सरकार त्यांच्या विकासासाठी काही करत नाही. दुर्भाग्याने ही भावना पूर्णपणे नसली, तरीही कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर या गोष्टीत मूळ पकडत आहे. या गावांची तुलना झारखंड किंवा छत्तीसगडच्या त्या गावांशी केली जाऊ शकत नाही. सीमेवरील या गावांमध्ये नागरिक आपल्या डोळ्यांसमोर आपलेच जीवन पालटलेले पहात आहेत आणि स्वत:च्या दुरवस्थेला अनुभवत आहेत.
वरील परिस्थितीमध्ये भारतीय भूभागाला चिनी अतिक्रमणापासून वाचवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे, त्याचसमवेत तेथील नागरिकांच्या मनात भारतियतेचा भावही अबाधित ठेवण्याचे दायित्व आहे.’
(साभार : ‘साप्ताहिक हिंदु सभा वार्ता’ (१८ ते २४ जून २०१४))