मुंबई सत्र न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी ३० वर्षे लागतील !

मुंबई – मुंबईमध्ये मागील ५ वर्षांत गंभीर खटल्यांच्या २ सहस्र ५५० गुन्ह्यांचे निकाल किंवा माघार घेण्याची सरासरी पहाता वर्ष २०२० पर्यंतच्या खटल्यांचा निकाल लागायला पुढील ३० वर्षे लागतील. यापुढेही आणखी खटले सुनावणीसाठी आले, तर हा कालावधी आणखी वाढेल, अशी माहिती ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या वतीने ८ डिसेंबर या दिवशी ‘ऑनलाईन’ घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेतून देण्यात आली. वर्ष २०२० पर्यंत मुंबई सत्र न्यायालयात गंभीर गुन्ह्यातील ८५ टक्के आरोपी निर्दाेष मुक्त झाले आहेत. मुंबईमध्ये वर्ष २०२० मध्ये झालेल्या एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यातील ५८ टक्के बलात्कार बालकांवर झाले असून ही संख्या ४४५ असल्याची धक्कादायक माहितीही ‘प्रजा फाऊंडेशन’कडून देण्यात आली. या वेळी ‘प्रजा फाऊंडेशन’चा ‘मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती २०२१’ या विषयावरील अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.

या अहवालानुसार वर्ष २०२० मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील एकूण १ लाख २६ सहस्र ९२१ खटल्यांपैकी ९६ सहस्र ५७ खटल्यांचे अन्वेषण प्रलंबित आहेत. प्रलंबित गुन्ह्यांमध्ये मुलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण ८० टक्के, तर महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण ७७ टक्के आहे. ‘फॉरेन्सिक’ पडताळणीचे प्रमाण वर्ष २०१९ मध्ये प्रमाण ५५ टक्के होते, वर्ष २०२० मध्ये हे प्रमाण ५० टक्केपर्यंत खाली आले आहे. वर्ष २०२० पर्यंत १६ सहस्र ६०८ प्रकरणांतील ‘फॉरेन्सिक’ अहवाल प्रलंबित आहेत. वर्ष २०२० पर्यंत एकूण २ लाख ५५ सहस्र ३५५ पैकी २ लाख ४९ सहस्र २७ खटल्यांची सुनावणी प्रलंबित आहे. हे प्रमाण ९८ टक्के आहे.

मुंबईतील पोलीस आणि न्याय या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील पदे रिक्त !

मुंबईतील पोलीस उपनिरीक्षक पदांमधील १८ टक्के, तर साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदामध्ये २० टक्के पदे भरलेली नाहीत. ‘फॉरेन्सिक’ प्रयोगशाळांमधील ४५ टक्के कर्मचार्‍यांची न्यूनता आहेत. मुंबई सत्र न्यायालयातील सरकारी अधिवक्त्यांमध्ये मार्च २०२१ पर्यंत अधिवक्त्यांची ५० पदे संमत असतांना ३५ जण कार्यरत आहेत, तर न्यायाधिशांच्या ९८ पदांपैकी ६९ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. ३१ जुलै २०२१ पर्यंत पोलिसांच्या एकूण ५१ सहस्र २५५ पदांपैकी ४१ सहस्र ३९६ पोलीस कार्यरत आहेत. यानुसार १९ टक्के पोलीस न्यून आहेत, असे ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने अहवालात नमूद केले आहे.