सातारा ‘जिल्हाबंदी’ करून प्रशासन शिवभक्तांचा गळा घोटत आहे ! – नितीन शिंदे, निमंत्रक, ‘श्री शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलन समिती’
शिवप्रतापदिनाच्या पार्श्वभूमीवर नितीन शिंदे यांना सातारा जिल्हाबंदीची नोटीस
सांगली, ६ डिसेंबर (वार्ता.) – तिथीप्रमाणे १० डिसेंबर या दिवशी असलेल्या शिवप्रतापदिनाच्या पार्श्वभूमीवर मला सातारा जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाबंदीची नोटीस पाठवली आहे. वास्तविक अफझलखानाचा अवैध दर्गा तोडण्याऐवजी प्रशासन त्याला पोलीस संरक्षण देत आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हाबंदी करून प्रशासन शिवभक्तांचा गळा घोटत आहे, असे मत ‘श्री शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलन समिती’चे निमंत्रक श्री. नितीन शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
श्री. नितीन शिंदे म्हणाले
१. हे बांधकाम तोडण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. काँग्रेस आघाडी शासन जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा न्यायालयाचे आदेश असूनही कायदा-सुव्यवस्था यांचा प्रश्न पुढे करून हे बांधकाम कधीच तोडले नाही. उलट त्याचे संरक्षण कसे होईल, हेच पाहिले. दुर्दैवाने नंतर त्याला स्थगिती मिळाली.
२. ‘श्री शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलन समिती’ने वर्ष २००१ मध्ये आंदोलन केल्यामुळे सरकारला तेथील उरुस बंद करणे भाग पडले. आता नाटक म्हणून सरकार तेथे शिवप्रतापभूमी मुक्तीदिन साजरा करत आहे. वास्तविक अवैध बांधकामास पाठिंबा देणार्‍या सरकारला हा दिवस साजरा करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.
३. प्रत्येक वर्षी प्रशासन आम्हाला जिल्हाबंदी घोषित करते. वास्तविक शिवभक्तांनी प्रतापगडावर शिवप्रतापदिन साजरा केला, तर प्रशासनाला अडचण होण्याचे कारण काय ? कुणाच्या तरी धार्मिक भावना दुखावू म्हणून प्रशासन शिवभक्तांना मज्जाव करते, हे योग्य नाही.
४. प्रतापगडावर शिवप्रतापदिनाचे भव्य स्मारक उभे करणे अत्यावश्यक आहे. जेणेकरून पुढच्या पिढीला शिवप्रताप कळेल ! यासाठी लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार असून त्यांना प्रतापगड येथे भेट देण्याचे आवाहन आम्ही करणार आहोत.