देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोमंतकियांना भुरळ पाडणारी आश्‍वासने
महिलांना ‘गृहआधार’ योजनेत वाढ, तर १८ वर्षांवरील प्रत्येक स्त्रीला प्रतिमास १ सहस्त्र रुपये देण्याचे आश्‍वासन
जनता कर भरते आणि राजकारणी विविध आमिषे देऊन त्याच पैशांतून सुविधा देण्याचे घोषित करून स्वतः सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करतात. देशात एवढ्या अतोनात समस्या असतांना विशिष्ट लोकांना विनामूल्य सुविधा देण्यात पैसा खर्च करून जनतेला ऐतखाऊ बनवणे कितपत योग्य ?
मडगाव, ५ डिसेंबर (वार्ता.) – ‘आम आदमी’ पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यास महिलांना ‘गृहआधार’ योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक साहाय्य प्रतिमास १ सहस्र २०० रुपयांवरून प्रतिमास २ सहस्र ५०० रुपये करणे, तसेच १८ वर्षांवरील सर्व युवती आणि महिला यांना प्रतिमास १ सहस्र रुपये देणे, अशी घोषणा ‘आम आदमी’ पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक तथा देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मडगाव येथे दैवज्ञ भवन येथे मेळाव्यात बोलतांना केली.
World’s biggest women empowerment program. A special announcement for all women of Goa | LIVE https://t.co/KsfF0rdH3F
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 5, 2021
ते पुढे म्हणाले, ‘‘जगाच्या पाठीवर कुठल्याही सरकारने अशी योजना लागू केलेली नाही. (त्याचप्रमाणे जगाच्या पाठीवर कुठेही देहलीएवढे वायूप्रदूषण नाही. देहली प्रदूषणविरहीत करण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल पैसे का वापरत नाहीत ? – संपादक) महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होणार, तेव्हा ती सक्षम होणार आहे. (काही न करता पैसा मिळाल्याने महिला सक्षम होणार कि ऐतखाऊ होणार ? राजकारणी जनतेला स्वतःचे गुलाम बनवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत का ? महिलांनी स्वाभिमानाने जगावे, कुणाच्या भिकेवर नको. तसे केले, तर त्याला महिलांची सक्षमता म्हणता येईल ! – संपादक) महिलांकडे स्वत:चा पैसा असेल, तेव्हाच त्या स्वातंत्र्य मिळवतील. गोव्यात ‘आप’ची सत्ता आल्यास कोणत्याही महिला किंवा युवती यांना आर्थिकदृष्ट्या वडील किंवा पती यांच्यावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. मी हा निर्णय खूप विचारपूर्वक आणि हिशोब करून घेतला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प २२ सहस्र कोटी रुपयांचा आहे. भ्रष्टाचार नष्ट केल्यास अर्थसंकल्पातील २० टक्के म्हणजे ४ सहस्र कोटी रुपये वाचू शकतील आणि यामधून गोमंतकियांना ३०० युनिट विनामूल्य वीज, बेरोजगारी भत्ता, विनामूल्य तीर्थयात्रा, ‘गृहआधार’ योजनेच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ आणि १८ वर्षांवरील सर्व युवती आणि महिला यांना प्रतिमास आर्थिक साहाय्य करता येणार आहे.’’