केरळचा लोकायुक्त कायदा आणि मंत्र्याच्या विरोधात झालेली कारवाई !

१. केरळचे अल्पसंख्यांकमंत्री के.टी. जलील यांनी स्वतःच्या चुलत भावाची महाव्यवस्थापक पदावर अवैध नेमणूक करणे

‘केरळमध्ये वर्ष २०१६ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि तेथे ‘लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट’चे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमध्ये के.टी. जलील हे उच्चशिक्षण आणि अल्पसंख्यांक कल्याणमंत्री म्हणून कार्यरत होते. वर्ष २०२० मध्ये ‘अल्पसंख्यांक विकास फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या आस्थापनामध्ये ‘महाव्यवस्थापक, केरळ राज्य’, या पदावर के.टी. जलील यांनी त्यांचे चुलत बंधू अदिब यांची नेमणूक केली. या पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता अदिबकडे नव्हती, तरीही त्यांनी त्याला ‘महाप्रबंधक’ या पदावर नेमले. त्यानंतर अदिब यांच्याकडे असलेल्या पदव्या शैक्षणिक अहर्तेमध्ये बसवण्यासाठी केरळच्या साम्यवादी सरकारने विधीमंडळातही पालटही करून घेतले.

२. केरळच्या मुस्लीम लीग पक्षाने अदिब यांच्या नेमणुकीच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार करणे आणि मंत्र्यांना पदावर न ठेवण्याचीही मागणी करणे

केरळ सरकारने महाव्यवस्थापक पदाच्या अहर्तेमध्ये पालट करून सरकारची मान्यता घेतली. त्याला केरळ विधीमंडळातील विरोधी पक्ष मुस्लीम लीगने आक्षेप घेतला. त्यांनी अदिब यांच्या नेमणुकीच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केली. राज्यपालांनी त्यांच्या तक्रारीला विशेष महत्त्व न देता ती फेटाळली. त्यापुढे जाऊन मुस्लीम लीगने लोकायुक्तांकडे तक्रार केली, ‘अल्पसंख्यांकमंत्री के.टी. जलील यांनी महाव्यवस्थापकाच्या अहर्तेमध्ये पालट करून तेथे स्वत:च्या नातेवाइकाची नेमणूक केली. अशा प्रकारे त्यांनी पदाचा अपवापर करून ‘ऑफिस ऑफ सिक्रसी किंवा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा (घटनात्मक पदावर काम नेमणूक झाल्यावर मंत्री महोदय गोपनियतेची शपथ घेतात.) भंग केला आहे. त्यामुळे ही नेमणूक रहित करावी, तसेच जलील यांनाही मंत्रीपदावर ठेवू नये.’

३. लोकायुक्तांनी केलेली सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याने के.टी. जलील आणि त्यांचा चुलत भाऊ आदिब यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागणे

दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये लोकायुक्तांना चांगले अधिकार आहेत. तेथे चांगल्या व्यक्ती पदावर कार्यरत असल्याने ते नियमबाह्य गोष्टींचा स्वीकार करत नाहीत. या कायद्यातील अधिकारानुसार एखादा मंत्री, अधिकारी किंवा सरकारशी संबंधित विभागात काम करणारी व्यक्ती यांच्याकडून नियमबाह्य काम झाल्यास आपण लोकायुक्तांकडे तक्रार करू शकतो. या तक्रारीचा अभ्यास करून लोकायुक्त आदेश देऊ शकतात.

‘सर्व्हिस ज्युरीस्पृडन्स’ म्हणते की, विज्ञापन दिल्यावर आणि मुलाखत झाल्यावरही उमेदवार अर्हताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे लोकायुक्तांनी या प्रकरणाची ‘लोकायुक्त कायदा कलम १२ (३)’ प्रमाणे मुख्यमंत्र्याकडे शिफारस केली. ही शिफारस लोकायुक्त कायद्याच्या कलम १४ प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारली, तर कलम १४ (२) (१) प्रमाणे के.टी. जलील यांना मंत्रीपद सोडावे लागणार होते.

अनेक मंत्री आणि आमदार यांचे अपव्यवहार विविध उच्च अन् सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये पोचले आहेत. सरकार, मंत्री आणि आमदार हे कशा पद्धतीने पदाचा अपवापर करतात ? याचा उल्लेख अनेक निकालपत्रांमध्ये आला आहे. त्यामुळे ‘हे प्रकरण आपल्यावर शेकू नये’, असे वाटून लोकायुक्तांनी केलेली सूचना मुख्यमंत्र्यांनी कदाचित् मान्य केली.

४. के.टी. जलील यांनी लोकायुक्तांच्या निर्णयाच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात जाणे आणि तेथे त्यांना अपयश येणे

के.टी. जलील यांनी लोकायुक्तांचा अहवाल अवैध असल्याने त्याची वैधता पडताळण्यात यावी, यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेमध्ये जलील यांनी काही सूत्रे मांडली. ते म्हणाले, ‘‘ मुस्लीम लीग हा पक्ष आमचा विरोधक आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या चांगल्या गोष्टीला विरोध करण्याच्या हेतूने लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्यापूर्वी त्यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली; पण राज्यपालांनी त्यांचे म्हणणे फेटाळले. एखादा विषय राज्यपालांनी फेटाळला असेल आणि त्याला उच्च न्यायालयातही अपयश आले असेल, तर लोकायुक्तांना अधिकार नाही. यासमवेतच एखाद्या पदाची अर्हता काय असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. शासनाने जर अर्हतेविषयी केलेल्या पालटांना मान्यता दिली, तर त्यात चुकीचे काय आहे ?’ दुसरे म्हणजे एखाद्या वेगळ्या निकषावर नातेवाइकाची नेमणूक झाली, तर ती नातेवाईक म्हणून नियमबाह्य कशी होते ?, अशी अनेक सूत्रे उच्च न्यायालयामध्ये उपस्थित केली.

उच्च न्यायालयाने के.टी. जलील यांची सर्व सूत्रे खोडून काढली आणि सांगितले, ‘‘जलील यांनी केलेली नेमणूक नियमबाह्य आहे. त्यांनी ‘ऑफिस ऑफ सिक्रसी’चा भंग करून त्यांच्या नातेवाइकाची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे जलील यांना मंत्रीपदावर रहाण्याचा अधिकार नाही. लोकायुक्त कायद्याच्या कलमाप्रमाणे त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे.’’ लोकायुक्तांनी शिफारसीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला आणि मुख्यमंत्र्यांनी कलम १४ प्रमाणे तो स्वीकारला. त्यानंतर जलील यांना त्यांचा पदभार सोडावा लागला. त्यासमवेतच त्यांनी केलेली महाव्यवस्थापकाची नेमणूकही रहित झाली. अशा प्रकारे जलील यांना उच्च न्यायालयात अपयश आले आणि न्यायालयाने ती जनहित याचिका फेटाळून लावली.

५. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या विरोधात के.टी. जलील सर्वाेच्च न्यायालयात जाणे आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळणे

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या विरोधात के.टी. जलील सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील द्विसदस्यीय पिठाने लोकायुक्तांचा निर्णय किंवा अहवाल आणि केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. अर्थात् जलील यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. जर एखादे मंत्री त्यांच्या पदाचा अपवापर करून नातेवाइकांची अवैध नेमणूक करत असतील, तर घटनेने सुचवलेल्या मार्गाचा अवलंब करून अशा मंत्र्यांच्या विरुद्ध तक्रार करावी. राज्यपालांनी नियमबाह्य नेमणुकीच्या विरोधातील तक्रार स्वीकारली नाही, तर आपण लोकायुक्तांकडे जाऊन तक्रार करू शकतो. तसेच ‘घटनेने ठरवून दिलेल्या आणखी पदाधिकार्‍यांकडे जाऊ शकतो का ?’, याचाही विचार करावा. त्यामुळे लोकशाही बळकट होऊन ती अधिक निकोप पद्धतीने चालेल. या प्रकरणामध्ये लोकायुक्तांचा अहवाल योग्य होता. त्यामुळे मंत्री जलील यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे केलेल्या याचिका टिकल्या नाहीत. परिणामी जलील यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले, तसेच त्यांच्या समवेत त्यांच्या चुलत भावालाही महाव्यवस्थापकाचे पद सोडावे लागले. एका नियमबाह्य गोष्टीमुळे दोन्ही व्यक्तींना पद सोडावे लागण्याची घटना क्वचितच घडली असावी.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१५.१०.२०२१)