साहित्य मंडळ कि राजकारण्यांचे बटीक ?
संपादकीय
मागील काही वर्षांपासून अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात ‘राजकारण्यांचा हस्तक्षेप’ हा वादाचा विषय ठरत आहे. नाशिक येथील ९४ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनातही याचे पडसाद पहायला मिळाले. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी ‘अक्षरयात्रा’ या अंकात लिहिलेल्या लेखात ‘शरद पवार यांना मोठे करण्यासाठी पुणे येथील एका संस्थेने ९४ वे साहित्य संमेलन देहली येथे घेण्याचा घाट घातला होता. संमेलन नाशिक येथे घ्यायचे निश्चित झाल्यानंतर या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी मला दूरभाष करून धमक्या दिल्या’, असा गंभीर आरोप केला आहे. यातून साहित्य संमेलनातील राजकीय हस्तक्षेपाची खोली लक्षात येते. साहित्य संमेलनातील हा राजकीय हस्तक्षेप काही नवा नाही. मागील अनेक वर्षांपासून हे धंदे चालू आहेत. हे असेच चालू राहिले तर भविष्यात साहित्य संमेलने ही राजकीय पक्षांच्या प्रचाराचे अड्डे होतील. यामुळे खरा साहित्यिक या संमेलनापासून धउरावला जाईल आणि ‘अखिल भारतीय’ संमेलनाची ही बिरुदावली राजकीय हस्तक्षेपाने संकुचित होईल. साहित्य संमेलनाची ही दुरवस्था यापूर्वीच झाली आहे; मात्र भविष्यात ही स्थिती आणखी विदारक होऊ नये, यासाठी सर्व साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमी यांनी वेळीच चिंतन करायला हवे.
साहित्यिक आणि संमेलनाचे आयोजक यांचा मिंधेपणा !
मुळात साहित्य संमेलनात राजकीय हस्तक्षेप का होतो ? याच्या मुळापर्यंत गेलो, तर यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आपल्याला शोधता येईल. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन घ्यायचे झाले, तर लाखो रुपयांचा व्यय असतो. शासनाकडून साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपये इतका निधी दिला जातो; मात्र या निधीवर भागत नाही. त्यामुळे आयोजकांना निधीसाठी इतरत्र हात पसरावे लागतात. नाशिकच्या साहित्य संमेलनासाठीही नाशिक महापालिकेने २५ लाख रुपये इतका निधी दिला. त्यानेही व्यय भागला नाही. त्यामुळे नाशिक येथील साहित्य संमेलनासाठी आयोजकांना विकासक आणि आमदार यांच्यापुढे हात पसरावे लागले. एकूणच या साहित्य संमेलनाच्या व्ययाचे अंदाजपत्र पावणेतीन कोटी रुपयांपर्यंत पोचले. ‘यांतील निधी मराठी साहित्याच्या उत्थानासाठी किती व्यय होतो ? आणि बाह्य सजावट, रोषणाई, प्रमुख मान्यवर, पाहुणे, पत्रकार यांची बडदास्त, खाणे-पिणे यांवर किती व्यय होतो ?’ हा वेगळा वादाचा विषय होईल. हा व्यय भागवण्यासाठी राजकारण्यांपुढे हात पसरले जातात आणि मग त्यामध्ये राजकारणी स्वत:चा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात. यातून साहित्य संमेलनाचे स्वरूप पालटून जाते. कौतिकराव ठाले पाटील यांनी यावर आक्षेप घेत ‘साहित्य संमेलनाचा कुणी स्वत:च्या सोयीसाठी आणि स्वार्थासाठी वापर करत असेल, तर याला अटकाव करायला हवा’, असे अक्षरयात्रामधील लेखात म्हटले आहे. मराठी साहित्य संमेलनासाठी लोकप्रतिनिधी किंवा विकासक यांनी निधी देणे, ही चांगलीच गोष्ट आहे; मात्र राजकीय स्वार्थ ठेवून कुणी साहित्य संमेलनासाठी निधी देत असेल, तर तो नाकारण्याचा स्वाभिमान साहित्यिकांनी दाखवायला हवा. निधीसाठी हतबल असलेले आयोजक मात्र राजकीय हेतूने प्रेरित हा निधी स्वीकारतात. असे मिंधे आयोजक साहित्य संमेलनाचा उपयोग राजकारणासाठी झाल्यास हतबलतेने पहाण्यावाचून काय करणार ? आयोजकांनी संमेलनाच्या झगमगाटावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी साहित्याच्या उत्थानावर केंद्रित केल्यास त्यांना असा मिंधेपणा करण्याची आवश्यकताच भासणार नाही.
स्वाभिमानी साहित्यिकांची आवश्यकता !
‘शासनकर्त्यांना साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावर येऊ देणे किंवा न देणे ?’, हा वादाचा विषय होता कामा नये. ‘साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावर असलेला साहित्यिक किंवा साहित्यप्रेमी असायला हवा’, हे सूत्र येथे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा राजकारणी साहित्यिक म्हणून संमेलनात सहभागी होतील, तेव्हा हा वाद निर्माण होणार नाही. राजकारणी मंडळी साहित्य संमेलनांना राजकीय प्रचाराचे साधन समजतात आणि संमेलनाचा उपयोग त्यासाठी करतात. त्यामुळे हा वाद निर्माण होतो. आपला इतिहासही पाहिला तर राजा भोज याच्या दरबारातील कवी कालिदास, धर्मवीर संभाजीराजे यांच्या दरबारातील कवी भूषण यांची उदाहरणे पाहिली तर इतिहासातील ‘आदर्श साहित्यिक राज्यकर्ते’ आपणाला पहायला मिळतात. ‘बुधभूषण’सारखा उत्कृष्ट ग्रंथ लिहिणार्‍या धर्मवीर संभाजी महाराजांमध्ये तर आपणाला लेखणी आणि तलवार यांचा विलक्षण संगम पहायला मिळतो. अनेक राजे-महाराजे यांनी त्यांच्या दरबारामध्ये साहित्यिकांना गौरवल्याचीही अनेक उदाहरणे आपणाला इतिहासात पहायला मिळतात. त्यामुळे आताच्या शासनकर्त्यांमध्ये कुणी साहित्यिक किंवा साहित्यप्रेमी असतील, तर त्यांना केवळ ते राजकारणी आहेत, म्हणून डावलणे उचित ठरणार नाही. राजकारणी म्हणून त्यांना साहित्याच्या व्यासपिठावर न घेणे, हा साहित्यिक शब्दाचा संकुचितपणा ठरेल; परंतु ज्या वेळी हे राजकारणी साहित्याला स्वत:च्या अधिपत्याखाली आणण्याचा किंवा साहित्यक्षेत्रावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हा मात्र त्यांना बाजूला करण्याचा रामशास्त्रीबाणा साहित्यिकांनी दाखवायला हवा. हा स्वाभिमान नसल्यामुळेच सध्याच्या साहित्य संमेलनांची ही स्थिती झाली आहे. साहित्य संमेलनात बडेजाव करण्याऐवजी ‘साहित्य उत्थान’ या शुद्ध हेतूने जेव्हा साहित्य संमेलने आयोजित केली जातील, राज्यकर्ते राजकीय हेतू सोडून साहित्यिक म्हणून सहभागी होतील आणि देणगीदार जेव्हा श्री सरस्वतीदेवीच्या चरणी अर्पण समजून देणगी देतील, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने वादातीत साहित्य संमेलने होतील अन् साहित्याचे खर्‍या अर्थाने उत्थान होईल. संमेलनाच्या नावाखाली दिखावा करणार्‍या; मात्र वर्षभर साहित्याच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या ढोंगी साहित्यिकांना बाजूला काढून खरे साहित्यिक निस्वार्थ भावनेने हे कार्य करतील, तेव्हाच सर्व सुतासारखे सरळ येतील !