साई संस्थानला कामकाजास मुभा; मात्र धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णयावर निर्बंध ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

शिर्डी (नगर) – साई संस्थानचे अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे आणि त्यांच्या समवेत निवडण्यात आलेल्या एकूण १२ विश्वस्तांना कामकाज पहाण्यास यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेली स्थगिती ३० नोव्हेंबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली; मात्र या मंडळाने कुठलाही धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेऊ नये, तसेच या मंडळाच्या निवडीला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेचे कामकाज पूर्वीप्रमाणेच चालू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस्. अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांनी वरील निर्णय दिला.

साई संस्थानच्या अधिनियमानुसार, तसेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली नाही. हे लक्षात घेऊन या मंडळास कामकाज पहाण्यास स्थगिती द्यावी, अशा आशयाची याचिका माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात प्रविष्ट केली होती.

साईसंस्थानचे अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी याचिकेद्वारे त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, महाराष्ट्र शासनाकडून ज्या अधिसूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामध्ये कुठलीही न्यायालयीन कमतरता नाही. ती चुकीची नाही किंवा ती अवैध नाही. त्यामुळे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आणि विश्वस्तांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही.