व्यवस्थापनाने शासकीय आदेश दुर्लक्षिल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका ! – याचिकाकर्त्यांची माहिती
कर्मचार्‍यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघाला आदेश
मालवण – मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघातील कर्मचार्‍यांना शासनाच्या कायद्याप्रमाणे किमान वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी येथील ६ कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. याचिकेवर निकाल देतांना न्यायालयाने कर्मचार्‍यांना नियमाप्रमाणे वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार १ डिसेंबर २०२१ पासून ६ कर्मचार्‍यांना किमान वेतन लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती कामगारांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणारे सुनील मलये आणि अमित गावडे यांनी २९ नोव्हेंबरला पत्रकार परिषदेत दिली.
मालवण येथील ‘हॉटेल पारिजात’मध्ये ही पत्रकार परिषद झाली. या वेळी मलये आणि गावडे यांनी सांगितलेली सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघातील कर्मचार्‍यांनी संचालक मंडळाकडे किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात अर्ज केला होता; मात्र संचालक मंडळ आणि खरेदी-विक्री संघाचे व्यवस्थापक यांनी या अर्जावर कोणतीच कार्यवाही केली नाही. (असे निष्क्रीय मंडळ आणि व्यवस्थापक काय कामाचे ? – संपादक)
२. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनी किमान वेतन लागू करण्यात यावे, यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्याकडे न्याय मागितला. सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकार्‍यांनी १० फेब्रुवारी २०२० या दिवशी कामगारांना किमान वेतन लागू न केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशीही नोटीस दिली होती, तरीही मालवण खरेदी-विक्री संघाच्या व्यवस्थापनाकडून कामगार अधिकार्‍यांच्या नोटिसीनुसार कार्यवाही करण्यात आली नाही.
३. त्यामुळे कामगारांनी ‘कामगार सहआयुक्त, रत्नागिरी’ यांच्याकडे न्याय मागितला. त्यांनीही खरेदी-विक्री संघामध्ये भेट देऊन पुन्हा तपासणी केली अन् जिल्हा कामगार अधिकार्‍यांचा आदेश कायम ठेवला.
४. तरीही मालवण खरेदी-विक्री संघ व्यवस्थापनाकडून कार्यवाही होत नसल्याने त्या ६ कर्मचार्‍यांनी २० नोव्हेंबर २०२० या दिवशी ‘कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे वेतन मिळाले नाही, तर न्यायालयामध्ये दाद मागू’, असा अर्ज खरेदी-विक्री संघ व्यवस्थापनाला दिला. तरीही कार्यवाही झाली नाही.
५. त्यामुळे अखेर डिसेंबर २०२० मध्ये कोल्हापूर येथील कामगार न्यायालयात किमान वेतन मिळण्यासाठी अधिवक्ता डी.के. पाटील यांच्याद्वारे दावा प्रविष्ट करण्यात आला. १० फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी कोल्हापूर येथील कामगार न्यायालयाने मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघ व्यवस्थापनाला ३० दिवसांमध्ये किमान वेतनश्रेणीनुसार कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याचा आदेश दिला.
६. या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याऐवजी खरेदी-विक्री संघ व्यवस्थापनाने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे १ डिसेंबर २०२१ पासून या ६ कर्मचार्‍यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आलेला खर्चही मालवण खरेदी-विक्री संघ व्यवस्थापनाकडून वसूल करून ती रक्कम या ६ कर्मचार्‍यांना देण्यात यावी ! असे झाल्यासच पुन्हा असा प्रकार होणार नाही ! – संपादक)