विभक्त पत्नीला तातडीने देखभाल खर्च देण्याचा पोलीस आयुक्तांना आदेश !

मुंबई – विभक्त झालेल्या पत्नीच्या देखभाल खर्चाची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना दिले आहेत. गेल्या ४ मासांपासून नगराळे यांनी देखभाल खर्चाची रक्कम दिलेली नसल्याचे नगराळे यांच्या विभक्त पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.

देखभाल खर्चाची रक्कम वाढवून द्यावी, पुणे किंवा नागपूर या शहरांमध्ये चांगल्या परिसरात रहाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या याचिकाकर्तीच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे आदेशही न्यायालयाने नगराळे यांना दिले आहेत.

कुटुंब न्यायालयाने वर्ष २०११ मध्ये नगराळे दाम्पत्याचा विवाह रहित केला होता. विभक्त पत्नीला प्रतिमास २० सहस्र रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या वेळी केवळ विवाह रहित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महागाई आणि रहाणीमानाचा व्यय वाढल्याचे सांगत देखभालीची रक्कम प्रतिमास दीड लाख रुपये करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्तीने वर्ष २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती.