भ्रष्ट आणि अत्याचारी पोलिसांना न ओळखणारे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे सहकारी पोलीस हेही अप्रत्यक्षरित्या भ्रष्टच !
सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस
पोलीस दलातील भ्रष्टाचार आणि अनाचार रोखू न शकणारे प्रशासन सर्वत्र कायद्याचे राज्य काय निर्माण करणार ? – संपादक
‘भारतीय स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांच्या कालावधीत भ्रष्टाचाराने उच्चांक गाठला आहे. वर्ष २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईच्या आकड्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या सूचीत प्रथम क्रमांकावर आहे, ‘पोलीस खाते’ ! आश्चर्य म्हणजे, पुणे परिक्षेत्रातील पोलीस खात्यात लाच दिली जात असल्याची तक्रार मात्र कोल्हापुरातील केवळ एक पोलीस अधिकारी वगळता अन्य कुणीही दिली नाही. सर्वसाधारणपणे पोलीस खात्यातील किमान ८० टक्के पोलीस तरी भ्रष्ट आहेत. पोलीस आणि भ्रष्टाचार यांत असलेली गुंतागुंत पुढील लेखाद्वारे उलगडली आहे.
१. भ्रष्टाचाराने पोखरलेले पोलीस खाते !
१ अ. केवळ महाराष्ट्र नव्हे, तर सर्वच राज्यांतील भ्रष्टाचारी पोलीस
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच देणे-घेणे हा गुन्हा आहे. वर्ष २०२० मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील धारणी येथील एका पोलीस नाईकाला एक प्रकरण थांबवण्यासाठी लाच घेतांना अटक करण्यात आली. तक्रारदार महिलेने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केल्यावर सापळा रचून अटक केली गेली. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीमध्ये उत्तरप्रदेशातील पोलीस कर्मचार्‍यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे ४२ खटले प्रविष्ट झाले आहेत. यामध्ये पोलीस उपमहानिरीक्षक अरविंद सेन अन् दिनेश चंद्र दुबे, तसेच आयपीएस् अधिकारी हिमांशू कुमार आणि डॉ. अजय पाल शर्मा अशा उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.
जून २०२० मध्ये देहली येथे कंझावला क्षेत्रातील पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून ८ जणांना भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यातील १४ पोलीस कर्मचार्‍यांवर भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यावरून केवळ एखाद्या राज्यात नव्हे, तर संपूर्ण भारतभरात पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठल्याचे सिद्ध झाले आहे.
१ आ. अतिक्रमणविरोधी भरारी पथकाने तक्रार केलेल्या प्रकरणात भ्रष्टाचार करणारे पोलीस
महानगरपालिकेत अनधिकृत अथवा अवैध कामांवर लक्ष ठेवणारे अतिक्रमणविरोधी भरारी पथक असते. शहरांमध्ये काही झोपड्या मालकी अधिकाराने बांधलेल्या असतात. त्या ठराविक उंचीपर्यंतच बांधण्याची अनुमती असते. तेथे नियमाचे उल्लंघन झाल्यास अतिक्रमणविरोधी भरारी पथकातील अधिकारी पोलिसांकडे तक्रार करतात. पोलीस त्यावर ‘मक्तेदारी आणि निर्बंधित व्यापार व्यवहार कायद्या’नुसार (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 नुसार) कारवाई करतात. वर्ष २००९-२०१० मध्ये मुंबई येथील नेहरूनगर पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रातील कसाईवाडा या ठिकाणी एक धर्मांध बांधकाम ठेकेदार होता. तो चाळीतील दुरुस्तीची किरकोळ बांधकामे करायचा आणि त्याचा हफ्ता पोलिसांना द्यायचा. पुढे त्याच्याकडे अधिक संख्येने पोलीस हफ्ता मागायला लागले, तेव्हा त्याने छुपा ‘कॅमेरा’ लावून पोलीस पैसे घेत असतांनाचे चित्रीकरण केले. त्यानंतर त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आणि केलेले चित्रीकरण पुरावे म्हणून सादर केले. त्याने चित्रीकरण केलेल्या ४० पोलिसांची लिखित स्वरूपातील सूचीही सादर केली. त्यामुळे एकाचवेळी ४० पोलिसांवर गुन्हा नोंद होऊन त्यांचे निलंबन झाले. त्यानंतर त्यांची विभागीय चौकशीही करण्यात आली.
२. ‘भ्रष्टाचाराचे कुरण’ झालेले पोलीस खाते !
२ अ. ‘भ्रष्टाचार’ हा सरकारी यंत्रणेचा भाग असल्याचे पोलीस महासंचालकांनी सांगणे
पोलीस प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांना त्यांचे वरिष्ठ आणि राजकीय नेते यांकडून संरक्षण मिळते. अलीकडेच ‘भ्रष्टाचार हा सरकारी यंत्रणेचा अर्थात् कार्यपद्धतीचा एक भाग झाला आहे. त्यामुळे तो १०० टक्के रोखता येणार नाही’, असे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी एका पत्रकार परिषदेत केले. एकीकडे म्हणायचे, ‘आमचा भ्रष्टाचाराला पाठिंबा नाही’ आणि दुसरीकडे ‘हा भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणेचा भाग असल्यामुळे तो खणून काढणे कठीण आहे’, असेही सांगायचे. अशा प्रकारचे वक्तव्य म्हणजे भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्षपणे ‘मान्यता’ दिल्यासारखेच नाही का ? उद्या एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराविषयी खडसवायला गेली आणि पोलिसांनी ‘भ्रष्टाचार हा आमच्या यंत्रणेचा एक भाग आहे’, असे उत्तर दिले, तर ते ग्राह्य मानायचे का ? किंवा ‘जो सर्वांत अधिक लाच देईल, त्याला संरक्षण मिळेल; कारण ती पोलिसांची कार्यपद्धत आहे’, असा याचा अर्थ मानायचा का ? राज्याच्या पोलीस दलातील सर्वाेच्च अधिकारी या वक्तव्याद्वारे ‘मान्यताप्राप्त भ्रष्टाचार’ (Authorised Corruption) ही संकल्पना मांडत आहेत का ? ‘आम्ही भ्रष्टाचार संपवू शकत नाही’, हे कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या पोलीस महासंचालकांचे वक्तव्य म्हणजे पोलीस खात्यात होणार्‍या भ्रष्टाचाराची स्वीकृती, तसेच भ्रष्टाचार नष्ट करण्याविषयीची नकारात्मक मानसिकता आणि हतबलता सिद्ध करते.
(क्रमश:)
– एक निवृत्त पोलीस
| गेले १ वर्ष दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये पोलिसांच्या संदर्भातील चांगल्या अनुभवांसह त्यांच्याकडून येणारे कटू अनुभव, त्यांच्याकडून केला जाणारा भ्रष्टाचार, सर्वसामान्यांवर होणारा अन्याय, लाचखोर वृत्ती, निर्दयीपणा यांसंदर्भात विविध प्रकारचे लिखाण प्रसिद्ध करण्यात आले.
एखाद्या वृत्तपत्रातून हे वास्तव उघड केले जात असूनही सरकार किंवा पोलीस यांना लाज कशी वाटत नाही ? या सगळ्याच्या विरोधात काही करावेसे का वाटत नाही ? याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करावा ! |
प्रामाणिक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना विनंती !
पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराविषयी, तसेच अन्य कटू अनुभव कळवा !
आपण प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावतांना पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार आणि अन्य काही कटू अनुभव आले असतील, तर ते आम्हाला पुढील पत्त्यावर कळवा. आपले नाव गोपनीय ठेवायचे असल्यास आपण तसेही कळवू शकता.
साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती !
पोलिसांच्या संदर्भात येणारे चांगले अन् कटू अनुभव कळवा !
पोलिसांच्या संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लेखमालेत त्यांच्याकडून नागरिकांना होणारा मनःस्ताप, पोलीस करत असलेला भ्रष्टाचार यांसह होणार्‍या अन्य अयोग्य गोष्टी रोखायला हव्यात. ‘या संदर्भात काय करता येईल ?’ याविषयी कुणाला ठाऊक असल्यास त्याविषयीची माहिती पुढील पत्त्यावर कळवा. तसेच पोलीस आणि पोलीसदलाच्या अंतर्गत येणारे प्रशासन यांच्याविषयी आलेले चांगले अन् कटू अनुभव कळवावेत.
• पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा.
• संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४. • ई-मेल : socialchange.n@gmail.com