महाराष्ट्रात आता अल्पसंख्यांक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात येणार !

शासनाकडून अभ्यासगटाची स्थापना

मुंबई, १९ नोव्हेंबर (वार्ता.) – शासकीय नोकरीत अल्पसंख्यांकांचा समावेश व्हावा, यासाठी शासनाकडून त्यासाठीचे आवश्यक प्रशिक्षण अल्पसंख्यांकांना देण्यात येते. यासह आता अल्पसंख्यांक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेत आहे. त्यासाठी सरकारने एका अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. सखोल अभ्यास करून येत्या ३ मासांत हा अभ्यासगट अल्पसंख्यांक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण सरकारला सादर करणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर सरकारकडून कार्यवाहीविषयी निर्णय घेण्यात येणार आहे. याविषयी १७ नोव्हेंबर या दिवशी शासनाने आदेश काढला आहे.

या अभ्यासगटाचे अध्यक्षपद शिक्षण आयुक्तांकडे असणार असून या अभ्यासगटात एकूण १६ सदस्यांचा समावेश असेल. यामध्ये विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांसह विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधींचा समावेश आहे. राज्यातील बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी वर्ष २००९ मध्ये ‘बालकांचा विनामूल्य आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार’ हा कायदा केला आहे. या कायद्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे; मात्र यांतील काही निकषांमध्ये ‘अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थी बसत नाहीत’, असे कारण पुढे करून अल्पसंख्यांक विभागाकडून अल्पसंख्यांक विभागासाठी पुन्हा हा वेगळा अभ्यासगट सिद्ध करण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी सध्या चालू असलेल्या योजनांचा, तसेच नवीन कोणत्या योजना चालू करायच्या, यांचाही हा अभ्यासगट अभ्यास करणार आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अनुदान, हज यात्रेसाठी अनुदान, वक्फ मंडळासाठी विविध सुविधा, अल्पसंख्यांकांसाठी उर्दू घरांची निर्मिती आदी अल्पसंख्यांकांसाठी ढिगभर योजना आणि सवलती सरकारकडून चालू असतांना आता शैक्षणिकदृष्ट्याही अल्पसंख्यांकांसाठी सरकारकडून विशेष धोरण ठरवण्यात येत आहे.