मालवण येथील व्यापार्‍यांकडून धर्मावर आधारित चालणारी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करण्याची शासनाकडे मागणी
केंद्र सरकारला निवेदन देऊन केली आदर्श कृती !
धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्‍या देशात अशी मागणी का करावी लागते ? – संपादक
मालवण – सध्या भारतात धर्मांधांकडून प्रत्येक पदार्थ आणि वस्तू इस्लामनुसार वैध अर्थात् ‘हलाल’ प्रमाणित (सर्टिफाईड) असण्याची मागणी केली जात आहे. ही मागणी केवळ मांसापुरती मर्यादित राहिली नसून धर्मांधांकडून आता धान्य, फळे, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आदी उत्पादनांसाठीही केली जात आहे. या ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेमुळे अल्पसंख्य धर्मांधांची बहुसंख्यांकांवर एक प्रकारची हुकूमशाहीच चालू आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्मावर आधारित चालणारी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करण्यात यावी, अशी मागणी येथील व्यापारी बांधवांनी शासनाकडे केली आहे.
याविषयी मा. गृहमंत्री, भारत सरकार; सचिव, गृहमंत्रालय भारत सरकार; व्यापार आणि व्यवसायमंत्री अन् सचिव, व्यापार आणि व्यवसायमंत्री, भारत सरकार यांना द्यायचे निवेदन व्यापारी बांधवांनी मालवणचे तहसीलदार अजय पाटणे यांना दिले.
या वेळी सर्वश्री राजेश वळंजू, मोहन पटेल, पंकज पेडणेकर, अशोक ओटवणेकर, जगदीश पटेल, धनसुख पटेल, नरसिंह पटेल आदी व्यापारी बांधव उपस्थित होते.
सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हान देणारी धर्मांधांची ‘हलाल’ अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. याविषयी ‘उद्योग व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ (सर्टिफिकेट) आवश्यक आहे का ?’, ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेचे दुष्परिणाम’ आदी सूत्रांवर हिंदु जनजागृती समितीचे पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण, गोवा आणि गुजरात राज्य समन्वयक श्री. मनोज खाडये यांनी येथील व्यापार्‍यांना मार्गदशर्न केले होते. शहरातील प्रसिद्ध व्यापारी श्री. मोहन पटेल यांच्या निवासस्थानी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. श्री. खाडये यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानंतर येथील व्यापार्‍यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्मावर आधारित ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करावी’, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की,
१. व्यापार्‍यांना आवश्यकता नसतांनाही प्रत्येक उत्पादनासाठी ५० सहस्र रुपये भरून ‘हलाल’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे प्रमाणपत्र अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून नव्हे, तर ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ या धर्मांध संघटनेकडून दिले जाते.
२. हिंदूंचा व्यापार आणि व्यवसाय यांमध्ये हस्तक्षेप करून समांतर आर्थिक व्यवस्था उभी करण्याचे हे जागतिक षड्यंत्र आहे.
३. अल्पसंख्यांकांची मते मिळवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय करणारी धोरणे राबवली जात आहेत.
४. या सर्व स्थितीतही हिंदू अन्याय सहन करत सरकारकडे कर भरत आहेत; आश्‍चर्य म्हणजे निधर्मी भारतातील रेल्वे, एअर इंडिया यांच्यासारख्या सरकारी आस्थापनांतही ‘हलाल’ अनिवार्य करण्यात आले.
५. देशात केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत ‘हलाल’ मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८५ टक्के जनतेवरही ते लादण्यात येऊ लागले. आता तर हे ‘हलाल’ प्रमाणपत्र केवळ मांसापुरते मर्यादित न रहाता इतर वस्तूंसाठीही चालू झाले. इस्लामी देशांत निर्यात करणार्‍यांसाठी, तर ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ बंधनकारकच बनले आहे.
६. धर्मावर आधारित एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी रहात आहे. त्यामुळे तिचा निधर्मी भारतावरही निश्‍चित परिणाम होणार आहे.
‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेविषयी माहिती मिळाल्यानंतर व्यापारी बांधवांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया !१. श्री. पंकज पेडणेकर, पर्यटन व्यावसायिक – ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेतलेली उत्पादने एवढी असतील, हे ठाऊकच नव्हते. मी यासाठी मालवणातील पर्यटन व्यावसायिकांना एकत्र करतो. तुम्ही पुन्हा येऊन त्यांना विषय सांगा. २. श्री. मोहन पटेल – ‘हलाल’ हे फक्त मांसाहारासाठीच आहे, असा समज होता. आम्ही मालवणात असणारे ‘पटेल परिवारा’तले सर्व निवेदनावर स्वाक्षरी करून निवेदन पाठवतो. आमच्यापासून आम्ही प्रारंभ करतो. श्री. पटेल यांनी केवळ सांगितले नाही, तर शासनाला दिलेल्या निवेदनावर पटेल परिवारातील २४ जणांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. ३. श्री. राजेश वळंजू, चिरेखाण व्यवसायिक – तुम्ही आम्हाला छोट्या छोट्या ‘व्हिडिओ क्लिप’ द्या. आम्ही प्रसार करतो. मी माझ्या परिचित चिरेखाण व्यवसायिकांना एकत्र करतो. त्यांना हा विषय सांगूया. ४. श्री. संजय गावडे, प्रसिद्ध ‘बांबू हॉटेल’चे मालक – मला हा विषय प्रथमच समजला. आपण पुन्हा एकत्र येऊया. प्रत्येकाने आपल्यासमवेत किमान ५ जणांना तरी आणूया. हे आपलेच काम आहे. ५. अधिवक्ता समीर गव्हाणकर – तुमचे काम खूपच चांगले आहे. तुम्ही विषय एवढा अभ्यासपूर्ण मांडता की, काही शंकाच रहात नाही. |