देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का ? – सर्वोच्च न्यायालय

देहलीतील वाढते वायूप्रदूषण

नवी देहली – देहलीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? याविषयी सरकारने एक आपत्कालीन धोरण सिद्ध करावे. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी नेमके काय करता येईल ते सांगावे ? देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या वेळी सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी ‘देहलीतील परिस्थितीची नोंद घेत आम्ही घरातसुद्धा मुखपट्टी (मास्क) लावत आहोत’, असे सांगितले.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारतांना म्हटले की,

१. केवळ शेतात कडबा (पिकांची कापणी केल्यानंतर रहाणारा भाग) जाळणार्‍या शेतकर्‍यांवर प्रदूषणाचे खापर फोडले जाऊ शकत नाही. शहरात ७० टक्के प्रदूषण धूळ, फटाके, गाडी इत्यादी कारणांमुळे दिसून येते. त्यावर नियंत्रण मिळवायला हवे. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ५०० पर्यंत पोचला आहे, तो कसा अल्प होणार ? कडब्याखेरीज ७० ते ८० टक्के प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाय योजले जात आहेत ?

२. कडबा जाळणार्‍या शेतकर्‍यांना दंड ठोठावण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या गोष्टी का केल्या जात नाहीत ? यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून साहाय्य का केले जात नाही? पिकांच्या उर्वरित कडब्यापासून शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ मिळू शकतात. शेतकर्‍यांना पुढच्या पिकांसाठी भूमी सिद्ध करावी लागते. त्यांना साहाय्य केले पाहिजे.

३. लहान मुलांच्या शाळा चालू झाल्या आहेत. त्यांनाही प्रदूषणाचा हा त्रास सहन करावा लागत आहे. यासाठी आपात्कालीन बैठक बोलवा. त्वरित पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे. येत्या २-३ दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी वेगाने काहीतरी उपाययोजना केल्या जाव्यात. हा एक ज्वलंत प्रश्‍न आहे.