‘लाल परी’ रुसली !
संपादकीय
विदेशातील दर्जेदार वाहतुकीप्रमाणे भारतातील वाहतूक व्यवस्था का नाही ?
जून २०२१ मध्ये राज्य परिवहन महामंडळाला ७३ वर्षे पूर्ण झाली. एखादे राज्यव्यापी आस्थापन जेव्हा अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करत असते, तेव्हा त्याची गणती राज्यातील आघाडीच्या आस्थापनात होत असते; पण दुर्दैवाने राज्य परिवहन महामंडळाची तशी प्रगती झाली नाही. ‘लाल परी’ असे गोंडस नाव दिले म्हणून गाडीची खडखड आणि कुबट वास काही गेला नाही. ‘विकास’ हा दळणवळण व्यवस्थेवर अवलंबून असतो’, असे गणित असते. या दळणवळणाच्या साधनांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाड्या खेडोपाड्यांत पोचून राज्यभरात त्यांनी चांगली सेवा दिली आहे, यात दुमत नाही आणि त्यासाठी दिवसरात्र सेवा करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे योगदानही अल्प नाही. असे असतांना ही वाहतूकव्यवस्था बळकट करण्यासाठी वाहने आणि कर्मचारी या दोन्ही स्तरांवर दर्जेदार प्रयत्न करण्यात राज्य परिवहन महामंडळ यशस्वी झालेले नाही.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची दुरवस्था
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एम्.एस्.आर्.टी.सी.) या स्वायत्त संस्थेला राज्य सरकार काही प्रमाणात पैसा पुरवते. बसभाड्यांतून बाकीचा व्यय उभा रहातो. मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात बसगाड्या पूर्ण बंद असल्याने हा आर्थिक स्रोत कोलमडला. कोविडच्या आधीच्या काळापासूनही महामंडळ तोट्यातच होते; याला वाहनाचा दर्जा, महाग डिझेल आदी अनेक गोष्टी कारणीभूत होत्या. मध्यल्या काही वर्षांत महामंडळाने नवनवीन योजना आखून प्रवाशांना आकर्षित केले खरे; पण सध्याची गोळाबेरीज पहाता महामंडळ साडेबारा सहस्र कोटी रुपयांच्या तोट्यात गेले आहे. कोविडच्या काळात एकीकडे महामंडळाचा तोटा वाढला, डिझेलचे दर वाढले; मात्र दुसरीकडे एका गाडीमागे पूर्वी साधारण ४ कर्मचारी असत. त्याऐवजी आता ८ कर्मचारी अशी सरासरी झाली.
महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचे हाल !
वर्ष २०१६ मध्ये महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचा सरकारशी वेतनकरार संपल्यानंतर नवीन करार थेट वर्ष २०१८ मध्ये झाला; मात्र त्यानुसारही ठरलेले विविध भत्ते कर्मचार्‍यांना दिले जात नाहीत. महामंडळातील कर्मचार्‍यांना १५ ते २० सहस्र वेतन आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा ७ ते १० सहस्रांहून ते अल्प आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाचे सरकारीकरण करण्याची मागणी कर्मचार्‍यांनी जोर लावून धरली आहे. कोविडच्या काळातही जिवावर उदार होऊन कर्मचार्‍यांनी काम केले. असे असूनही ऑगस्ट २०२१ पासून आता ३ मास होऊनही कर्मचार्‍यांना वेतन दिले गेले नाही. हातावर पोट असणारे कर्मचारी मजुरी, शेती असे अन्य उद्योग करू लागले. कर्मचार्‍यांना वेतन नियोजित वेळेत न दिले गेल्याने त्यांनी आत्महत्या करण्यास आरंभ केला. त्याचा आकडा आता ३३ वर गेला आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाचा १३ नोव्हेंबर या दिवशी ७ वा दिवस असेल. कामगार संघटना न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे ७ वा वेतन आयोग महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना देण्यास सांगितले. वेतन न देणे हा गुन्हा असल्याने ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस’ (इंटक)च्या राज्यातील शाखेने फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे. कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या होऊनही राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने सरकारच्या विरोधात आंदोलन केल्यामुळे ३७६ कर्मचार्‍यांचे निलंबन करण्याची वेळ सरकारवर आली. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीने हे अन्यायकारक चित्र निर्माण झाले.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सुव्यवस्थापन का नाही ?
महामंडळाला तोटा होऊ लागला, तेव्हापासूनच सावध होऊन ठोस उपाययोजना काढून त्याला वर काढले असते, तर आज ही वेळ आली नसती. स्वार्थी राजकारण्यांना स्वतःची घरे आणि अधिकोषातील खाती लाभात कशी होतील ? याकडे लक्ष द्यायला वेळ असतो; सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे काही पडलेले नाही. नेत्यांना ३ मासांचे वेतन दिले नाही तर चालेल का ? सरकारकडून जर महामंडळाला निधी पुरवला जातो, तर ‘महामंडळ लाभात येऊन हा निधी द्यायची वेळ येणार नाही’, हे सरकारने पहाणे आवश्यक होते. सामान्यांसाठी वरदान ठरलेल्या वाहतूक यंत्रणेची जोपासना झाली असती, तर ही वेळ आली नसती. ‘शिवशाही’ गाड्यांपैकी १४ गाड्यांचा अपघात झाला. याचा अभ्यास जनतेपर्यंत आला का ? आताचा प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी तिकिटांमध्ये १७ टक्क्यांनी वाढ केली; परंतु त्यामुळे प्रवासी बसगाडीने प्रवास करण्याच्या संदर्भात परत विचार करतील आणि त्यांनाही आर्थिक भुर्दंड होईल. जे लोकप्रतिनिधी आणि नेते स्वतःचा व्यवसाय लाभात चालवू शकतात, ते समाज आणि राज्य यांसाठी, तसेच सार्वजनिक आस्थापन लाभात चालवण्यासाठी कष्ट घेत नाहीत; त्याविषयीचे राजकारण करतात. संपकाळात खासगी वाहतूकदारांनी जनतेला लुबाडल्यावर सरकारने त्यांना राज्य परिवहन महामंडळाचे दर आकारून वाहतुकीचे आदेश दिले. संपाची लक्षणे दिसताच सरकारने तातडीने ५०० कोटींचा निधी महामंडळाला देण्याची सिद्धता चालू केली. ‘हा निधी ३ मासांपूर्वी देऊन कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेत देता आले असते का ? महामंडळाची आर्थिक डबघाई गळ्याशी येईपर्यंत वाट का पहायची ? सरकारमध्ये दूरदृष्टी असणारे कुणी नाही का ? कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या आणि त्यांच्या कुटुंबाचे तळतळाट यांचे पाप सरकार स्वत:च्या माथी का घेत आहे ? विदेशात उच्चभ्रू नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात; कारण त्यांनी त्यांच्या सेवेचा दर्जा राखला आहे. या ध्येयासाठी सरकार महामंडळाला साहाय्य करू शकते. जनतेसाठी काम करण्याची केवळ तळमळ असेल, तरी मार्ग निघू शकतो. सरकार आणि महामंडळ यांनी संयुक्तपणे महामंडळ लाभात येण्यासाठी योजना आखून त्याला तोट्यातून बाहेर काढायचे ठरवले, तर त्यांना ते अशक्य नाही !