महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीचा प्रस्तावित ‘शक्ती कायदा’ २ वर्षांनंतरही प्रतीक्षेत !
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख कारागृहात असल्याने येत्या अधिवेशनात कायदा बारगळण्याची शक्यता !
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदा होत नाही, तर अत्याचार केव्हा थांबणार ?
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई – महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वर्ष २०१९ मधील हिवाळी अधिवेशनात केली होती. प्रत्यक्षात वर्ष २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असतांनाही या कायदा प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा करण्याची घोषणा करणारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत असल्यामुळे डिसेंबर २०२१ मधील हिवाळी अधिवेशनातही महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधातील हा कायदा बारगळण्याची शक्यता आहे. याविषयी एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना माहिती विचारली असता त्यांनी या विषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले.
१. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक अश्वती दोरजे यांच्या नेतृत्वाखाली ५ वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०२० मध्ये या समितीच्या शिष्टमंडळाने आंध्रप्रदेशमध्ये जाऊन तेथील मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि गृहमंत्री यांची भेट घेऊन दिशा कायद्याविषयी सविस्तर माहितीही घेतली. या वेळी अनिल देशमुख स्वत: या शिष्टमंडळासमवेत होते. या समितीने कायद्याविषयीचा अहवालही शासनाकडे सादर केला आहे.
२. विधीमंडळाच्या वर्ष २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र सुधारणा) ॲक्ट २०२०’ आणि ‘स्पेशल कोर्ट ॲण्ड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’ अशी २ विधेयकेही विधीमंडळात मांडण्यात आली आहेत; मात्र प्रत्यक्षात यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही.
३. १२ मार्च २०२० या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या दोन्ही विधेयकांचा मसुदा मांडण्यात आला. यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री जयंत पाटील, महिला आणि बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचा समावेश आहे. ही उपसमिती स्थापन झाल्यानंतर विधीमंडळाची ३ अधिवेशने झाली; मात्र हा मसुदा अद्यापही विधीमंडळात चर्चेसाठी ठेवण्यात आलेला नाही.