सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन
नवी देहली – भारतीय सैन्याने कोणत्याही आणीबाणीसाठी सिद्ध असणे आवश्यक आहे. सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. चीनसीमेवर भारतीय सैन्यासाठी चालू असलेल्या मूलभूत सुविधांच्या निर्माणाच्या विरोधात पर्यावरणाच्या प्रश्‍नावरून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरकारने न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडतांना वरील सूत्र मांडले.
सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, भारत-चीन सीमेवरील अलीकडच्या काळातील घटनांमुळे भारतीय सैन्याला सीमेवर चांगल्या रस्त्यांची आवश्यकता आहे. सीमेपलीकडे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाले आहे. त्यांनी (चीनने) पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या असून विमानांसाठीची धावपट्टी, हेलिपॅड, रस्ते, रेल्वे मार्गांचे जाळे आदी निर्माण केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय सैन्याला सीमेपर्यंत अवजड वाहने नेण्यासाठी रुंद रस्त्यांची आवश्यकता आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ९०० किमी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट हे उत्तराखंडमधील यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या ४ पवित्र शहरांना जोडणे आवश्यक आहे. सैनिक, रणगाडे, जड तोफा आणि यंत्रसामग्री एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी हलवावी लागते, ही सैन्याची समस्या आहे. वर्ष १९६२ मध्ये चीन सीमेपर्यंत पायीच रसदचा पुरवठा होत असे, असे आता होऊ नये. रस्ते दुपदरी झाले नाहीत, तर रस्ते बनवण्याचा उद्देशच फसणार आहे. त्यामुळे ७ मीटर रुंदीच्या दुहेरी मार्गाला अनुमती द्यावी, अशी मागणीही या वेळी केंद्र सरकारने न्यायालयात केली.
The Centre has told the Supreme Court that the Army required widened roads in the #CharDham highway project that goes up to the China border due to problems faced there.
(@AneeshaMathur) https://t.co/rvPTn2LTii— IndiaToday (@IndiaToday) November 9, 2021