शेतकर्‍यांच्या अनुमतीविना उसाच्या देयकातून थकबाकी वसूल करणार नाही ! – महावितरण
खरोखरच जे शेतकरी गरीब आहेत, त्यांना ही सूट मिळणे योग्य आहे; परंतु जे शेतकरी सधन आहेत, त्यांनी वीजदेयके भरणे आवश्यक आहे. गरीब आणि सधन शेतकरी यांच्यासाठी वेगळे नियम असणारी यंत्रणा हवी !
सातारा, ६ नोव्हेंबर (वार्ता.) – शेतकर्‍यांना साखर कारखान्यांकडून मिळणार्‍या ‘एफ्.आर्.पी.’मधून शेतकर्‍यांचे थकीत वीजदेयक वसूल करण्याचा घाट महावितरणने घातला होता; मात्र विविध शेतकरी संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे महावितरणने नमती भूमिका घेत ज्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांची संमती असेल, अशाच शेतकर्‍यांची थकबाकी वसूल केली जाईल. शेतकर्‍यांच्या अनुमतीविना उसाच्या देयकातून थकबाकी वसूल करणार नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. थकीत वीज देवके वसूल करण्याविषयी साखर आयुक्तांनी महावितरणला हा उपाय सुचवला होता. त्यामुळे ‘साखर आयुक्तांनी वीज वसुलीची सुपारी घेतली होती का ?’ असा प्रश्न शेतकरी संघटना उपस्थित करत आहेत.
महावितरणचे ४२ लाख ६० सहस्र ४३१ ग्राहक असून त्यांच्याकडे ३७ सहस्र कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी ‘कृषी धोरण २०२०’चा लाभ घेत सरकारच्या संमतीने महावितरणने विविध उपाययोजना घोषित केल्या. त्यामध्ये प्राधान्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, साखर कारखाने यांनी ठराव करून वीजदेयके वसूल करून द्यावीत. त्या बदल्यात त्यांना १० टक्के ‘कमिशन’ देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. तेव्हापासून या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. या वेळी तीच पद्धत अवलंबण्याचा प्रयत्न महावितरणने केला; मात्र विविध शेतकरी संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे महावितरणचा हा प्रयत्न बारगळला आहे.