वाहतूक पोलिसांचे दायित्व आणि सोकावलेला भ्रष्टाचार !

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस

पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक

१. भूमीची मर्यादा लक्षात न घेता मोठ्या प्रमाणात वाहननिर्मिती होत असल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण होणे आणि वाहतुकीचे नियंत्रण करतांना त्यात उघडउघड भ्रष्टाचार केला जाणे

‘मानवाला सर्वत्र मुक्तपणे संचार करता यावा, यासाठी त्याने स्वयंचलित वाहनांचा शोध लावला. तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची निर्मिती चालू आहे. पृथ्वीवर भूमी मर्यादित आहे, याचा विचार न करता जगभरात दुचाकी वाहनांपासून माल वाहतूक करणार्‍या प्रचंड मोठ्या वाहनांची निर्मिती चालू आहे. प्रतिदिन नवनवीन वाहनांची निर्मिती करणारे कारखाने वाढत आहेत. वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीमध्येही प्रचंड वाढ झाली आहे, तसेच वाहने लावण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. जुनी वाहने तशीच वापरात ठेवून वाहनांची नवनिर्मिती होत आहे. त्यामुळे या समस्येमध्ये प्रतिदिन भर पडत आहे. वाहतूककोंडीमुळे अतीमहत्त्वाच्या वेळीही अपेक्षित ठिकाणी (रुग्णालय, विमानतळ, परीक्षेचे ठिकाण इत्यादी ठिकाणी) वेळेत पोचता येत नाही.

वाहतूक नियंत्रण करण्याचे काम पोलीस विभागाकडे असते. त्याचप्रमाणे वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही वाहतूक विभागाच्या पोलिसांकडे दिलेले आहेत. वास्तविक नियमभंगावर कारवाई करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग (आर्.टी.ओ.) अधिक परिणामकारक ठरू शकला असता; परंतु सामूहिक भ्रष्टाचारातून विनासायास मिळणारा पैसा आणि शासनाला या विभागाकडून मिळणारी दंडनीय शुल्काची रक्कम एवढेच मर्यादित कर्तव्य असल्याचा त्यांनी भास निर्माण केल्याचे दिसते.

२. वाहतूक पोलिसांचे दायित्व आणि त्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असल्याने सरकारने वाहतूक विभागाला उत्पादक घटक दाखवणे

मोठ्या शहरांमध्ये (मुंबई आणि पुणे येथे) पोलिसांचा वाहतूक विभाग वेगळा असतो. पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारित शहराचे आकारमान आणि लोकसंख्या अवलंबून वाहतूक विभागाचे प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी असतात. जिल्ह्यात पोलीस ठाण्याकडे वाहतूक नियंत्रणाचे दायित्व असते. वाहतूक नियंत्रित करणे, वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजन करणे, संबंधित विभागाशी समन्वय साधून रस्ते, पूल, निरनिराळे सार्वजनिक कार्यक्रम, सण, उत्सव, मोर्चे इत्यादी ठिकाणचे मार्ग ठरवणे, अशी विविध दायित्वे वाहतूक पोलिसांकडे असतात. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही वाहतूक पोलिसांनाच प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणे वाहतूक पोलीस हे वाहनचालक आणि त्यांची वाहने यांवर कारवाई करतात. मागील १५ ते २० वर्षांपासून राज्य सरकारने वाहतूक विभाग हा उत्पादक घटक दाखवलेला आहे.

३. वाहतुकीचे नियम मोडल्यास आकारण्यात येणार्‍या शुल्कातील भरमसाठ वाढ वाहतूक पोलिसांच्या पथ्यावर पडणे

वाहतूक पोलिसांचा भ्रष्टाचार, जनतेशी करण्यात येणारी अरेरावी आणि इतर काही गोष्टी यांमुळे सर्वसामान्य जनतेला वाहतूक पोलिसांविषयी नकारात्मक अनुभव येतो. वाहतूक विभागाला उत्पादक घटक दाखवल्यापासून दंडनीय शुल्काच्या माध्यमातून ठराविक रक्कम जमा करावीच लागते. वाहतूक पोलिसांना त्याचे ध्येय दिलेले असते. ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक मास आणि वर्ष यांच्या शेवटी अधिकाधिक कारवाईची प्रकरणे करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची चढाओढ लागलेली असते. त्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांकडून लाच घेतली जाते. त्याच वेळी अनियमितता असणार्‍या छोट्या-मोठ्या वाहनचालकांवर गुन्हे नोंदवले जातात. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्यास करण्यात येणार्‍या दंडनीय शुल्कामध्ये सरकारने मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली आहे. ते वाहतूक पोलिसांच्या पथ्यावरच पडलेले आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकाधिक प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्याची संधी मिळते.

४. वाहतूक विभागाकडून केली जाणारी हप्ते वसुली

प्रत्येक वाहतूक विभागाने त्यांच्या क्षेत्रातील लहानमोठी वाहतूक आस्थापने आणि एकाच मार्गावरून नियमित वाहतूक करणारी व्यावसायिक वाहने यांचे मासिक हप्ते ठरवून घेतलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या नियमभंगाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. मासिक हप्ता हा वाहनांची संख्या, वाहतुकीचा टप्पा आणि किती वेळा वाहतूक होते, या गोष्टींवरून ठरवला जातो. हप्ता देणार्‍यांना एक कार्ड दिले जाते. ते कार्ड वाहतूक विभागाच्या पोलिसांना दाखवल्यानंतर संबंधिताचे सर्व गुन्हे माफ करून त्याला सोडून देण्यात येते. हा प्रकार सर्व ठिकाणी चालतो.

अनुज्ञप्तीविना (परवान्याविना) एस्.टी. बस आणि शहर सेवा बस यांच्या मार्गांवरही अवैध वाहतूक होत असते. या वाहनांमध्ये लोकांना जनावरांसारखे कोंबले जाते. एकेका जीपमध्ये १६ ते २० प्रवासी बसवतात. त्या माध्यमातून प्रवाशांच्या जिवाशी खेळच चालवलेला असतो. त्यामुळे अनेक अपघात होतात; परंतु वरपासून खालपर्यंत ‘हप्ता वसुली’ चालू असल्याने त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. काही तक्रारी आल्यास वरवरची कारवाई केली जाते आणि पुन्हा पहिल्यासारखेच चालू होते.

५. हप्ते देणार्‍या वाहनांच्या नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करण्यात येणे आणि कारवाई केल्याची प्रकरणे दाखवण्यासाठी सर्वसामान्यांवरच कारवाई करणे

बर्फ, जनावरे, मासे, तसेच रासायनिक पदार्थ वाहून नेणारे टँकर्स अशी अनेक प्रकारची वाहने वाहतूक पोलिसांच्या सूचीमध्ये असतात. त्या सूचीतील वाहनांचा मासिक हप्ता वेळेत पोचला नाही, तर त्यांच्यावर लगेच कारवाईचा बडगा उगारला जातो. हप्ता पोचल्यावर बर्फाच्या वाहनांनी रस्त्यावर किती पाणी सांडले ? वाहनात किती जनावरे कोंबली ? वाहनांना क्रमांकाची पाटी आहे का ? वाहनांचे दिवे चालू आहेत का ? विशेष वाहतूक

करणार्‍या वाहनांवर आवश्यक त्या सावधानतेची चेतावणी देणार्‍या सूचना लिहिलेल्या आहेत का ? वाहन चालकाकडे अनुज्ञप्ती आहे का ? वार्षिक तपासणी (पासिंग) झालेली आहे का ? अशा अनेक प्रकारच्या नियमभंगाकडे दुर्लक्ष केले जाते. याउलट हप्ता न देणार्‍या वाहनचालकांकडून लहानात लहान नियमभंग झाला असला, तरी कारवाई केली जाते किंवा त्याच्याकडून लाच घेतली जाते. त्यामुळे हप्ता देणार्‍या वाहनांच्या नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करून कारवाई केल्याची प्रकरणे दाखवण्यासाठी सर्वसामान्यांवर बलपूर्वक कारवाई करण्यात येते.

६. नियमांचे पालन केले कि नाही, हे न पहाताच वाहतूक विभागाकडून ‘ना हरकत’ देण्यात येणे

कोणतीही व्यावसायिक आस्थापने, उपाहारगृह, मॉल, चित्रपटगृहे अशा प्रकारचे नवीन व्यवसाय प्रारंभ करण्यासाठी वाहतूक शाखेची अनुमती आवश्यक असते. त्या ठिकाणी येणार्‍या ग्राहकांची वाहने उभी करण्यासाठी (वाहन पार्किंगची) व्यवस्था पहाणे आणि त्याची पडताळणी करून त्यांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असते. उलट तसे न होता भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. पर्यायाने तेथे येणारी वाहने रस्त्यावर उभी रहातात आणि जनतेला त्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो.

७. भ्रष्टाचार करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून वाहनधारकांची अनावश्यक कागदपत्रे पडताळण्यात येणे आणि त्यातूनही भ्रष्टाचारच साधला जाणे

वाहनचालकांची अनुज्ञप्ती पडताळणे, वाहनचालक दंडनीय शुल्क भरत नसल्यास अनुज्ञप्ती जमा (किमान पोलीस हवालदार दर्जा आणि त्यावरील अधिकार विभागीय प्रभारी अधिकार्‍यांनी त्यांना त्या काळापुरते प्रदान केलेले असतात.) करून पावती देण्याचे अधिकार वाहतूक विभागाच्या पोलिसांकडे आहेत. प्रत्यक्षात वाहतूक विभागाचे पोलीस वाहनांची कागदपत्रे पडताळणे, पी.यु.सी. पडताळणे, माल वाहतूक करणारी वाहने क्षमतेहून अधिक माल वाहून नेत नाहीत ना ? (ओव्हरलोड) हे पडताळणे, माल आलेल्या गाड्या अडवणे, खासगी वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणार्‍यांना कारवाईची धमकी देणे इत्यादी कामे करतात. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास ‘थोडा भ्रष्टाचार करता येईल’, हाच त्यामागील उद्देश असतो. वास्तविक हे दायित्व प्रादेशिक परिवहन विभागाचे आहे; पण त्यांचे अधिकारी हे दायित्व पार पाडतांना क्वचितच दिसतात.

८. वाहतूक पोलिसांमधील माणुसकी जागृत करण्यासाठी त्यांना सत्संग आणि नैतिक मूल्यांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक !

पावसाळा किंवा आपत्कालीन स्थिती असेल, तेव्हा स्थानिक पोलिसांसमवेत वाहतूक पोलिसांनाही अनेक संकटाना तोंड देऊन कर्तव्ये पार पाडावी लागतात; परंतु भ्रष्ट पोलिसांमुळे संपूर्ण पोलीस विभागाची मानहानी होते. वाहतूक पोलीस विभागातील अशा भ्रष्टाचाराचे परिमार्जन करण्यासाठी धर्माधिष्ठित कायदे असणे आवश्यक आहे. पोलिसांची नीतीमत्ता आणि प्रामाणिकपणा वाढवण्यासाठी त्यांच्यात राष्ट्रप्रेम निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना सत्संगाची नितांत आवश्यकता आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणातच हा भाग असला पाहिजे. सेवेत रूजू झाल्यानंतर त्यांना ठराविक कालावधीनंतर उजळणी पाठ्यक्रम दिला पाहिजे. त्यामध्ये योग आणि सत्संग अशा शारीरिक अन् मानसिक आरोग्यासमवेतच सांप्रतकाळातील जनतेचे त्रास यांविषयीही चर्चासत्रे ठेवली पाहिजेत. पोलिसांच्या त्रासामुळे घडलेल्या घटना, त्याचे त्यांच्या जीवनावर झालेले परिणाम आणि सर्वसामान्यांच्या समस्या असे विषय त्यामध्ये असावेत. या माध्यमातून त्यांच्यातील माणुसकी जागी करावी लागणार आहे.’

– एक माजी पोलीस अधिकारी (३.२.२०२१)