व्यापार्‍यांवर प्रशासनाचा अंकुश हवा !
‘जळगाव जिल्ह्यात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. हा परिसर केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे; परंतु सद्यःस्थितीत येथील केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांची मनमानी सहन करावी लागत आहे; कारण बाजारात केळीला १ सहस्र ते १ सहस्र २०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव असूनही व्यापारी ५०० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शेतकर्‍यांकडून केळी खरेदी करत आहेत. यामुळे पिकाच्या उत्पादनासाठी लागलेला खर्च निघणेही अडचणीचे जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच पैसे रहात नाहीत. केळी हे नाशवंत फळ असल्याने त्याची साठवणूक करणे शेतकर्‍याला न परवडणारे आहे. याचाच अपलाभ व्यापारी उठवत आहेत. याविषयी व्यापार्‍यांनी ‘केळ्याला अन्य राज्यांत उचल नाही, माल उच्च प्रतीचा नाही’, असे कारण सांगितले. स्वतःच्या मर्जीनुसार व्यापारी बाजारभाव ठरवत आहेत. बाजार समितीकडून केळी व्यापार्‍यांवर अंकुश दिसत नसून व्यापारी आणि बाजार समिती यांच्यात काही साटेलोटे आहे कि काय ? अशी शंका शेतकर्‍यांना येते.
‘जिल्ह्यातून परदेशातही केळी रवाना होतात. निर्यात करू शकतो, अशा प्रतीची केळी शेतकरी पिकवत असतांना शेतकर्‍यांच्या मालाला ‘रेल्वे वॅगन’ (मालवाहतूक बोगी) मिळत नाहीत; मात्र व्यापार्‍यांना ती सहज उपलब्ध होतात’, अशाही तक्रारी केळी उत्पादक शेतकर्‍यांनी प्रशासनाकडे केल्या आहेत. त्यामुळे ठरलेल्या बाजारभावाप्रमाणे माल खरेदी करणे व्यापार्‍यांना सक्तीचे करायला हवे. जे व्यापारी तसे करण्यास टाळाटाळ करत असतील, त्यांची मान्यता रहित करायला हवी.
केंद्र सरकारने शेती व्यवसाय सुरळीत करण्यासाठी दोन कायदे आणले आहेत. त्यामुळे ‘पारंपरिक शेती पद्धतीची हानी झाली’, असे वाटत असले, तरी व्यापारी, दलाल, मोठे विक्रेते इत्यादी मोठ्या साखळीला चाप बसणार आहे. शेतीमाल थेट ग्राहकांना विकण्यासाठी आणि मालाचा भाव ठरवण्यासाठी शेतकर्‍याला शक्य होणार आहे. कष्ट करणार्‍या शेतकर्‍याला कष्टाचे पैसे न मिळता कष्ट न करणार्‍या वर्गाला ते विनासायास मिळतात. हा एक प्रकारे शेतकर्‍यावर अन्यायच आहे. शेतकर्‍यावरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी आणि शेतीला हमी मिळण्यासाठी या दोन कायद्यांची व्यवस्था असणार आहे; मात्र या कायद्याला विरोध चालू आहे.’
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव