उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते विर्नाेडा, पेडणे येथील संत सोहिरोबानाथ आंबिये कला, विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालयाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन

नालंदा आदी वैभवशाली शिक्षणसंस्थांचा वारसा लाभलेल्या भारताला शिक्षणक्षेत्रात जगात अग्रेसर करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक ! –  उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे प्रतिपादन

पणजी, २८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – पूर्वी भारतात नालंदा, विक्रमशिला आणि तक्षशिला या वैभवशाली, तसेच त्या काळचे आधुनिक शिक्षण देणार्‍या शिक्षणसंस्था होत्या. भारताला हा शैक्षणिक वारसा पुन्हा लाभावा, तसेच शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रांत भारत जगात अग्रेसर व्हावा, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. उच्च दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण बनवते. जीवनाचा दर्जा वाढवण्यासाठी उच्चशिक्षण महत्त्वाचे आहे. उच्च शिक्षणाचा दर्जा विकसित केल्यास अर्थव्यवस्थेचा कणा भक्कम बनेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम्. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. विर्नाेडा, पेडणे येथील संत सोहिरोबानाथ आंबिये कला, विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी उपराष्ट्रपती एम्. व्यंकय्या नायडू बोलत होते.

ते म्हणाले, ‘‘कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी अनारोग्य देणार्‍या आहाराचे सेवन न करणे, जीवनशैलीत आवश्यक पालट करणे, शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त रहाण्यासाठी नियमित व्यायाम आणि योगासने करणे आदी कृती केल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांनी आपला अर्धा वेळ वर्गात, तर उर्वरित वेळ खेळासाठी किंवा निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवला पाहिजे. महाविद्यालयाला १८ व्या शतकातील कवी संत सोहिरोबानाथ आंबिये यांचे नाव देणे, ही एक चांगली कृती आहे. संत सोहिरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयाने उत्तरोत्तर केलेली प्रगती प्रशंसनीय आहे.’’

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू पुढे म्हणाले ‘‘शालेय शिक्षणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला पाहिजे.’’ (गोव्यात ‘डायोसेसन’ संस्थेच्या इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना शासकीय अनुदान दिले जाते. गोव्यात इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना देण्यात येणारे शासकीय अनुदान बंद करून केवळ मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मातृभाषाप्रेमींना वाटते ! – संपादक)

याप्रसंगी केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, ‘‘गोव्यात विविध महाविद्यालये आणि विद्यापिठे यांमध्ये सरासरी ३४.६ टक्के विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत गोव्यातील ही टक्केवारी अधिक आहे.’’ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘शैक्षणिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यात गोवा राज्य देशात अग्रेसर आहे. शासनाने ‘खासगी विद्यापीठ विधेयक’ संमत केल्याने राज्यात अन्यही खासगी विद्यापिठे येऊ शकतात.’’

राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई म्हणाले, ‘‘नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र पालट होणार आहे. ब्रिटीश सरकारची शिक्षणपद्धत पालटण्याची आग्रही मागणी केली जात होती. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वामी विवेकानंद यांच्या शैक्षणिक उद्दिष्टाकडे नेणारे आहे.’’