महाविकास आघाडीकडून चौकशी; मात्र शासनाच्या जलसंधारण विभागाकडून जलयुक्त शिवार योजनेविषयी सकारात्मक अहवाल !
मुंबई – योजनेत अनियमितता असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडी शासनाने विशेष चौकशी पथकाकडून जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी चालू केली. शासनाच्याच जलसंधारण विभागाने या योजनेविषयी सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. या योजनेमुळे शेतीची उत्पादकता वाढली असल्याचे जलसंधारण विभागाकडून नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून या योजनेच्या लावण्यात आलेल्या चौकशीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
१. जलसंधारण विभागाकडून जलयुक्त शिवार योजनेतील १ लाख ७६ सहस्र २८४ कामांतील ५८ सहस्र कामांचे मूल्यमापन करण्यात आले. याविषयी जलसंधारण विभागाकडून शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला असून या अहवालामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे, तसेच भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यात वाढ झाली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
२. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना युती शासनाच्या काळात ही योजना चालू करण्यात आली होती. सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला पूर्णपर्ण ‘क्लीनचीट’ देण्यात आलेली नाही. ‘योजनेची चौकशी चालू असतांना ‘क्लीनचीट’ देण्याचा प्रश्नच नाही’, असे स्पष्टीकरण राज्यशासनाने दिले आहे.
राजकीय द्वेषातून महाविकास आघाडीकडून जलयुक्त शिवार योजनेची अपकीर्ती ! – आशिष शेलार, भाजप
केवळ अहंकार आणि राजकीय द्वेष यांतून महाविकास आघाडीने जलयुक्त शिवार योजनेची अपकीर्ती केली. राजकीय द्वेषातून महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा अपमान केला आहे. जलसंधारण विभागाच्या अहवालातून सरकारचेच दात घशात गेले आहेत.