अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची ऐशीतैशी !

संपादकीय

हिंदूंवरील अन्यायाविषयीचा चित्रपट हिंदूबहुल देशात प्रदर्शित का होऊ शकत नाही ?

लव्ह जिहादची दाहकता दाखवणार्‍या ‘कनव्हर्जन’ (धर्मांतर) या चित्रपटाला ‘सेन्सॉर बोर्डा’ने (केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने) अनुमती नाकारल्याचे वृत्त समोर आले. ‘यावर कुणाही मानवाधिकारवाले किंवा निधर्मीप्रेमी काहीही बोलणार नाहीत’, हे उघड आहे. आता हा लढा कायदेशीर पातळीवर आणि हिंदूंना संघटितपणे वैचारिक पातळीवर लढावा लागणार आहे. आता कुणालाही ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य’ यासारखे जड शब्द आठवणारही नाहीत. कायद्यानेच बघायचे झाले, तर लव्ह जिहादचे उदंड पुरावे उपलब्ध आहेत; पण आता केवळ कायदा नव्हे, तर अधिकाधिक हिंदूंची जागृतीच महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुराव्यांचा पाऊस आणि हिंदूंची लढाई

लव्ह जिहादमध्ये फसलेल्या मुलींनी पत्रकार परिषदा घेऊन हे षड्यंत्र असल्याचे उघड केले आहे. कितीतरी मुलींच्या ध्वनीचित्रफीती प्रसारित झालेल्या आहेत. सहस्रो मुलींनी तक्रारी केलेल्या आहेत. वर्ष २०१० मध्ये केरळचे मुख्यमंत्री आणि साम्यवादी नेते अच्युतानंदन यांनी ‘इस्लामी संघटना लव्ह जिहादचे शस्त्र वापरून केरळचे इस्लामीकरण करत आहेत’, असे म्हटले होते. केरळमध्ये ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ हिंदु मुलींना कसे फसवायचे, याविषयीचे प्रशिक्षण देते. लव्ह जिहादसाठी ‘लष्कर-ए-तोयबा’कडून भारतात पैसा पुरवला जात असल्याचे उघड झाले आहे. वर्ष २०१२ मध्ये ‘भारतीय गुप्तचर यंत्रणां’नी केंद्रीय गृहखात्याला याविषयीचा अहवाल दिला. केरळमधील लव्ह जिहादविषयी अहवाल सादर करण्याचा आदेश तेथील उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना दिला. केरळ उच्च न्यायालयाने लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करण्याचा आदेश दिला. कर्नाटकमधील ‘व्हाईस ऑफ जस्टिस’ या संस्थेने लव्ह जिहाद असल्याचा अहवाल दिला. दमाम (सौदी अरेबिया) येथे ‘इंडियन फ्रॅटर्निटी फोरम’ ही संस्था याच कारणासाठी पैसा गोळा करते. सौदी अरेबियातून ‘वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर’च्या माध्यमातून याचसाठी हवालाद्वारे पैसा येतो. कित्येक वाहिन्यांही आता लव्ह जिहादचे दरपत्रक (कुठल्या जाती-धर्माच्या मुलीला प्रेमात पाडल्यास किती पैसे मिळणार याचे पत्रक) प्रसिद्ध करत आहेत. नगर येथील धर्मांधाला पकडल्यावर त्याने आता विवाहित महिलांना प्रेमात ओढण्याचा व्यवसाय असल्याचे मान्य केले. उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या भाजपशासित राज्यांनी लव्ह जिहादचे कायदे बनवले, याचाच अर्थ ‘तो आहे.’ मग या अतीगंभीर गुन्ह्याविषयी चित्रपट काढण्याची अनुमती द्यायला परिनिरीक्षण मंडळाला कुणाची भीती वाटते ? हा चित्रपट प्रदर्शित व्हायची भीती वाटत आहे, याचाच अर्थ ती समस्या गंभीर आहे. जर लव्ह जिहाद अस्तित्वात नाही, तर चित्रपटातील इतर कथांप्रमाणे ते स्वीकारले का जात नाही ? ‘चित्रपटाची खोटी कहाणी म्हणूनही स्वीकारले जात नाही’, याचे कारणच हे आहे की, अशा लक्षावधी कहाण्या प्रत्यक्षात घडल्या आहेत ! मागील दशकात माकप सरकारने केरळमध्ये लव्ह जिहादची प्रकरणे दडपण्यास पोलिसांना भाग पाडले. महाराष्ट्रातील पोलीस कित्येकदा स्वतःहून भीतीपोटी किंवा पैसे घेऊन ती दडपतात. ‘चित्रपटामुळे दंगली होतील’, अशी सरकारला भीती वाटते कि अनुमती देणार्‍यांना त्यांच्या जिवाची भीती वाटते ? लव्ह जिहादची जागृती का नको आहे ? त्यामुळे हिंदूंनीच आता पुढाकार घेऊन त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधात आवाज उठवायला हवा !