‘हलाल मुक्त दिवाळी’ अभियानात सहभागी होऊन ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घाला ! – श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतात धर्माधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ कशासाठी हवी ? – संपादक
पणजी (गोवा) – ‘हलाल’ या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ इस्लामनुसार ‘वैध’, असा आहे. मूलतः मांसाच्या संदर्भातील ‘हलाल’ची मागणी आता शाकाहारी खाद्यपदार्थांसह सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था अशा अनेक गोष्टींत केली जात आहे. त्यासाठी ‘हलाल इंडिया’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ यांसारख्या इस्लामी संस्थांना शुल्क देऊन त्यांच्याकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले गेले आहे. धर्मनिरपेक्ष भारतात सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’कडून (‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’कडून) प्रमाणपत्र घेतल्यावर हे खासगी इस्लामी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती का ? भारतात अल्पसंख्य म्हणवणार्‍या मुसलमानांची लोकसंख्या केवळ १५ ते १७ टक्के असतांना उर्वरित बहुसंख्य हिंदू, तसेच अन्यधर्मीय यांच्यावर ‘हलाल’ का लादले जात आहे ? त्यातही ‘मॅकडोनाल्ड’ आणि ‘डॉमिनोज’ यांसारख्या विदेशी आस्थपने भारतात सगळ्याच ग्राहकांना ‘हलाल’ खाऊ घालत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हलाल प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेद्वारे मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न शासनाला न मिळता काही इस्लामी संघटनांना मिळत आहे. हे प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनांपैकी काही संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्मांधांना सोडवण्यासाठी न्यायालयीन साहाय्य करत आहेत. निधर्मी भारतात अशी ‘धर्माधारित समांतर अर्थव्यवस्था’ निर्माण केली जाणे, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून शासनाने हलाल प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत तात्काळ बंद करावी, या मागणीसह हिंदूंनी यंदा दिवाळीच्या काळात ‘हलालमुक्त दिवाळी’ या अभियानात सहभागी होऊन ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले आहे. ते पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सत्यविजय नाईक हेही उपस्थित होते.
Halal Certification is modern day Jiziya tax !
We will not be forced to pay it anymore ! #Halal_Free_Diwali pic.twitter.com/m8t67zRxCi— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) October 27, 2021
श्री. रमेश शिंदे यांनी मांडलेली सूत्रे
१. सर्वांत धक्कादायक म्हणजे आजही धर्मनिरपेक्ष भारतात ‘भारतीय रेल्वे’, ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या सरकारी आस्थापनांतही ‘हलाल प्रमाणित’ पदार्थच दिले जात आहेत. शुद्ध शाकाहारी ‘नमकीन’पासून ते सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट, धान्य, तेल, यांसह साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनेही ‘हलाल प्रमाणित’ होऊ लागली आहेत. इंग्लंडमधील विद्वान निकोलस तालेब यांनी याला ‘मायनॉरिटी डिक्टेटरशीप’ (अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही) असे म्हटले आहे. हे असेच चालू राहिले, तर ही भारताची ‘इस्लामीकरणा’कडे वाटचाल होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
२. भारत सरकारचे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ असतांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या इस्लामी संस्थांची भारतात आवश्यकताच काय आहे ? या हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रथम २१ सहस्र ५०० रुपये आणि प्रतिवर्षी नूतनीकरणासाठी १५ सहस्र रुपये घेतले जातात. यातून निर्माण होत असलेली हलालची समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे अत्यावश्यक आहे, त्यासाठीच यावर्षी हिंदूंनी दिवाळीच्या वस्तू खरेदी करतांना ग्राहकाचा हक्क वापरून ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने, मॅकडोनाल्ड आणि डॉमिनोजचे खाद्यपदार्थ यांच्यावर बहिष्कार घालावा आणि ‘हलालमुक्त दिवाळी’ या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले आहे. समिती आंदोलने, निवेदन देणे, सामाजिक माध्यम आदी माध्यमांतून जनजागृती करत आहे.