‘पेगॅसस’ (एक संगणकीय प्रणाली) हेरगिरीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी समितीची स्थापना
नवी देहली – ‘पेगॅसस’ नावाची संगणकीय प्रणाली वापरून महनीय व्यक्तींचे दूरभाष ध्वनीमुद्रित करून हेरगिरी झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर्.व्ही. रवींद्रन् हे या समितीचे प्रमुख असतील. आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे सदस्य असणार आहेत.
SC orders an independent probe in Pegasus spyware row.
Will Pegasus truth now come out?
Watch #Viewpoint with @Zakka_Jacob pic.twitter.com/mwlmvnsRsh
— News18 (@CNNnews18) October 27, 2021
सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा म्हणाले की,
१. आम्हाला कायद्याचे राज्य सुनिश्‍चित करायचे आहे. आम्ही नेहमीच मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे. प्रत्येकाला आपल्या खासगी गोष्टींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करायचे आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत; पण कायदेशीर मार्गाने अशा प्रकरणांत कारवाई होऊ शकते.
२. आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. त्याचा उपयोग जनहितासाठी व्हायला हवा. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तंत्रज्ञानासह त्याचा गंभीरपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो.
३. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे आम्ही उत्तर देऊ शकत नाही’, असे सरकारने म्हटले आहे. ‘तुम्ही जे सांगू शकता, तेवढे सांगा’, असे आम्ही सरकारला म्हटले; पण सरकारने उत्तर दिले नाही. यामुळे न्यायालय केवळ मूूग गिळून बसू शकत नाही.
४. सरकारने कोणतेही विशेष खंडण केलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची याचिका प्रथमदर्शनी स्वीकारण्याखेरीज आमच्याकडे पर्याय नाही.