राज्यातील वसतीगृहांतील खानावळी बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची उपासमार !
विद्यार्थ्यांची हेळसांड करणार्‍या सामाजिक न्याय विभागातील उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक
नागपूर – सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणारी राज्यातील सर्व वसतीगृहे कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा आणि आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १३ ऑक्टोबर या दिवशी खुली करण्यात आली आहेत. वसतीगृह चालू करतांना खानावळीच्या कंत्राटीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने गेल्या ८ दिवसांपासून वसतीगृहातील खानावळी बंद असून विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वसतीगृहे चालू होऊनही येथील विद्यार्थ्यांना काही सामाजिक संघटनांकडून जेवण पुरवले जात आहे, तर काही विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासापेक्षा २ वेळचे जेवण हाच चिंतेचा विषय झाला आहे.
राज्यातील महाविद्यालये चालू होणार असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने वसतीगृह चालू करण्याची कार्यवाही स्वत:च्या स्तरावर करणे आवश्यक होते; मात्र यासाठी विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागला. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर वसतीगृहे चालू झाली; मात्र खानावळ चालू करण्याच्या संदर्भात सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. मानव अधिकार संरक्षण मंचाने यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने खानावळ चालू करण्याच्या संदर्भात कार्यवाही चालू केली; मात्र अद्यापही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
‘‘प्रत्येक विभागात आपत्कालीन आर्थिक तरतूद असते. त्याचा वापर करण्याचे अधिकार तेथील मुख्य अधिकार्‍याला असतात. असे असतांनाही त्याचा वापर न करता विद्यार्थ्यांना उपाशी ठेवले जात आहे. विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही.’’
– आशिष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच.