दिवाणी खटल्यात ‘डी.एन्.ए.’ (टीप) चाचणीची अनावश्यकता सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे !

‘एका प्रकरणामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीचा मालकी वाद सोडवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा दिला. यासाठी न्यायालयाने अनेक खटल्यांचे संदर्भ दिले आणि ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी ही सरसकट का करण्यात येऊ नये, हेही स्पष्ट केले. यासंदर्भातील माहिती या लेखात पहाणार आहोत.

१. अशोक कुमार विरुद्ध राज गुप्ता आणि इतर

‘वडील मृत झाल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीचे आपणच मालक आहोत’, असे घोषित करण्यात यावे, यासाठी वर्ष २०१३ मध्ये मृतकाच्या मुलाने न्यायालयामध्ये दावा प्रविष्ट केला होता. त्यात त्याने स्वतःच्या बहिणींना प्रतिवादी केले होते. दावा करणारा व्यक्ती हा मृतकाचा मुलगा नाही, याची निश्चिती करण्यासाठी त्याच्या बहिणींनी ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीची मागणी केली; पण सर्वाेच्च न्यायालयाने ही मागणी नाकारली. त्या वेळी न्यायालयाने सांगितले की, कागदपत्रे ‘रेकॉर्ड’वर असतील आणि प्रकरणातील साक्षी-पुरावे झाले असतील, तर ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करणे बंधनकारक नाही. या खटल्यामध्ये दावा करणार्‍या व्यक्तीकडून पुरावा देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे मुलाच्या आईने पतीच्या निधनानंतर महानगरपालिकेत तिचे नाव लावण्याविषयी आवेदनही दिले होते. त्यात दावा करणारा व्यक्ती हा मृतकाचा मुलगा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते.

दुसर्‍या एका कारवाईत मुलाच्या बहिणींनी एका आवेदनामध्ये दावा करणारा व्यक्ती, म्हणजे त्यांचा भाऊ हा मृतकाचा मुलगा असल्याचे मान्य केले होते. या खटल्यामध्ये पूर्वीचा पुरावा देऊन झाल्यानंतर बहिणींनी ‘दावा करणारा व्यक्ती मृतकाचा मुलगा किंवा आमचा भाऊ नाही. त्यामुळे त्याची ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करण्यात यावी’, अशी मागणी केली. अर्थात्च दावा करणार्‍या व्यक्तीने याला विरोध केला. सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने बहिणींची मागणी फेटाळली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांचे संदर्भ दिले.

२. ‘बनारसी दास विरुद्ध टिकू दत्त’ प्रकरण

वर्ष २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम ‘बनारसी दास विरुद्ध टिकू दत्त’ या प्रकरणात सांगितले की, ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी ही काही परिपाठाप्रमाणे किंवा नेहमीचा कार्यक्रम म्हणून करायला लावणे योग्य नाही. प्रकरण काय आहे ?, चाचणी कशासाठी व्हावी ? आणि ती आवश्यक आहे का ? हे ठरवूनच आवेदन मान्य केले पाहिजे. यासमवेतच आपल्या मालकी हक्कासाठी भांडणार्‍या पक्षकारांचे रक्त ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीसाठी घ्यायला सांगणे, हेही चुकीचे आहे. ‘अन्य पुराव्यांनाही महत्त्व देणे आवश्यक आहे’, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीचे आवेदन नाकारले.

३. ‘भाबानी प्रसाद जेना विरुद्ध संयोजक सचिव, ओडिशा राज्य महिला आयोग’ प्रकरण

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘भाबानी प्रसाद जेना विरुद्ध संयोजक सचिव, ओडिशा राज्य महिला आयोग’, या प्रकरणात सांगितले होते की, संबंधित खटल्यामध्ये न्याय मिळण्यासाठी अत्यावश्यक असेल, तरच ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करण्यास सांगावी. केवळ आवेदन आले; म्हणून ते मान्य करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात् ती चाचणी करायची कि नाही, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाला आहे. असे असतांनाही योग्य निवाडा होण्यासाठी तारतम्य ठेवून न्यायालयाने ते कधी आणि कसे करावे, हे ठरवावे.

४. ‘दिपंविता रॉय विरुद्ध अमृत रॉय’ खटला

अ. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिपंविता रॉय विरुद्ध अमृत रॉय’ या खटल्याचा संदर्भ दिला. या प्रकरणामध्ये पती-पत्नीचे भांडण होत असते. ‘पत्नीचे चारित्र्य चांगले नसून ती माझ्याशी प्रतारणा करते’, अशी पतीची भूमिका होती. पती स्वत:ला निरपराध समजत असल्यास झालेल्या मुलाचे पितृत्व स्वीकारणे त्याला अवघड वाटू शकते.

आ. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक जुन्या खटल्यांचा उल्लेख केला. त्यात त्यांनी ‘इंडियन्स एव्हिडन्स ॲक्ट’च्या (भारतीय पुरावा कायद्याच्या) कलम ११० मालकी हक्क सिद्ध करण्याची जबाबदारी आणि कलम ११२ वैवाहिक जीवनात मूल होणे आणि त्याची वैधता’ (कलम ११० ते ११२) यांचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ज्या वेळी कायदेमंडळाने कलम ११२ कायद्याच्या पुस्तकात घेतले, तेव्हा त्यांनी अजून काही दशकांनी ‘डी.एन्.ए.’ अशी चाचणी असते, ही कल्पनाही केली नसेल. तसेच यादृष्टीने त्यांचा विचार किंवा चिंतनही झाले नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली की, जेव्हा पती-पत्नी एकत्रित रहात असतांना ती गरोदर होते, तेव्हा ‘तिला होणारे बाळ हे नवर्‍यापासूनच झाले’, असेच समजले जाते. त्यामुळे जेव्हा एका निष्पाप मुलाचे पितृत्व नाकारले जाते, तेव्हा न्यायालयाचे दायित्व अधिक वाढते. त्यामुळे जोपर्यंत हे बाळ कुणापासून झाले आहे, याचा पत्ता लागत नाही, तोपर्यंत ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करण्याचा आग्रह धरणे योग्य नाही.

इ. पती-पत्नी एकत्रित रहात असतांना महिला गरोदर झाली आणि पतीला शंका असेल की, त्याच्या पत्नीचे अन्य व्यक्तीशी लैंगिक संबंध होते, तर त्याविषयी पुरावा द्यावा. हे जोपर्यंत न्यायालयासमोर येत नाही, तोपर्यंत सहजपणे ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करायला लावणे, हे चुकीचे होईल. न्यायालयाने जर ‘पती हा त्या मुलाचा पिता नाही’, असे घोषित केले, तर त्या निष्पाप बालकाचे आयुष्य खराब होऊ शकते’, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालय पुढे म्हणते की, तो मुलगा अनाथ किंवा पोरका  असल्याचे घोषित झाल्यास तो मोठा होईल, तेव्हा समाजात त्याची अतिशय विचित्र प्रतिमा निर्माण होईल. त्यामुळे आम्ही सामाजिक धोरण म्हणून असे होऊ देऊ शकत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या मुलाचे पितृत्व नाकारते, तेव्हा त्याची पत्नी गरोदर कशी राहिली ? आणि तिचे कुणाशी संबंध होते ? हे स्पष्ट करण्याचे दायित्व त्याच्यावर येते.

ई. न्यायालय पुढे असे म्हणते की, जेव्हा एक व्यक्ती न्यायालयामध्ये एखादी गोष्ट असल्याचे निश्चितीपूर्वक सांगते, तेव्हा ती गोष्ट सिद्ध करण्याचे दायित्व तिचे असते. कायदाही तसेच म्हणतो. त्यामुळे ती व्यक्ती स्वतःवर आलेले दायित्व विरुद्ध बाजूवर ढकलू शकत नाही. तसेच ती न्यायालयाच्या माध्यमातून ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करून स्वतःचे म्हणणे खरेही करू शकत नाही.

उ. न्यायालय पुढे असे म्हणते की, तो मुलगा नुसताच पोरका घोषित होणार नाही, तर तो जेव्हा मोठा होईल, तेव्हा त्याचे खासगी अधिकारही बंद होतील. तो अज्ञानी असतांना त्याचा पिता कोण आहे, हे सिद्ध करता येत नव्हते; पण तो मोठा झाल्यावर समाज त्याला ‘अनौरस पोर’ (आई-वडील नसलेला) म्हणेल.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी ही व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी केलेली असते. ती त्याच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक असते; मात्र कुठल्याही व्यक्तीची बलपूर्वक ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करून घेता येणार नाही. संबंधित व्यक्ती स्वतः सिद्ध असेल, तरच तिची ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करता येईल. ‘ही चाचणी कुणावरही लादता येणार नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.

५. ‘के.एस्. पुट्टास्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार’ प्रकरण

‘के.एस्. पुट्टास्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार खटला’ या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१९ मध्ये निवाडा दिला. यात सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेमध्ये गोपनीयतेच्या अधिकाराचे वेगळे महत्त्व आहे. त्यामुळे ‘डी.एन्.ए’ चाचणी करायला लावणे, हे मनमानी पद्धतीने होऊ नये किंवा एखाद्या बाजूवर अन्यायकारक होऊ नये. त्याचप्रमाणे हे एखाद्याचा अधिकार किंवा वैयक्तिक हक्क यांवर गदा आणणारे नसावे.

अशा पद्धतीने न्यायालयाने मृतकाच्या मुलाची ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करणे अयोग्य असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, स्थावर जंगम मालमत्तेचे मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अन्य अनेक पुरावे देता येतात. तेथे ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीसारखी चाचणी करणे आणि ती एका पक्षकारावर लादणे चुकीचे आहे; म्हणून वर्ष २०१३ मध्ये प्रविष्ट झालेल्या या दाव्यामध्ये वर्ष २०१७ मध्ये अशी चाचणी करण्याचे आवेदन देणे, हे चुकीचे आहे.

न्यायालय पुढे म्हणाले की, दावा करणार्‍या व्यक्तीने ‘तो मृतकाचा मुलगा आहे’, हे सिद्ध करण्यासाठी शाळेचे प्रमाणपत्र आणि रहाण्याचे निवास प्रमाणपत्र सादर केले, तर बहिणींनी, म्हणजे विरुद्ध बाजूच्या पक्षाने आजपर्यंत दिलेले शपथपत्र अन् आईने दिलेले शपथपत्र हे सगळे विश्वासार्ह पुरावे असतांना ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करायला लावणे, हे चुकीचे ठरेल. अशा प्रकारे बहिणीने तिच्या भावाची ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करण्यासाठी केलेले आवेदन फेटाळण्यात आले.

६. ‘शारदा विरुद्ध धर्मपाल’ प्रकरण

वर्ष २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींनी निवाडा करतांना म्हटले की, जर न्यायालयाने ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करण्याचा आदेश दिला असेल आणि संबंधित व्यक्ती तिला नकार देत असेल, तर अशा व्यक्तीविरुद्ध अवमान, म्हणजे ‘चाचणी नाकारणे, हा त्याच्याविरुद्धचा पुरावा आहे’, असे समजून ‘इंडियन एविडन्स ॲक्ट’ ११४ प्रमाणे गृहितक धरून प्रकरणाचा निवाडा करता येतो.

सध्याच्या प्रकरणात मृतकाच्या मुलाने सगळे पुरावे सादर केले. त्यानंतर तो ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीला विरोध करतो आणि हे गृहितक त्यालाही माहिती आहे. अशा वेळी त्याला ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी करायला लावणे, हे चुकीचे आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (६.१०.२०२१)