बेरोजगारीचे संकट !
संपादकीय
देशात रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी !
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने दिलेल्या अहवालानुसार सप्टेंबर २०२१ मध्ये भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण मागील मासांच्या तुलनेत वाढले आहे. देशाची राजधानी देहलीमध्येच बेरोजगारीचे प्रमाण १७ टक्के आहे, जे चिंताजनक आहे. आर्थिक संपन्नतेचे सोंग आणता येत नाही. व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी पैसाच लागतो. त्यामुळे बेरोजगारीच्या समस्येकडे दुर्लक्षून किंवा त्यास अल्प प्राधान्य देऊन चालणार नाही. कोरोनाच्या काळात संपूर्ण जगाचे आर्थिक चक्र कोलमडले. त्यात भारताला तर आधीपासूनच बेरोजगारीची समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना काढायला हवी, अन्यथा येणार्‍या काळात रोजगार नसल्यामुळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेला उद्रेक गुन्हेगारीच्या रूपात बाहेर पडून अराजकता माजू शकते.
बेरोजगारी दूर करण्यातील आव्हाने !
भारतातील बेरोजगारीला अनेक कंगोरे आहेत. कष्टकरी वर्गापासून उच्चशिक्षित वर्गापर्यंत बेरोजगारीची समस्या फोफावली असल्याने तिचा सामना करतांना विविध पातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात बहुतांश उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे कामगारवर्गाला याचा मोठा फटका बसला. विशेषत: बिहार, उत्तरप्रदेश यांसारख्या उत्तरेकडील राज्यांतील बहुतांश कामगार रोजगाराअभावी आपापल्या गावी परतले. कोरोनामुळे लागू केलेल्या दळणवळण बंदीच्या काळात ‘ऑनलाईन’ नोकरी, व्यवसाय यांचा पर्याय उपलब्ध झाला; पण संगणक निरक्षरांचे काय ? कष्टकर्‍यांचे काय ? त्यांच्यासाठी रोजगाराची निर्मिती खुंटली. अशी रोजगारनिर्मिती करण्याचे आव्हान पुढील काळात आणखी वाढणार आहे; कारण ‘बँक ऑफ अमेरिके’ने वर्तवलेल्या शक्यतेनुसार पुढील काळात यांत्रिकीकरणामुळे आयटी क्षेत्रातील ३० लाख भारतीय कर्मचारी बेरोजगार होऊ शकतात. बेरोजगारी वाढण्यास रोजगाराच्या संधींची मर्यादा हे कारण आहेच, त्यासमवेत उद्योजकांची स्वार्थांध मानसिकता हेही कारण आहे. कोरोनाच्या काळात कामगारवर्गाच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेणारे उद्योजक, कारखानदार अभावानेच आढळले. उद्योजक-कारखानदार यांच्या धोरणांवर सरकारचा म्हणावा त्याप्रमाणे अंकुश नसल्याने खासगी क्षेत्रांत मनमानीपणा चालतो. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासमवेत उद्योगक्षेत्रातील धोरणांची पुनर्रचना करणे, स्वार्थांध प्रवृत्तीला आळा घालणेही आवश्यक आहे.
बेरोजगारीच्या दुसर्‍या गटात उच्चशिक्षित आणि विशेषत: युवा वर्गाचा विचार करता येईल. मुळात कोरोनाचा संसर्ग होण्यापूर्वीही उच्चशिक्षित बेरोजगारांची संख्या भारतात अधिक आहे. भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळाने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले, ‘उच्चशिक्षण घेतलेले ८५ टक्के लोक कोणत्याही परीक्षेत स्वत:चे कौशल्य सिद्ध करू शकले नाहीत. पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले ६५ टक्के लोक ‘क्लार्क’ म्हणून नोकरी करण्याच्या योग्यतेचेही नाहीत, तर ४७ टक्के पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या मुलांमध्ये कोणतीही नोकरी करण्याची क्षमता नाही.’ ही आकडेवारी शिक्षणातील गुणवत्तेवर भाष्य करते. अनेक सर्वेक्षणांत असेही आढळले की, नोकरीची संधी असूनही कौशल्याच्या अभावामुळे इच्छुकांना नोकर्‍या मिळत नाहीत. यावरून भारतातील शिक्षणव्यवस्था आणि कौशल्य प्रशिक्षण व्यवस्था यांत आमूलाग्र परिवर्तन आवश्यक असल्याचे अधोरेखित होते.
सप्टेंबर २०२१ मधील आकडेवारीनुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २१.६ टक्के आहे. बेरोजगारीचा दर अधिक असणार्‍या राज्यांच्या गटात जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करता येईल. काश्मीरमधील लोकसंख्येचा विचार केल्यास तेथे धर्मांधांची संख्या अधिक आहे. धर्मांधांना भारतीय अर्थव्यवस्था आणि जीवनपद्धत यांच्या प्रवाहात येण्यात रस नसतो. ‘जिहादी आतंकवाद’ हेच त्यांचे ध्येय असते. त्यामुळे अशांना पोसण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर बोजा पडतो. आतंकवादामुळे तेथील सामाजिक वातावरण सातत्याने अस्थिर असते. त्यामुळे हिंदू, तसेच अन्य मुसलमानेतर तेथे रोजगार मिळवून सुखाने राहू शकत नाहीत. उत्तरेकडील, ईशान्येकडील आणि पूर्वेकडील अनेक राज्यांत बांगलादेशी घुसखोर आन् धर्मांध यांची अनिर्बंध लोकसंख्या आहे. यांमुळे साहजिकच रोजगाराच्या संधींवर ताण पडत आहे. बेरोजगारी वाढण्यामागे ही कारणेही आहेत.
राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक !
एकंदरित स्थिती पहाता सरकारपुढे रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध करणे, समाजातील स्वार्थांध वृत्तीला आळा घालणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, ही आव्हाने आहेत. तसेच लोकसंख्या नियंत्रण, देशात शांतता प्रस्थापित करणे, घुसखोरीला आळा घालणे, हे प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे. बेरोजगारी मिटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना काढण्यात आल्या आहेत. ‘बेरोजगारांना भत्ता देणे’, ही त्यातीलच एक उपाययोजना आहे; परंतु ‘या भत्त्याचा लाभ लाभार्थींना मिळतो का ?’ याविषयी सांगणे कठीण आहे. व्यक्तीला स्वत:च्या पालनपोषणासाठी आवश्यक शिक्षण देऊन सक्षम करणे, हा या समस्येवरील योग्य पर्याय आहे. प्राचीन भारतात बारा बलुतेदारीची पद्धत होती. तथाकथित वर्चस्ववादाच्या नावाखाली आणि मेकॉलेप्रणीत शिक्षणपद्धतीच्या बोज्याखाली ती लुप्त झाली. तिला पुनर्चेतना देऊन आताच्या काळाला अनुरूप करून स्वीकारायला हवे. कोरोनाच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढल्या. भारताने जगाला कोरोनावरील लस पुरवली, हे चांगलेच झाले. याच्या जोडीला भारताकडे असलेली अमूल्य देणगी म्हणजे आयुर्वेद ! आयुर्वेद औषधांची निर्मिती आणि लागवड यांना चालना देऊन त्यांची निर्यात करण्याइतपत भारताने सक्षम व्हायला हवे. यामुळे अनेकांना रोजगार मिळेल, तसेच जागतिक स्तरावर भारताची उलाढाल वाढेल. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे शेतीशी संबंधित उद्योगांना चालना द्यायला हवी. याव्यतिरिक्तही देशात रोजगारनिर्मितीचे अनेक पर्याय आहेत, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे !