शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी ते रस्ते अडवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांना फटकारले
नवी देहली – तुम्हाला (शेतकर्‍यांना) कोणत्याही पद्धतीने निषेध नोंदवण्याचा अधिकार असू शकतो; पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना फटकारले. यासह त्यांना त्यांच्या आंदोलनाविषयी ३ आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात अनुमाने ११ मासांपासून शेतकरी संघटना देहलीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. नोएडा भागात रहाणार्‍या मोनिका अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली असून यामध्ये देहली सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आली आहे. (नागरिकांना अशी तक्रार न्यायालयात जाऊन का करावी लागते ? प्रशासन, पोलीस आणि सरकार यांच्या ते का लक्षात येत नाही ? कि ते त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जनतेला त्रास सहन करण्यास भाग पाडत आहेत ? – संपादक) तसेच आंदोलक शेतकर्‍यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे.
#SupremeCourt says that the protesting farmers at Delhi borders cannot block the roads indefinitely#FarmersProtest https://t.co/BpfOk2engY
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) October 21, 2021
यापूर्वी झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ‘शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे देहली-उत्तरप्रदेश सीमेवर वाहतुकीची कोंडी होत आहे. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यावर तोडगा काढावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. (असे सांगूनही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असणे गंभीर आहे. याची नोंद न्यायालयाने घेतली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)