‘सीबीआय’चे संचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्याविषयी न्यायालयीन प्रकरणात राज्य सरकारकडून १४ वर्षांनंतर प्रतिज्ञापत्र सादर !
मुंबई, २० ऑक्टोबर (वार्ता.) – अभिनेते सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यूचे प्रकरण, राज्यातील फोन ‘टॅपिंग’ (चोरून ध्वनीमुद्रण करणे) प्रकरण, अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईचे प्रकरण, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर सापडलेल्या जिलेटिनच्या कांड्यांचे प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण आदी विविध प्रकरणांत राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सुंदोपसुंदी समोर येत आहे. त्यातच केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या पूर्वीच्या एका न्यायालयीन प्रकरणात राज्य सरकारने १४ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
वर्ष १९९० मधील तेलगीच्या बनावट मुद्रांक घोटाळ्याच्या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी राज्य सरकारने जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष अन्वेषण पथक नियुक्त केले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी पुणे सत्र न्यायालयाने अन्वेषणात काही त्रुटी राहिल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. ‘हे निरीक्षण रहित करावे’, या मागणीसाठी सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी वर्ष २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. पुणे सत्र न्यायालयाने जयस्वाल यांच्याविषयी नोंदवलेल्या निरीक्षणाच्या आधारे वर्ष २०१९ मध्ये एका माजी पोलीस अधिकार्‍याने जयस्वाल यांच्या पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. राज्य सरकरच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे पुन्हा हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये चालू असलेली सुंदोपसुंदी
१. महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर पोलीस महासंचालकपदावर असलेले सुबोध कुमार जयस्वाल आणि गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेत स्थानांतर करून घेतले. काही मासांपूर्वी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील पोलिसांच्या स्थानांतरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाला असून त्यामध्ये राज्यातील काही लोकप्रतिनिधीही सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी फडणवीस यांनी थेट देहली येथे जाऊन याविषयीची कागदपत्रे केंद्रीय गृहसचिवांकडे सुपुर्द केली होती.
२. ‘केंद्रीय सेवेत गेलेल्या गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी अवैधरित्या ‘फोन टॅपिंग’ केले आणि याविषयीची कागदपत्रे त्यांनी अवैधरित्या उघड केली’, असा आरोप राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांना चौकशीला उपस्थित रहाण्यासाठी नोटीसही पाठवली आहे.
३. रश्मी शुक्ला यांनी मात्र तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सीताराम कुंटे यांच्या आदेशानेच ‘फोन टॅपिंग’ केल्याचा खुलासा करत सीताराम कुंटे यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. सीताराम कुंटे हे सध्या राज्याच्या मुख्य सचिवपदावर कार्यरत आहेत. मागील आठवड्यात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीप्रकरणी समन्स पाठवले आहे.
४. त्यानंतर आता राज्य सरकारने सुबोध जयस्वाल यांच्याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.