भाविकांच्या विरोधानंतरही केरळमधील साम्यवादी माकप सरकारने कन्नूर येथील मत्तनूर महादेव मंदिर कह्यात घेतले !

  • प्रशासकीय अधिकारी टाळे तोडून मंदिरात घुसले !

  • प्रशासकीय अधिकार्‍यांसमवेत सत्ताधारी माकपचे कार्यकर्तेही असल्याचा भाविकांचा आरोप

  • माकपचा हिंदुद्वेषी कारभार ! देशात केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण केले जाते; मात्र ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्या धार्मिक स्थळांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार करत नाही, हे लक्षात घ्या ! – संपादक
  • सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी रा.स्व. संघाच्या विजयादशमीच्या मेळाव्यात हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यास विरोध दर्शवला होता. हे पहाता केंद्रातील भाजप सरकारने मंदिरांचे सरकारीकरण रोखण्यासाठी आणि कह्यात घेतलेली मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते ! – संपादक
मत्तनूर महादेव मंदिर

कन्नूर (केरळ) – भाविकांच्या प्रचंड विरोधानंतरही केरळमधील साम्यवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकपच्या) सरकारने मोठ्या पोलीस फौजफाट्याच्या बळावर येथील मत्तनूर महादेव मंदिर स्वतःच्या कह्यात घेतले. या मंदिराचे संचालन आता ‘मलबार देवस्वम् मंडळा’करणार आहे. या वेळी भाविकांनी पोलीस आणि प्रशासन यांना रोखण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी त्यांना बलपूर्वक हटवले. इतकचे नव्हे, तर देवस्वम् मंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराला असलेले टाळे तोडून आता घुसले आणि मंदिर कह्यात घेतले. ‘देवस्वम् मंडळ’ हे सरकारच्या अखत्यारीत येते. हे मंदिर वर्ष १९७० च्या दशकामध्ये अत्यंत वाईट स्थितीमध्ये होते. नंतर भाविकांनी त्याचा जीर्णोद्धार केला.

१. भाविकांचा आरोप आहे की, मंदिर कह्यात घेण्याच्या वेळी देवस्वम् मंडळाच्या अधिकार्‍यांसमवेत राज्यातील सत्ताधारी माकपचे कार्यकर्तेही होते. त्यांनी मंदिरात घुसून देवस्वम् मंडळाचा फलक लावला. (हे सत्य असेल, तर ही माकपची हुकूमशाहीच होय ! याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी घेतली पाहिजे ! – संपादक)

२. मंदिर समितीने म्हटले आहे की, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असतांना करण्यात आलेली कारवाई चुकीची आहे. या संदर्भात देवस्वम् मंडळाकडून नोटीसही देण्यात आली नव्हती.

३. देवस्वम् मंडळाचे अध्यक्ष मुरली यांनी सांगितले की, मंदिरातील कर्मचार्‍यांना प्रतिमहा केवळ १३ सहस्र रुपये वेतन मिळत होते. वास्तविक मंदिर समिती याहून अधिक वेतन देऊ शकत होती. आता आमच्या व्यवस्थापनात ही समस्या सोडवली जाईल. (मशिदी आणि चर्च येथे मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) आणि पाद्री यांना किती वेतन मिळते ?, याचा शोध प्रशासन घेते का ? – संपादक)

४. या मंदिराचे सरकारीकरण करण्याच्या विरोधात गेल्या एक आठवड्यापासून विश्‍व हिंदु परिषद आणि अन्य संघटना विरोध करत होत्या. यासह मंदिर समितीने सर्वोच्च न्यायालयातही मंदिराच्या सरकारीकरणाला विरोध दर्शवला होता.

मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या प्रमाणेच हिंदूंनाही त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळावा ! – सामाजिक कार्यकर्ते राहुल ईश्‍वर

सामाजिक कार्यकर्ते राहुल ईश्‍वर म्हणाले की, भारत वर्ष १९४७ मध्ये जरी स्वतंत्र झाला, तरी हिंदूच्या मंदिरांना अद्यापही स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. इंग्रजांच्या काळातील वर्ष १८१२ मधील व्यवस्था अद्यापही चालू आहे. इंग्रजांनी हिंदूंचे दमन करण्यासाठी मंदिरे कह्यात घेतली होती. मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या प्रमाणेच हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे.