गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये दिरंगाई आणि गलथानपणा झाल्याचे शासननियुक्त समितीच्या अहवालातून उघड !
शासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी, ही अपेक्षा ! – संपादक
पणजी, १८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – मे २०२१ च्या दुसर्‍या आठवड्यात कोरोनाबाधित रुग्णांचा सर्वाधिक मृत्यू झालेल्या काळात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात (‘गोमेकॉ’ रुग्णालयात) ऑक्सिजनच्या कमतरतेविषयी सूत्र ठळकपणे मांडण्यास ‘गोमेकॉ’चे व्यवस्थापन अपयशी ठरले आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये दिरंगाई आणि गलथानपणा झालेला आहे, असे मत ‘आयआयटी’चे संचालक डॉ. बी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने नोंदवले आहे. ‘गोमेकॉ’त ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोरोनाबाधित रुग्ण दगावत असल्याच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट झाल्यानंतर या प्रकरणात गोवा खंडपिठाने हस्तक्षेप केला. गोवा खंडपिठाच्या सूचनेनुसार गोवा शासनाने तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. समितीने नोंदवलेली अन्य महत्त्वाची सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. मे २०२१ च्या दुसर्‍या आठवड्यात कोरोनाबाधित रुग्णांचा सर्वाधिक मृत्यू झालेल्या काळात रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या अभावामुळे झाल्याचा उल्लेख अहवालात केलेला नाही; मात्र ‘गोमेकॉ’चे अधिष्ठाता (डीन) यांनी ‘ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे’, असा उल्लेख गोवा खंडपिठात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या अहवालात केला आहे.
२. ‘गोमेकॉ’त कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत खूपच अधिक असल्याने कोरोनाबाधित रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना योग्य सुविधा न मिळणे, रुग्णांच्या देखभालीकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिले न जाणे, रुग्णालयात खाटांची कमतरता असणे आणि इतर आवश्यक सुविधांचा अभाव असणे आदी समस्यांना सामोरे जावे लागले, तरीही या कठीण काळात रुग्णांना ‘गोमेकॉ’ हाच एकमेव आधार वाटत होता.
३. कोरोना महामारीची दुसरी लाट येण्यापूर्वी ‘गोमेकॉ’च्या इमारतीला लागूनच ‘सुपर स्पेशालिटी’ विभाग स्थापन करण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये ‘लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन’ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतांनाही ‘गोमेकॉ’चे व्यवस्थापन कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचारासाठी ‘सुपर स्पेशालिटी’ विभागात पाठवत नव्हते. ‘आधुनिक वैद्य योग्य तो निर्णय घेणार’, असे व्यवस्थापन म्हणत होते.
४. ‘गोमेकॉ’त ऑक्सिजनची कमतरता असल्याचे व्यवस्थापनाने वेळीच ठळकपणे मांडले नाही किंवा ऑक्सिजनचा तुटवडा दूर करण्यासाठीही प्रयत्न केला नाही. केवळ ‘गोमेकॉ’ने ऑक्सिजनच्या मागणीचा उल्लेख गोवा खंडपिठात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केलेला आहे.
५. ‘गोमेकॉ’तील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने १ मे २०२१ या दिवशी तातडीने उपाययोजना न केल्यास ‘गोमेकॉ’तील ऑक्सिजन पुरवठा यंत्रणा कोलमडणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगूनही ‘गोमेकॉ’च्या व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
६. शासनाने ‘गोमेकॉ’त ऑक्सिजनची किती आवश्यकता आहे, याविषयी कोणताच अभ्यास केला नाही, तर केवळ ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्थापनासाठी एका ‘नोडल’ अधिकार्‍याची नियुक्ती केली.
७. गोव्यात आरोग्य खात्याने सर्व शासकीय रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट ‘मेसर्स स्कूप’ या एकमेव आस्थापनाला दिले. यामुळे आपत्काळात आरोग्य खात्याकडे ऑक्सिजनचा तुटवडा दूर करण्यासाठी अन्य कुठलाही पर्याय उपलब्ध राहिला नाही. यानंतर आपत्कालीन स्थितीत ‘मेसर्स स्कूप’ने इतर सर्व शासकीय रुग्णालयांचा ऑक्सिजनचा पुरवठा कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करून ऑक्सिजनचा पुरवठा केवळ ‘गोमेकॉ’ला केला. ‘मेसर्स स्कूप’ आणि ‘गोमेकॉ’ यांनी आपत्कालीन स्थितीत ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला; मात्र त्यांचे हे प्रयत्न प्राप्त परिस्थितीत तोकडे पडले. ‘मेसर्स स्कूप’ आणि ‘गोमेकॉ’ यांनी प्रश्न सोडवण्यासाठी इतरांचे साहाय्य न घेता प्रश्न स्वत:च हाताळण्याचा प्रयत्न केला.
‘गोमेकॉ’तील ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याच्या आरोपामुळे जुलै २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात गोवा शासनाने ‘गोमेकॉ’त ऑक्सिजनाच्या तुटवड्यामुळे कुणाचाही मृत्यू झालेला नसल्याचे आणि ‘गोमेकॉ’त कधीही ऑक्सिजनचा तुटवडा झाला नसल्याचे म्हटले होते. शासननियुक्त समितीच्या अहवालामुळे ‘गोमेकॉ’चे आपत्कालीन स्थितीतील ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबंधीचे गैरव्यवस्थापन पुन्हा चर्चेचा विषय झाला आहे.