हिंदूंची मंदिरे सरकारऐवजी भाविकांच्या कह्यात असायला हवीत ! – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत
नागपूर – देशभरातील अनेक मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत. काही ठिकाणी हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्याचे प्रकार दिसून येत आहेत. काही मंदिरे हिंदु धर्माविरुद्ध कार्य करण्याची ठिकाणे बनली आहेत. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे सरकारऐवजी भाविकांच्या कह्यात असायला हवीत. त्याचे व्यवस्थापन भाविकांनी पहायला हवे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी १५ ऑक्टोबर या दिवशी येथे व्यक्त केले. येथील संघाच्या नागपूर महानगरचा विजयादशमी उत्सव रेशीमबाग येथील स्मृती मंदिर परिसरात २०० स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत झाला. या वेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, तसेच राष्ट्रसेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका शांताक्का यांची उपस्थिती होती.
सरसंघचालकांनी मांडलेली सूत्रे
१. देशाच्या फाळणीची वेदना तशीच आहे !
आजही देशात हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. अशा लोकांनी युतीही केली आहे. हिंदु समाजाला विभाजित ठेवण्यासाठी बरेच प्रयत्न चालू आहेत. यासाठी भारताचा निषेध करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. ‘जर हे (हिंदू) शक्तीशाली झाले, तर आपला (फूट पाडणार्‍यांचा) निभाव लागणार नाही’, या भीतीमुळे भारतावर ही आक्रमणे चालू आहेत. अशा लोकांनी युती केली आहे. आजही देशाच्या विभाजनाची (फाळणीची) वेदना आमच्या मनात आहे, तशीच आहे. आपल्याला त्या दुःखद इतिहासाविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
२. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणावा !
केंद्र सरकारने लोकसंख्येच्या धोरणावर पुनर्विचार करत ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ आणायला हवा. धार्मिक आधारावर चालू असलेल्या असमान प्रजनन दराचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचे मनुष्यबळ, भविष्यातील त्याची आवश्यकता आणि लोकसंख्या असंतुलन पहाता सर्वांसाठी ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ लागू करावा. लोकसंख्येचे असंतुलन समस्या ठरत आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये धार्मिक आधारावरील असंतुलित लोकसंख्येमुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आसाम, बंगाल आणि बिहार या सीमावर्ती राज्यांतील मुसलमान लोकसंख्येची वृद्धी सरासरीपेक्षा अधिक आहे. याचा अपलाभ घेत बांगलादेशी घुसखोरी वाढली आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (‘एन्.आर्.सी.’ची) यांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने ‘एन्.आर्.सी’च्या अंतर्गत घुसखोरांना नागरिकता आणि भूमी खरेदीच्या अधिकारापासून रोखायला हवे.)